सुनुवाइ हुँदैनन् सांसदकै माग

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको २४औँ बैठकमा बोल्दै सांसद जीवनबहादुर शाहीले संसद्मा सांसदहरूले उठाएका कुराहरूतर्फ सरकारको ध्यान नदिएको भन्दै चर्को आक्रोश पोखे । ‘हामीले पटक–पटक सदनमार्फत धेरै कुराहरू उठाउँदै आएका छौं तर त्यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन’ उनले भने, ‘यो सरकारको दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन ?’ शाहीले डेढ वर्षदेखि निरन्तर आवाज उठाए पनि सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीहरूबाट त्यसको जवाफ समेत पाउन नसकेको गुनासो गरे ।

सदनमार्फत आफूले ध्यानाकर्षण गराएको कुरा सरकारले सुनुवाइ नगरेकोमा आक्रोशित हुने शाही एक्लो पात्र भने होइनन्, सत्तापक्षकै सांसदहरू पनि सरकारप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । नागरिकका समस्या र जनजीविकासँग जोडिएका सवालहरू सदनमार्फत सरकारलाई जानकारी गराउँदै आए पनि सरकारले भने सांसदले उठाएका कुराहरूतर्फ ध्यान नै नदिएको आरोप अधिकांश सत्तापक्षकै सांसदहरूको समेत छ । सदनको विशेष समय र शून्य समयमा सांसदहरूले विशेष गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका नागरिकले भोगिरहेका समस्याहरूका बारेमा सभामुखमार्फत सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराउने र समस्या समाधान गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउने गर्दछन् । सदनमा उठेका कुराहरूलाई सरकारले पनि गम्भीरताका साथ लिएर आवश्यक पहल गर्नुपर्ने मान्यता रही आएको छ । यद्यपि कर्णाली प्रदेश सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठ भने प्रदेश सरकारले सांसदका कुरा सुन्ने तर सुनुवाइ नगर्ने गरेको बताउँछन् । ‘सांसदका कुरामा सरकार गम्भीर छैन । विशेष समय, शून्य समय र आवश्यक परेको खण्डमा समय मागेर समेत हामीहरू संसद्मा बालेकै हुन्छौं’ उनले भने, ‘तर सरकारले हाम्रा कुरा सुन्छ कार्यान्वयन गर्दैन । पटक–पटक संसद्मै आफ्ना कुरा सरकारले नसुनेको विषयमा समेत माननीयज्यूहरूले बोल्नु भएको हुन्छ ।’

सांसद दिनबन्धु कर्णाली प्रदेश सरकार जनताको मागमा गम्भीर नभएको बताउँछन् । ‘हामीहरूले जनताको आवाजलाई संसद्सम्म पु¥याउने काम गर्छौं’ उनले भने ‘तर कर्णाली प्रदेश सरकार यसमा गम्भीर कहिल्यै भएन ।’ आफूहरू जनताको आवाजको पुल भएको भन्दै उनले संसद्मा बोलेका कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने समेत बताए ।

सत्तापक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै सांसद मीनासिंह रखालले समेत सरकारले आफूहरूले बोलेको कुरामा त्यति ध्यान नदिएको बताएकी छन् । उनले भनिन ‘केही काम त सरकारको उपस्थितिमा नै भएका छन् । तर हामीहरूले उठाएका सबै कुरामा सरकारले ध्यान दिएको छैन ।’ संघीयताको पहिलो अभ्यास भएको कारण पनि सरकार बोलेको कुरामा चुकेको हुन सक्ने सांसद रखालको भनाइ छ । विशेषगरी आफूहरूले महिलाका विषयहरू धेरै उठाएको र ती सबै विषय सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले बताइन् ।

यसअघिका कैयौं संसद् बैठकहरूमा कर्णाली प्रदेशसभामा सत्तापक्षका सांसद तथा विपक्षका सांसदहरूले पटक–पटक आफूहरूले संसद्मा बोलेका कुरामा सरकार गम्भीर नभएको बताउँदै आएका छन् । संसद् चलिरहेकै समयमा उनीहरूले संसद्मा आफूहरूले राखेका मागहरूमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै आए पनि सरकार भने ती कुराहरूमा गम्भीर देखिदैंन । तर सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले सांसदले बोलेको कुराहरूमा सरकार गम्भीर भएको बताइन् । माननीयहरूले संसद्मा समय लिएर बोलेका कुरामा सरकारले ध्यानै नदिने भन्ने कुरा हुँदैन’ उनले भनिन् ‘प्राकृतिक विपद्, महामारी लगायतका तत्काल प्रदेश सरकारको उपस्थिति हुनुपर्ने कुराहरूमा हामीहरूले तत्कालै कामको थालनी गरेका छौं ।’ केही दीर्घकालीन सोच लिएर सांसदहरूले बोलेका कुराहरूमा भने सरकारको ध्यान जान समय लाग्ने उनले बताइन् । संसद्मा सांसदले बोलेको कुराहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कुरा भने रोकिएको र यसको अब सुरुवात गर्नुपर्ने समेत उनले बताइन् । धेरै महŒवका कुराहरू समेत संसद्मा उठ्ने भएकोले ती कुराहरूलाई सोच विचार गरी सरकारले विस्तारै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री समेत रहेकी केसीले बताइन् ।