बजेट बाँडफाँडमै ढिलाइ

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भएको दुई महिना भइसक्दासम्म पनि मन्त्रालयहरू भने योजना छनौटमै रुमलिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट खर्च गर्ने योजनाहरूको छनौटमै मन्त्रालयहरू अल्झिएका हुन् ।

गत असार ३१ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि बजेट पारित ग¥र्यो । बजेट पारित हुनु भन्दा अगाडिदेखि नै बजेट भागवण्डाको विषयमा संसदमा निकै चर्काचर्की भयो । बजेट बाँडफाँडमा असन्तुष्ट सांसदहरूले संशोधन नभएसम्म चर्को विरोध गरिरहे । विरोध यतिसम्म्म चर्कियो कि अन्ततः सरकार बजेट परिमार्जन गर्न तयार भयो । तर गत असार १५ गते संसदमा पेश भइ ३१ गते पारित भएको बजेटको महिनौ बितिसक्दा समेत विषयगत मन्त्रालयहरूले योजनाका किताब निकाल्न भने सकेका छैनन् । जसले गर्दा यो वर्षको बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

बजेट संशोधन पछि पुनः आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट स्वीकृती लिने प्रक्रियाका कारण योजनाको किताब निकाल्न ढिला भएको बताउँदै आएका कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी पाइसक्दा समेत पनि योजनाको टुङ्गो लगाउन सकेका
छैनन् । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनका सबै योजना समावेश गरिएको किताब प्रकाशित गर्न सकेका छैनन् ।

रूकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद देवी ओलीले अहिलेसम्म पनि योजनाका किताबहरू मन्त्रालयले निकाल्न नसक्दा अन्यौलमा परेको बताइन् । ‘आफ्नो क्षेत्रमा जाँदा जनताहरूले बजेट कति परेको छ माननीयज्यू भनेर सोध्छन्’ उनले भनिन् ‘त्यसको जवाफ कुन्नी बाहेक केही दिन सकिएको छैन ।’ उनले जतिसक्दो छिटो मन्त्रालयहरूले योजनाको टुङ्गो लगाएर सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

त्यस्तै सांसद अमृता शाहीले समेत योजनाको किताबमा बजेट नआएसम्म ढुक्कले जनतालाई भन्न नसकिने बताइन् । उनले भनिन् ‘हामीलाई चिठ्ठी त आएको छ, तर किताबमा उल्लेख भएर नआएसम्म जनतालाई भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कर्णालीका १० वटै जिल्लाका सांसदहरूलाई अहिले यो अन्यौलता भएको छ । उनीहरूलाई योजनाको किताब ननिक्लिदासम्म जनतालाई जवाफ दिन असहज भएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर बिकेले योजना आयोगले योजनाहरू सच्याउने काम गरेका कारण किताब निकाल्न ढिला भएको बताएका छन् । उनले योजनाको किताब निकाल्ने अन्तिम तयारीमा भएको समेत बताएका छन् । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापाले कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्ने काममा नै व्यस्त भएकोले किताब निकाल्न ढिलाइ भएको बताएका छन् । उनले कर्मचारीहरूको काम र नयाँ कार्यालय स्थापनाको काम सकिएकोले अब छिट्टै योजनाका किताबको कामतर्फ लाग्ने बताएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायले योजनाको किताब प्रकाशनको लागि दिइएको बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव दानरत्न शाक्यले भने योजना किताबको काम अगाडि नबढेको बताएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायले समेत योजनाको किताबको काम अगाडि नबढेको जानकारी दिए ।

उता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले भने कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको
अख्तियारी समेत दिइसकेको बताएका छन् । ‘आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट संशोधनसहितको सबै बजेट कार्यक्रम स्वीकृती भइसकेको छ’ उनले भने ‘सबै मन्त्रालयहरूलाई हामीहरूले बजेटको अख्तियारी समेत दिइसकेका छौं । उहाँहरू योजनाको किताब प्रकाशन गरी बजेट कार्यान्वयनतर्फ लाग्न सक्नुहुन्छ ।’ सरकारले रातो किताबका साथै मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजनाहरूसहितको किताब यस अघि तयार गरिसकेका थिए । तर बजेट संशोधन भएसँगै त्यसलाई पुनः संशोधन गर्नुपर्ने भएको हो ।