गरिबी न्यूनीकरण

गरिबी नेपालीको पहिचान जस्तै बनेको छ । अभाव र सङ्कट नै दैनिकी बनेका छन् । आर्थिक उत्पादनको कमीका कारण मानिसहरू खान नपाउने अवस्थामा छन् । कतिपय नागरिक अहिले पनि जंगलमा फिरन्ते जीवन विताइरहेका छन् । तर राज्य यसतर्फ केन्द्रित भएको छैन । केवल सत्ता प्राप्तीका लागि नेतृत्व कसरत गरिरहेको छ । गरिबीको नारा लगाएर केही व्यक्तिहरू मात्र मोटाउने प्रवृत्ति अहिले हाबी बनेको छ । कर्णालीमा खान नपाएर मान्छेहरू छट्पटाउनुपर्ने अवस्था छ । सुदूरपश्चिममा जिल्लामा नागरिकहरू मजदुरीका लागि भारत पलायन हुनुपर्ने बाध्यता टरेको छैन । तर राज्यको लगानी अभाव हटाउनेमा भन्दा फजुल कार्यमा बढी भएको छ । अर्कोतर्फ नेपालले नियोजित बजेटको आधुनिक राज्य शैली अपनाएदेखि नै या विगत ६४ वर्षदेखि गरिबी निवारणलाई बजेटीय लक्ष बनाए पनि व्यवहारमा गरिबी, असमानता र सम्भावित द्वन्द्व मुलुकको अभिशप्त नियति बन्न पुगेको छ । समाजवाद राजनीतिक दलहरूका चुनावी भाषणमा सीमित छ । विगत २४ वर्षको आर्थिक उदारीकरणको अभ्यासले नेपालमा मध्यम वर्ग या मध्यम आयस्रोतको जमातको आकार बढाएको छ, २२ प्रतिशतको हाराहारीमा । मध्यम वर्गको आयतनको विस्तार एउटा स्वभाविक प्रक्रिया हुनसक्छ, अनुकूल बजार अर्थतन्त्रमा ।
तर त्यसले मुलुकको सन्तुलित र समतामूलक आर्थिक वृद्धिको सङ्केत दिँदैन । असन्तुलनमा द्वन्द्वको खतरा बढ्न जान्छ । शान्तिको अभावमा लगानी र स्थायित्वका सम्भावना न्यून हुन्छन् । विश्व बैंकले हालै जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको कुल जनसंख्याको एक चौथाइ गरिबीको रेखामुनी रहेको तथ्य पुष्टि हुनुले विगतका असफलता र भविष्यमा नेपाली समाजले भोग्नुपर्ने जोखिम स्वीकारेर मात्र गरिबीमा प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सकिने सन्देश प्रवाह भएको छ । वार्षिक २–२ प्रतिशतले गरिबी घटे पनि त्यो रेखामाथि रहेकामध्ये झन्डै आधा या ४५ प्रतिशत जनसंख्या फेरि गरिबीको रेखामुनी धकेलिने खतराबारे पनि प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ । शान्ति प्रक्रियापछि पनि राजनीतिक स्थायित्व नआउँदा र राजनीतिप्रति जनताको विश्वास नबढ्नुमा अधिकांश युवाहरूले मुलुकमा आफ्नो भविष्य देख्न सकेका छैनन् । त्यसैले अत्यन्तै प्रतिकूल परिस्थितिमा काम गर्न खाडी मुलुकहरूले आकर्षित गरेका छन् उनीहरूलाई । प्रतिवेदन अनुसार रेमिटेन्सले कुल घरेलु र गार्हस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशत योगदान पु¥याए पनि अफगानिस्तान लगायतका घटनाले त्यसलाई निरुत्साहित नगर्ला भन्न सकिन्न । गरिबी सम्बोधन गर्न उत्पादनका स्रोतमा नियन्त्रण, उत्पादनको उचित वितरण, कृषिमाथि निर्भरताको न्यूनता अनि औद्योगीकरण र रोजगार सिर्जना आवश्यक सर्त हुन् । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण अभियानले केही हदसम्म तत्काल रोजगार सिर्जना गर्नसक्छ, तर त्योसँगै दीर्घकालीन उपायहरू त्यतिकै आवश्यक छन् । विश्व बैंकले दैनिक १९० डलर आयलाई गरिबीभन्दा माथि राखेको छ ।
खासगरी ब्रेक्जिट र त्यसले तत्कालको लागि अमेरिकी डलरलाई पार्नसक्ने असरले नेपाली मुद्रासँगको विनिमय दरलाई प्रतिकूल रूपमा प्रभावित गर्नेछ सम्भवतः र गरिबीको रेखाबाट माथि तर नजिक रहेको संख्यालाई त्यसले प्रतिकूल रूपमा प्रभावित गर्नेछ । तर गरिबी उन्मूलन संख्याको मात्र विषय नभएर जीवनको सुनिश्चितता, अवसरमा पहुँच र न्यूनतम जीवनस्तर र वृद्धिका सम्भावनासँग पनि सरोकार राख्छ । आउँदा दिनमा गरीबहरूप्रति लक्षित कार्यक्रमलाई सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ र त्यसमा भ्रष्टाचार गरी धनीहरू धनी बन्ने पहिलेको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँछ या पाउँदैन, त्यसले पनि भविष्यको गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान पु¥याउनेछ । वास्तवमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि राज्य र निजी क्षेत्र आपसमा मिलेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यसो भएको खण्डमा मात्र देशले आर्थिक प्रगति हासिल गर्नसक्छ । आर्थिक विकासको गति बढेमा विकास र समृद्धि पनि बढ्नेछ । यसले जनताको आयमा पनि सुधार आउनेछ । यसपछि मात्र गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्न सहज हुनेछ ।