संसद फेरि कामविहीन

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभा फेरि कामविहीन बनेको छ । सरकारले आवश्यक काम दिन नसक्दा संसद सुस्त बनेको हो । पछिल्लो समय त प्रदेशसभा निष्क्रिय जस्तै बनेको हो । सुरुवातदेखि नै थोरै समय संसद सञ्चालन हुने र लामो समयसम्म स्थगित हुने क्रम दोहोरिदैं आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो श्रृंखलाले निरन्तरता पाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक बजेट पारित भएपछि गत असार ३१ गते संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो । एक महिना लामो समय गुजारेर यदि भदौ २ गते एक दिनका लागि बैठक बस्यो । उक्त बैठक सुर्खेत आएका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सम्बोधन गरेर समापन भयो । त्यसपछि भदौ ४ गते बैठक बसेर पुनः करिब तीन साताका लागि स्थगित भएको छ । एक महिनापछि सोमवार बसेको प्रदेशसभाको बैठक बुधवार पुनः बसेपछि भदौ २२ गते सम्मको लागि स्थगित गरिएको छ ।

संसद सुस्त भएपछि प्रतिपक्षी दलको त्यसको चर्को आलोचना गर्दै आएको छ । बुधवारको संसद बैठकमै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारको कमजोरीका कारण संसद गतिहिन भएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘यो ढङ्गले प्रदेशको विकास कसरी हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ‘सरकारले सोच्नु पर्छ कि पर्दैन ? बजेट पास भएको डेढ महिना भयो तर कुनै परिवर्तन देखिँदैन । लामो समयसम्म बैठक बस्न नसक्दा प्रदेशको विकास विकास कसरी हुन्छ ?’ संसदलाई विजनेश दिन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको उनको भनाइ थियो । उनले थपे ‘सरकारले विजनेश दिन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो । प्रदेशको विकासको लागि सरकार गम्भीर हुनु पर्छ ।’

सरकारले काम दिन नसकेकै कारण पटक–पटक संसद बैठक लामो समयसम्म स्थगित हुँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले समेत सरकारले विजनेश दिन नसकेकै कारण बैठक लामो समयसम्म स्थगित भएको बताए । ‘हामीसँग भएको काम समेत सकियो’ उनले भने ‘केही समय चाडपर्व परेका छन् । सरकारले समेत विजनेश दिन सकेको छैन ।’ लामो समयसम्म संसद बैठक बस्न नसके पनि सभामुखको भूमिका अन्य काममा निर्वाह हुने उनले बताए । ‘बैठक स्थगित भएको समयमा मैले विभिन्न विषयगत समितिका अध्यक्षहरूसँग बैठक राख्न सक्छु’ उनले थपे ‘सरकारका प्रमुख, दलका नेताहरूसँग समेत छलफल र समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सक्छु ।’ उनले संसदलाई विजनेश दिने काम मुख्य रूपमा सरकारको भएको र कर्णाली प्रदेश सरकारले संसदलाई काम दिन नसकेको समेत बताए ।

संसदीय समिति पनि निष्क्रिय सरकारले समयमै विधेयकहरू बनाउन नसकेपछि संसद कामविहीन बनिरहँदा संसदीय समितिहरू पनि निष्क्रिय बनेका छन् । छलफल र संशोधनका लागि समितिमा जति काम हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ सबै विषयगत समितिहरू नेतृत्वविहीन छन् । डेढ वर्षसम्म पनि विषयगत समितिको अध्यक्षको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । ज्येष्ठताका आधारमा समितिहरूले काम गरिरहेको भए पनि अध्यक्षको टुङ्गो भने अझै लगाइएको छैन । जसले गर्दा ती समितिहरू निष्क्रिय बनेका हुन् ।

समिति नेतृत्वविहीन हुनुमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दोष रहेको प्रतिपक्षको आरोप छ । यता सत्तापक्ष दलका प्रमुख सचेतक गुलावजङ्ग शाहले अब छिट्टै समितिको अध्यक्षको टुङ्गो लगाउने बताएका छन् । यस अघि समितिको अध्यक्ष नभए पनि काममा भने कुनै प्रभाव नपरेको उनले दावी गरे । ‘ज्येष्ठताको आधारमा भए पनि समितिको अध्यक्षको काम भइरहेको छ’ उनले भने ‘तर विधि पु¥याउनु पर्ने भएकोले अब छिट्टै समितिको अध्यक्षको समेत टुङ्गो लाग्नेछ ।’