अब सरकारको आफ्नै ईन्जिनियरिङ्ग कम्पनी

सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली ईन्जिनियरिङ्ग कम्पनि लिमिटेड स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले ईन्जिनियरिङ्ग कम्पनीबाट आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको पदपूर्ति गर्नका लागि कम्पनी स्थापना गर्न लागेको हो ।

प्राविधिक कर्मचारीको आभावले अघिल्ला वर्षमा सोेचे अनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै सरकाले कम्पनीमार्फत् प्राविधिक जनशक्ति व्यस्थापन गरेर पूर्वाधार विकासका कामहरूलाई सहज गराइने बताएको छ । बिहीवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ईन्जिनियरिङ्ग कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय लिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार सरकार, निजी क्षेत्र र विज्ञहरूलाई समावेश गरेर स्थापना गरिने कम्पनीमा प्रदेश सरकारको ६० प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ । मन्त्री केसीले विगतमा प्राविधिक जनशक्तिको अभावले पूर्वाधार विकासको कामको बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै कम्पनी स्थापना भएपछि सहज हुने बताइन् । ‘ईन्जिनियरिङ्ग कम्पनी स्थापना गरेर हाम्रा कामहरूलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका छौं । यसबाट प्राविधिक जनशक्ति पदपूर्ति गरेर यहाँ हुने पूर्वाधार निर्माणका कामलाई सहज गराउँछौं’ उनले भनिन्, ‘बजेट कार्यान्वयनसँगै पहिलेको अभावलाई पदपूर्ति हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’

कम्पनीको पहिलो साधारण सभा नहुनेबेलासम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का प्रशासन हेर्ने सचिवको अधयक्षतामा सात सदस्यीय समिति गठन गर्ने र साधारण सभा भइसकेपछि सबै क्षेत्रलाई समटेर नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति गराइने उनले जानकारी दिइन् । कम्पनीमा दुई अर्ब पूँजी राखिने भन्दै उनले तत्कालका लागि ५० करोड राखिने जनाइन् । कम्पनिको पहिलो साधारण सभा भइसकेपछि शेयर बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

बाढी–पहिरोपीडितलाई तीन लाख

यसैबीच मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पछिल्लो समय बाढीपहिरोबाट पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका परिवारलाई आवास निर्माणका लागि प्रति परिवार तीन लाख दिने निर्णय गरेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डोल्पा लागयत प्रदेशका अन्य जिल्लामा बाढी र पहिरोबाट पूर्णरूपमा क्षति भएका परिवारलाई आवास निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो ।

साथै सरकारले बाढीपहिरोमा परेर मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई प्रति व्यक्ति एक लाख रूपैयाँ दिने निर्णय भएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् ।

‘अहिले हामीले तत्कालका लागि मृतकका परिवारलाई एक लाख र पूर्णरूपमा घर क्षति भएका घरपरिपारलाई आवास निर्माणका लागि तीन लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं’ उनले भनिन् ‘अन्य क्षतिकाबारेमा अहिले सबै जिल्लाबाट विवरण संकलन भइरहेको छ । विवरण आइसकेपछि अरु राहतका विषयमा निर्णय लिन्छौं ।’

गत असार २८ गते डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका बाढीपहिरोबाट चार जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना बेवत्ता भएका थिए । यस्तै बैठकले प्रदेशका मन्त्रालयहरूले आवश्यक अनुसार एकीकृत कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्लास्तरमा सेवा कार्यालय आवश्यक पर्ने मन्त्रालयहरूले एक मन्त्रालयको एक मात्र एकीकृत कार्यालय स्थापना गर्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् ।

बैठकले जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धि विषय राजनैतिक समितिमा छलफल गरी मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने र प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा. राधिका थपलियालाई स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा पदस्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।