लक्ष्य एकातिर, बजेट अर्कोतिर

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेटमार्फत् सार्वजनिक गरेको प्रमुख लक्ष्य हो, ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी ।’ संघीय सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारालाई अनुसरण गर्दै बनाइएको प्रदेशको नारा जति राम्रो सुनिन्छ उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले बनाएको बजेट भने त्यति नै अप्रिय छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ । चालु वर्षकोभन्दा आकार वृद्धि गरिएको बजेटका योजना र कार्यक्रममा भने पहिलेकै पुनरावृत्ति देखिन्छ । बजेट वितरणमुखि छ । अधिकांश मन्त्रालयहरूले तालिम, गोष्ठी र अन्तरक्रिया आयोजनामा ठूलो रकम विनियोजन गरेका छन् । केही ठूला योजनामा राखिएको बजेट एक वर्षमा कार्यान्वयन हुने एकीन छैन । त्यति मात्र होइन नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरी प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको एक करोड लागतभन्दा कमका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने आफ्नै नीति उल्लंघन गरिएको छ ।
बजेटमा केही नयाँ कुरा समेट्ने कोसिस भए पनि कर्णालीको दीर्घकालीन विकास र समृद्धिका लागि सीमित स्रोतसाधनलाई कनिका छरेझैं छर्ने प्रथालाई नयाँ बजेटले निरन्तरता दिएको छ । पुरातनवादी संरचनाकै बजेट ल्याइएको छ । उद्देश्यहरुमा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने, समृद्ध र समुन्नत प्रदेश बनाउने, सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने समेटिएको छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, गरिबी घटाउने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि गर्ने लगायतका लक्ष्य बजेटको छ । तर बजेटको बाँडफाँट भने तिनै लक्ष्यहरुलाई हासिल गर्नेखालको हुन सकेको छैन ।
व्यक्तिको औसत आयु बढाउने, सडक र बिजुलीमा पहुँच बढाउने, गरिबीलाई घटाउने, बेरोजगारीलाई हटाउने, आय बढाउने, सामाजिक सुरक्षा बढाउने लगायतका योजना र लक्ष्य हेर्दा बजेटले मानव विकासलाई केन्द्रमा राख्न खोजेको देखिन्छ तर विगतमा जस्तै विभिन्न क्षेत्र र परियोजनामा छरिएको बजेट हेर्दा भने बजेटको लक्ष्य एकातिर र विनियोजन अर्कोतिर देखिन्छ । सरकार आफै अलमलमा भएजस्तो देखिन्छ । आफ्नो र बजेटको प्राथमिकताबीच तालमेल मिलाउन सरकारले सकिरहेको छैन ।
यो बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट होइन । यसअघि दुई वटा बजेट ल्याइसकेको छ । त्यसैले विगतको अनुभव र पाठबाट पनि सिक्न जरुरी छ । पहिले भएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्न सकिएन भने न लक्ष्य भेट्न सकिन्छ न सफलता मिल्छ । प्रदेशको अवस्था र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै योजना छनौट गर्नु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा सरकारले भने आफैले लिएको लक्ष्यलाई एकातिर छोडेर अर्कोतिर बजेट विनियोजन गरेको छ ।