27 May 2019   |   सोमवार, जेष्ठ १३, २०७६

सांसदहरूको आश्चर्यजनक मौनता

पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा अनियमितता प्रकरण

          |   101 पटक पढिएको   |   सोमवार, फाल्गुन २७, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिपक्षी दलका नेता भन्छन्, ‘अनियमितता भएको हो भने सुधार गर्नुपर्छ’

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २६ फागुन ।
सार्वजनिक लेखा समितिले कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको ठीक एक सातापछि आइतवार प्रदेशसभाको बैठक बस्यो । बैठकमा ६ जना सांसदले विशेष समय लिएर बोले । तर ती मध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबाहेक अन्य कुनै पनि सांसदले उक्त अनियमितता प्रकरणलाई छोएनन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित रकम खर्च गर्नुका साथै लाखौं रूपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन संसदकै लेखा समितिले सार्वजनिक गरेपछि संसदमा प्राथमिकताका साथ यो विषय उठ्ने र छलफल हुने अपेक्षा आम रूपमा गरिएको थियो । तर आइतवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका सत्तापक्षीय दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पाँच जना सांसदले उक्त प्रकरणलाई नजरअञ्दाज गरे ।
लाखौं रूपैयाँ अनियमिता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइ सर्वत्र प्रश्नै प्रश्न उठ्दा पनि सांसदहरूको मौनता निकै आश्चर्यजनक छ ।
सत्तापक्षीय सांसदहरूले ‘तै चुप, मै चुप’ गरेका छन् । विशेष समयमा नेकपाका पाँच जना सांसद बद्मी क्वारी बोहोरा, मिनासिंह रखाल, अमरबहादुर थापा, कृष्णा शाह र धर्मराज रेग्मीले बोलेका थिए ।
संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि उक्त अनियमितता प्रकरणलाई जोडदार रूपमा उठाएको छैन । पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा भएको खर्चको हिसाब–किताब सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै गत जेठमा संसद नै अवरुद्ध गरेको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिले पाँच महिनाको अध्ययन पश्चात् अनियमितता पुष्टी भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा भने यसबारे सरकारको धारणा माग्ने वा दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउने चासो समेत देखाएन ।
आइतवारको संसद बैठकमा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले उक्त प्रकरणबारे बोल्दै अनियमितता भएको भए त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘अनियमितता भएको हो भने पनि सुधारमा जानुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ’ उनले भने, ‘सरकारले यसलाई राम्रो गरोस्, अरुहरू हावी हुन नपरोस् ।’ बरु उनले लेखा समितिको बचाउ गर्दै समितिले हचुवाको भरमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्ने कुराको खण्डन गरे । ‘हचुवाको भरमा निर्णय गरेको छ भनेर कुरा आइरहेको छ’ शाहीले भने, ‘जुन गलत छ । लेखाले पाँच महिना लगाएर अध्ययन गरेर बनाएको छ ।’
विशेष सयम लिएर बोल्ने सांसदहरूले मात्र होइन सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि बोलेका सांसद पनि संसदकै लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको अनियमितता प्रकरणबारे भने मुख खोलेनन् । आइतवार नै कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णाली प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका सभामा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि सांसदहरू करविर शाही, कौशिलावती खत्री, गोपाल शर्मा, ठम्मरबहादुर विष्ट, गणेशप्रसाद सिंह, कृष्णा शाहले छलफल गरेका थिए ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन कायम, आर्थिक अनुशासन, सदाचार र पारदर्शीताको वकालत गरेका थिए । समृद्धिको सपना पूरा गर्न आर्थिक पारदर्शीता अपरिहार्य रहेको बताएका सांसदहरूले प्रदेश सरकारकै आयोजनामा भएको पर्यटन वर्ष उद्घाटनको खर्चमा देखिएको अनियमिताबारे भने चुप बसेका छन् ।
गत वैशाख १ गते मुगुको रारामा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गरेको पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा गरिएको खर्च सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरित नियम र प्रक्रिया मिचेर गरिनुका साथै अनियमितता समेत भएको प्रतिवेदन लेखा समितिले तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको छ ।

Loading...