‘धेरै कानुन आवश्यक छैन’

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २६ फागुन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले धेरै कानुन आवश्यक नभएको बताएका छन् । कानुन समाजद्वारा आइतवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित निर्वाचन सम्बन्धी कानुन विषयक गोष्ठीमा उनले कार्यान्वयन गर्न सकिने मात्रै कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘संविधान नभए पनि देश चलेकै छन्’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘नेपालमा कानुन नै नभएको हो त ? भए पनि समस्या छन्, नभए पनि समस्या छन् ।’ प्रदेश सरकारले कानुन बनाएन भनेर सदनदेखि सडकसम्म आलोचना हुन अनावश्यक भएको बताए । उनले सरकारले आवश्यकता र जटिलताका आधारमा कानुन निर्माण गरेको बताए । ‘जति गर्न सकिन्छ, त्यति लेखौं । व्यवस्थापनमा राखौं’ उनले भने,‘सरकारले काम गर्दा जटिलता आए मात्रै महŒवपर्ण कानुन बन्छ ।’
उनले छलफल विना बनाइने कानुन पर्याप्त बने पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुले आवश्यक नभएको सन्देश दिने बताए । उनले कर्णालीबासीको मागका आधारमा कानुन निर्माण गरिने भएकाले व्यापक छलफल हुने बताए । कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी जनताको भएकाले घरदैलोमा कानुनको बारेमा छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय निर्मम हुनुपर्छ’ उनले भने ।
सभामुख राजबहादुर शाहीले निर्वाचन कानुन सरल र सहज हुनुपर्ने बताए । ‘राज्यले एक नागरिकलाई निर्वाचन लड्न आवश्यक खर्च व्यहोर्नुपर्छ’ उनले भने,‘करौडौं रूपैयाँ ऋण झिकेर निर्वाचन लडेको व्यक्तिले स्वच्छ रूपमा काम गर्नै सक्दैन् । जनताका पक्षमा कानुन बन्नुपर्छ ।’ गोष्ठीमा सहभागीहरूले मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई धेरैले उपयोग गर्न सकिने गरी सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका, अपाङ्गता भएका, दृष्टिविहीन लगायतका व्यक्तिहरूलाई मतदान गर्न अरुकै भर पर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव सरकारवालाहरूको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरू, कानुन व्यवसायी, निर्वाचन अधिकृतहरूले छलफलमा भाग लिएका थिए ।