विदेशी बैंकले कबोले एक खर्ब १२ अर्ब

साझा बिसौनी संवाददाता
काठमाडौं, ७ वैशाख । 
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना (९ सय मेगावाट) निर्माणमा सात विदेशी र एक नेपाली वित्तीय संस्थाले करिब एक खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने मौखिक बचन दिएका छन् । आयोजना निर्माण जिम्मा पाएको भारतीय जीएमआर इनर्जी कम्पनीले कमजोर वित्तीय अवस्थाका कारण लगानी जुटाउन नसकेपछि विदेशी दातालाई अनुरोध गर्दै आएको थियो । उसको अनुरोधपछि विदेशी तथा स्वदेशी संस्थाले ऋण दिने अनौपचारिक वचन दिएका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (इआइबी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी), कमनवेल्थ डेभेलपमेन्ट कोअपरेसन (सीडीसी), युरोपियन डेभलपमेन्ट फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन (इडीएफआई), फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (ओपेक), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले आयोजनामा ऋण लगानी गर्न तयार रहेको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको अगुवाइमा नेपाली वित्तीय संस्थाले समेत ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । बोर्डका अनुसार विदेशी दाता तथा वित्तीय संस्थाले ८६ करोड (करिब ९१ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ) अमेरिकी डलर र स्वदेशी संस्थाले २० करोड डलर (करिब २१ अर्ब २० करोड रूपैयाँ) ऋण दिन सहमत भएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ । लगानी जुटाउने प्रयास गरे पनि यसको व्यवस्थापन र तयारी जीएमआरले बाहिर ल्याएको थिएन । माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनीको स्वामित्व बेचेर आयोजना छोड्ने खेल सार्वजनिक भएपछि आयोजना बनाउन प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उसले वित्तीय व्यवस्थापनको तयारीबारे बोर्डलाई जानकारी गराएको हो ।
आयोजनाका लागि अनुमान गरिएको करिब एक खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ (प्रसारण लाइनसहित) लगानीमध्ये ७० प्रतिशत ९८ अर्ब रूपैयाँ ऋण र बाँकी स्वपूँजी लगानी हुनेछ । स्वदेशी र विदेशी वित्तीय संस्थाले ऋणका लागि आवश्यक रकम दिन तयार भएपछि निर्माणमा समस्या नहुने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए । ‘अब उचित वातावरण तयार गरेर छिटो आयोजना बनाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने । आयोजनाका लागि ऋण जुटाउन जीएमआर गत चैत २३ र २४ मा उल्लेखित विदेशी दातालाई बोलाएर काठमाडौंमा छलफल गरेको थियो । छलफलपछि दाताले ऋण लागि अनौपचारिक प्रतिबद्धता जनाएको पन्तले बताए । उनका अनुसार जीएमआरले ‘माथिल्लो कर्णाली हाइड्रो पावर कम्पनी’ को स्वामित्व बेचेर आयोजना छोड्न लागेको कुरा सत्य होइन ।
सन् २०१४ मा ४९ प्रतिशत सेयर फ्रान्सको आफ्नै साझेदार ‘इलेक्ट्रिसाइट द फ्रान्स सा (इडीसी) लाई बेच्ने तयारी गरेको तर आइएफसी नमानेपछि रोकिएको बोर्ड अधिकारीको भनाइ छ । 
जीएमआरको वित्तीय अवस्था (वासलात) हेरेपछि विश्वका कुनै पनि वित्तीय संस्था उसले अघि बढाएका आयोजनामा लगानी गर्न पन्छने गरेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । आयोजनाबाट नेपालले एक सय आठ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर पाउँछ । यस्तै, आयोजनामा आइएफसीले १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । अहिले जीएमआरसँग ६३ प्रतिशतमात्र स्वामित्व छ । बढी स्वामित्व अन्य निकायलाई बेचेर आफूले कम राख्ने जीएमआरको योजना छ । यसो हुँदा आयोजनामा उत्पन्न हुने जोखिम पनि कम हुनेछ ।
जीएमआरले ऊर्जा, विमानस्थल, सडक पूर्वाधार, सहरी विकास लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय उसको विमानस्थलबाहेक सबै व्यवसाय धराशयी हुँदै गएका छन् । आफैंले ऋण लगानी गर्न नसकेपछि नै उसले विदेशी वित्तीय संस्थालाई अनुरोध गर्दै आएको थियो । स्वदेशी र विदेशी संस्थाले झन्डै सवा खर्ब रूपैयाँको बचन पूरा हुनेमा जीएमआर नै विश्वस्त देखिँदैन । आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न पहिलोपटक सन् २००८ मा जीएमआर र सरकारबीच समझदारी भएको थियो । यस्तै, बोर्ड र जीएमआरबीच २०७१ असोज ३ गते आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षर भएको दुई वर्षभित्र लगानी जोहो गर्नुपर्ने प्रावधान पीडीएमा छ ।
पीडीए भएको करिब डेढ वर्ष नाघिसकेको छ । अबको ६ महिनाभित्र वित्तीय स्रोत नजुटे उसले आयोजना छोड्नुपर्छ । सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र तल्लो तटका सिँचाइ, वातावरणीय र जैविक क्षेत्रमा पर्ने असर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने पीडीएमा छ । जीएमआरले एक साताअघि मात्र अध्ययन प्रतिवेदन सिँचाइ विभागमा बुझाएको छ ।