अन्तरक्रियादेखि मुख्यमन्त्रीको भ्रमणसम्म

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ३ फागुन ।
जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षमा भएका प्रगतिको समीक्षा गरेको छ । सरकार गठन भएदेखि हालसम्म भएका प्रगति प्रदेश सरकारले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको हो । प्रदेशको आयोजनामा भएका अन्तरक्रियादेखि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको विदेश भ्रमणलाई सरकारको महŒवपूर्ण प्रगतिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा विकास साझेदारहरूलाई आकर्षित गर्न काठमाडौंमा गरिएको अन्तरक्रियादेखि मुख्यमन्त्रीको चीन भ्रमणसम्मलाई सरकारले प्रगतिका रूपमा लिएको हो । विभिन्न छलफल, बहस र अन्तरक्रियाबाट प्रदेश सरकालाई अगाडि बढ्न मद्दत पुगेको उल्लेख गर्दै अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय वित्त परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक र छलफललाई सरकारले प्रगतिका रूपमा लिएको छ । प्रदेशको विकासका लागि ठूला पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन मुख्यमन्त्रीको चीन भ्रमण फलदायी भएको सरकारको दाबी छ । संघीय सरकारको अनुमति लिएर चीन पुगेका मुख्यमन्त्रीले द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगको सम्बन्धमा छलफल भएको सरकारले प्रगतिमा उल्लेख गरेको छ । जमुनाह–सुर्खेत–हिल्सा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको लागि समझदारी भइ पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढेको सरकारले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको सरकारको प्रगति प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
सरकारले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने कार्य ऐतिहासिक र पहिलो काम भएको जनाएको छ । प्रदेशको उद्देश्य, गन्तव्य, सोच र रणनीति स्पष्ट गरी नयाँ मोडेलमा विकास गतिविधि अगाडि बढाउन प्रदेश योजना आयोगको गठन र विज्ञ समूह गठनलाई पनि सरकारले वर्ष दिनको उत्कृष्ट कामका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । आगामी वर्षको आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचनाको जगमा बसेर वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न निर्देशिका तथा कार्यविधि सरकारले बनाएको छ ।
सरकारको प्रगतिमा वर्षभरी १८ ऐन, २७ नीति, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड र आचारसंहिता तथा निर्देशिकाहरू स्वीकृत भएको उल्लेख छ । ‘प्रदेश मातहतमा एक सय आठ संरचना विस्तार गरी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ’ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पदभार सम्हालेदेखि हालसम्म भएको प्रगति सार्वजनिक गर्दै भने, ‘संघीयता आफैमा नौलो व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा एक वर्षको अवधिमा गरेका कामहरूबाट सरकारले थप अनुभव तथा ऊर्जा प्राप्त गरेको छ ।’
प्रदेश सरकारले नयाँ उद्देश्य गन्तव्य, सोच र रणनीतिसहितका दुईवटा नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेको थियो । पहिलो आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेट कार्यान्वयन गर्न नसके पनि कर्णालीको समृद्धि र विकासका लागि दूरगामी सोच राखिएको सरकारको दाबी छ । सरकारको दूरदृष्टि ‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीबासी’ को नारालाई सार्थक तुल्याउन पहिलो वर्ष अध्ययन अनुसन्धान, समग्र योजना निर्माण र कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा घोषणा गरी विभिन्न गतिविधि र क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेको मुख्यमन्त्री शाहीले उल्लेख गरे । जनताको नजिकको सरकार भएकाले जनताको अपेक्षा र आकांक्षाहरू स्वभाविक बढिरहेका बेला आवश्यक कानुन निर्माण, संस्थागत र कार्यगत बन्दोबस्तीमा सरकारले सक्रिय भएर काम गरेको दाबी उनको छ ।
विद्यमान संरचनाका अन्यौलता, कानुनी अस्पष्टता,
यथासमयमा योजना कार्यक्रम, संगठन संरचना हस्तान्तरण र कर्मचारी समायोजन हुन नसक्नुलाई सरकारले चुनौतीका रूपमा लिएको छ । भौगोलिक विकटता, स्रोत साधान अभाव, सामाजिक विभेदीकरण र वञ्चितीकरणको अवस्था, पूर्वाधार र औद्योगीकरणको कमजोर अवस्था, निर्वाहमुखी खेती प्रणाली र उत्पादनसँग नजोडिएको श्रमशक्ति जस्ता समस्यासँग प्रदेश सरकार जुध्नु परेको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सर्भे, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार तथा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अपेक्षा अनुरूपको गतिमा अगाडि बढ्न चुनौती बन्यो’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘समस्या समधान गर्न संगठन संरचना तथा कार्यालय स्थापना एव्म व्यवस्थापन, उपलब्ध कर्मचारी परिचालन, ऐन, कानुन, नीति नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड निर्माण गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ ।’
प्राविधिक कर्मचारी विना विकास निर्माणको गतिविधि सञ्चालनमा कठिनाइ भएको भन्दै जनताको अपेक्षा अनुसारको विकास गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कर्णाली विकास प्राधिकरण स्थापनाका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । शाहीले २०७४ फागुन ३ गते पद सम्हालेका थिए भने ६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । त्यसयता सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसके पनि प्रगति सन्तोषजनकै भएको दाबी उनले गरे ।