निर्वाह भत्तासहित स्वयम्सेवक परिचालन

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २८ माघ ।
प्रदेश सरकारले कर्णालीमा स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने भएको छ । कर्णालीका १० जिल्लामा आवश्यकता अनुसार स्वयम्सेवक खटाउने तयारी प्रदेश सरकारले थालेको हो । आगामी फागुन महिनाबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वयम्सेवक परिचालन कार्यविधि–२०७५ कार्यान्वयन गर्ने भएको हो । हाल स्वयम्सेवकको आवेदन आव्हान कसरी गर्ने भन्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ ।
‘स्वयम्सेवक छनौटका लागि प्रदेश मन्त्रालयले आलाइनमार्फत् आवेदन आव्हान गर्न लागेको छ’ सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भने, ‘अब केही दिनमा अनलाइन तयार हुन्छ, हामी तत्कालै आवेदन लिन्छौं ।’ उनले सामाजिक सेवाको भाव भएका व्यक्तिहरूबाट प्राविधिक र अप्राविधिक क्षेत्रमा आवेदन आव्हान गरिने बताए । मन्त्री रावलका अनुसार फागुनको तेस्रो सातासम्म आवेदन संकलन सुरु गरिने उल्लेख गरे । ‘कर्मचारी अभाव भएका बेला पर्याप्त बजेट खर्चिन प्रदेश सरकारलाई चुनौती बनेको छ’ उनले भने, ‘बेरोजगार युवायुवतीलाई छनौट गर्दै प्रदेश सरकारले सहयोगीका रूपमा स्वयम्सेवक खटाउन लागेको हो ।’
स्वयम्सेवकलाई निश्चित मापदण्ड कार्यविधिले निदृष्ट गरेकाले सोही अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाउने गरी स्वयम्सेवकको भर्ना लिइने उनले बताए । कार्यविधि अनुसार प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्णदेखि स्नातकोत्तर उत्तीर्णसम्मले स्वयम् सेवकका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । प्रदेशले आवेदनका आधारमा आवश्यकता अनुसार स्वयम्सेवक परिचालन गर्नेछ । पहिलो चरणमा नै सरकारले दुई सय ३० जना स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने तयारी थालेको छ । जिल्लागत रूपमा कार्यविधिले दरबन्दी नै कायम गरेको छ । कार्यविधि अनुसार ‘क’ वर्गका डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्लामा २८÷२८ जना स्वयम्सेवक प्रदेशले परिचालन गर्नेछ । ‘ख’ वर्गको जुम्ला र कालिकोट जिल्लामा २४÷२४ जना र जाजरकोटमा २३ जना स्वयम्सेवकको दरबन्दी कायम गरिएको छ । यस्तै, ‘ग’ वर्गका पश्चिम रुकुम र दैलेखमा २१÷२१ जना र सल्यान जिल्लामा १८ जना स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सुर्खेतमा भने १५ जना स्वयम्सेवक परिचालन गरिनेछ ।
डोल्पा, मुगु, हुम्लामा खटाइने स्वयम्सेवकलाई सरकारले मासिक रूपमा जीवन निर्वाह भत्ता दिनेछ । वर्गीकरण गरिएको जिल्ला अनुसार नै भत्ता वितरण गरिनेछ । स्वयम्सेवकको योग्यता र विकटताका आधारमा सरकारले जीवन निर्वाह भत्ता निर्धारण गरेको छ । स्नात्तकोत्तर उत्र्तीण भएको प्राविधिक र अप्राविधितर्फको स्वयम्सेवकले १९ हजार आठ सयदेखि २२ हजार दुई सयसम्म भत्ता पाउनेछन् । यस्तै, स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका प्राविधिक स्वयम्सेवकले १९ हजार दुई सय देखि २१ हजार ६ सयसम्म भत्ता पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेकोे छ । अप्राविधिक स्वयम्सेवकले १८ हजारदेखि २० हजार चार सयसम्म भत्ता पाउनेछन् । उच्च माध्यमिक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका प्राविधिकतर्फका स्वयम्सेवकले १५ हजार ६ सयदेखि १८ हजार र अप्राविधिकले १५ हजारदेखि १७ हजार चार सयसम्म भत्ता पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै, प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका प्राविधिकहरूका लागि १४ हजार चारसयदेखि १६ हजार आठ सयसम्म भत्ता तोकिएको छ । कार्यविधिमा वर्गीकरण गरिएको जिल्ला अनुसार नै भत्ता निर्धारण गरिएको हो ।
कुनै सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट विशेष परिस्थितिमा कार्यकारी समितिले सूचीमा रहेका सम्बन्धित विषयका आवेदकमध्येबाट बढीमा तीन महिनासम्मका लागि स्वयम्सेवक नियुक्ति गरी काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । जिल्लास्थित कार्यालय तथा स्थानीय तहमा
कार्यरत स्वयम्सेवकले प्रत्येक महिनाको हाजिरी र मासिक रूपमा गरेको कार्यसम्पादनको प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुखबाट प्रमाणित गराइ अनिवार्य रूपमा सचिवालयमा पठाउनुपर्नेछ । सोही आधारमा भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । स्वयम्सेवकले वर्षमा २० दिन वार्षिक र आफ्नो रित र परम्परा अनुसार बढीमा १५ दिन किरिया बिदा पाउनेछन् । स्वयम्सेवक संयोजकले मासिक पाँच हजार संयोजक भत्ता पाउनेछ भने स्वयम्सेवकलाई चाडपर्व खर्च वापत वार्षिक रूपमा एकमुष्ट १० हजार प्रदान गरिनेछ । कार्यकारी समितिले स्वयम्सेवकको नियुक्ति गर्ने र १५ दिनभित्र नियुक्ति–पत्र नबुझे स्वतः रद्द हुनेछ । नियुक्त भइ न्यूनतम ६ महिना काम गरे पश्चात् मात्र अनुभवको प्रमाण–पत्र दिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।