महिला हिंसाः कारण र न्यूनीकरण

नरबहादुर सलामी
महिला सशक्तीकरण अभियान अन्तर्गत विश्व जगतमा सन् १९९१ देखि प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी महिनाको नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ महिला हिंसा विरुद्घको अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले तामझामका साथ सहर केन्द्रित आधुनिक सुविधा सम्पन्न तारे होटलहरूमा गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया नामका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछन्, प्रतिवेदनहरू तयार गरिन्छन् अनि अखबारका पानाहरूमा अक्षरहरूको खेतीमार्फत् महिला हिंसा सम्बन्धी समाचार, लेखहरू प्रकाशित हुन्छन् अनि सेलाउँछन् । आखिर सहर केन्द्रित हुने यस्ता कार्यक्रमहरूले दूरदराजका गाउँबस्तीहरूमा कुनै प्रभाव पा¥यो कि पारेन

समीक्षा गर्ने बेला भएन र ?
भन्नलाई त भनिन्छ नेपालको संविधान संसारकै उत्कृष्ट मध्येमा पर्दछ । नागरिकको मौलिक हक अधिकारका साथ महिला तथा बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरिएको छ, तर ‘निर्मला पन्तलाई न्याय देऊ, हत्यारालाई कारबाही गर’ भन्ने मागसहितको पोष्टर टाँस्ने युवाहरूलाई सरकारले प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ गर्छ । महिला तथा बालिकाहरूले भोग्नु परेको शारीरिक, मानसिक यातना जस्ता कुराहरूले नागरिकका मथिङ्गल हल्लाउँछन् तर शासकहरूको मन, मस्तिष्क भने यस्ता घटनाले छुँदो रहेनछ यदि छुने भए त यस्ता हिंसाविरुद्घ सशक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने थिए, पीडकहरू कारबाहीको भागिदार हुनुपथ्र्यो, किन पीडकहरू भन्दा पीडितहरूले सजमा शिर निहुराएर हिँड्नुपर्ने वातावरण सिर्जना हुने थियो ।

आखिर के हो त महिला हिंसा ?
महिला वा बालबालिका भएकै कारण शारीरक रूपमा कुटपिट गर्ने, यातना दिने, मानसिक रूपमा अपमान, गाली गलौज गर्ने, डर धम्की देखाउने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, पशुवत व्यवहार गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, जिस्काउने, गैरकानुनी रूपमा नजरबन्द वा थुनामा राख्ने जस्ता कार्यहरू महिला हिंसाका रूपहरू हुन् । त्यस्तै यौनजन्य प्रकृतिका बलात्कार, दुव्र्यवहार, वैवाहिक बलात्कार, चेलिबेटी बेचबिखन जबरजस्ती यौन व्यवसायमा संलग्न गराउने, छाउपडी, देउकी, झुमा राख्ने, यौन सन्तुष्टिका लागि गरिने गलत क्रियाकलापहरू, शिक्षा लिनबाट बञ्चित गरिनु, इच्छा विपरित विवाह, बालविवाहका लागि बाध्य पारिनु लगायतका क्रियाकलापहरू पर्दछन् ।

हिंसा बढ्दै जानुको कारण के हो ?
महिला हिंसा बढ्दै जानुको मुख्य कारण त महिलाहरू आर्थिक आत्मनिर्भर नुहुन, शिक्षा तथा सशक्तीकरणको कमी, सानै उमेरदेखि महिला सहनशील हुनुपर्छ भन्ने स्कुलिङ्ग, पुरुषहरूको दाँजो लाग्न हुँदैन भन्ने सामाजिक संस्कार, परिवार सम्हालेर राख्ने जिम्मेवारी थोपरिनु, समाजमा मान, प्रतिष्ठा, इज्जत जान्छ भन्ने डर, सम्बन्ध विच्छेदपछिको भविष्य अन्यौल देख्नु, अथवा के कसरी जीवनयापन गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासको कमी, पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाप्रति भेदभावले हेरिनु अथवा एकल भएर बाँच्न झनै गाह्रो अवस्था सिर्जना हुनु, पीडकहरूलाई काबारही नगरिनु, कमजोर सरकारी संयन्त्र, मदिराजन्य पदार्थको खुला बिक्री वितरण र विज्ञापनहरूमा महिलाको अर्धनग्न प्रदर्शन, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू, सामाजिक सञ्जाल, यूट्युबहरूमा आएका विकृतिहरू, पारिवारिक बेमेल, बाल विवाह, अन्तरजातीय विवाह आदिका कारण विचार भावना संस्कृतिमा मिलन नहुनु, सम्पत्तिको प्रलोभनका कारण पनि महिलामाथि हिंसाका घटनाहरू बढी रहेका छन् ।

अर्को कुरा महिलाहरू आफै आत्मनिर्भर हुने कोशिस गर्नुभन्दा सक्षम जीवनसाथी खोजेर आफूलाई उसैप्रति आश्रित, समर्पित बनाउने कमजोर मानसिकताले पनि अहम भूमिका खेल्ने गरेको छ । पुरुषहरू उच्च स्थानमा रहने र महिलाहरूको परिश्रम, कामको संवेदनशीलता र प्रजनन् स्वास्थ्यमा उत्पादनमूलक भूमिका स्वीकार गर्न नसक्दा महिला यौन चाहना पूरा गराउने, घरको कामका सहयोग गर्ने निःशुल्क सहयोगीको रूपमा हेर्ने परम्परा, कानुनी बाटो अपनाउँदा झन् ठूलो समस्यामा पर्ने डर, वैदेशिक रोजगारीका कारण पनि महिलाहरू पीडित हुने गरेका छन् ।

महिलाहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, अर्थोपार्जनका काममा, निर्णय प्रक्रियामा पहुँच र नियन्त्रण नहुनु, घर, परिवार, सन्तान छाड्न नसक्नु, सम्बन्ध विच्छेदको धम्की र पुरुष बिना बाँच्न आधार नदेख्नु, महिलालाई पैसा नआउने काममा लगाउनु, पुरुषका सेवक, दासी, अन्याय सहेर बस्ने संस्कार, उत्पादनमूलक स्रोत साधनमा पहुँच र नियन्त्रणको कमी, शिक्षाको कमी, चेतनाको अभाव, राज्यद्वारा बनाइएका कानुनहरू महिलामैत्री नहुनु, कार्यान्वयनमा फितलोपन, घटना सार्वजनिक गर्दा थप मानसिक, शारीरिक पीडा सहनुपर्ने त्रास, महिला र पुरुषमा रहेका असमान शक्ति संरचना, पितृ सत्तात्मक सोचमा परिवर्तन नहुनु, राज्यका विभेदकारी कानुनहरू, सामजिक कु–संस्कार, कु–प्रथाहरू आदिका थुप्रै कारणहरू विद्यमान छन् ।

न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिएला त ?

सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा त प्रायजसो महिला तथा बालबालिकाहरू पुरुषहरूकै कारण हिंसामा पर्ने भएको हुँदा महिला मात्र होइन पुरुषहरूमा पनि अरुका आमा, दिदी, बहिनी, श्रीमती, भाउजुको सम्मान गरे मात्र आफ्ना आमा, दिदी बहिनी, श्रीमती सुरक्षित, सम्मानित हुन्छन् भन्ने कुराको ज्ञान हुनु जरुरी छ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा महिलाहरू आफैले हिंसाविरुद्घ आवाज उठाउन जरुरी हुन्छ । कतिपय बालिकाहरू आफ्नै नजिकको नातेदारबाट बलात्कृत हुन पुगेका हुन्छन् । डर, धम्कीका कारण कसैलाई भन्न सकेका हुँदैनन्, कतै आमालाई भने पनि घर भाँडिने वा समाजमा लाज हुने डरले यस्ता घटनाहरू सहन बाध्य पारिएका घटनाहरू बारम्बार अखबारमा आउने गरेका छन् । यसरी कोही कसैको डर त्रासका कारण यस्ता जघन्य अपराध लुकाउनु हुँदैन । राज्यले पनि यस्ता संवेदनशील घटनाहरूमा तुरुन्त कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्दछ ।

नेपाली समाजमा व्याप्त पुरुष मानसिकतामा सकारात्मक परिर्वतन आउनुपर्दछ । महिलाहरूको श्रमको आर्थिक मूल्यांकन, विनयशीलता, सहनशीलता, मेहनती गुणको कदर गरिनुपर्दछ । विद्यालय तहदेखि नै महिलामैत्री पाठ्यक्रम तयार गरी लागू गरिनुपर्दछ । कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष बलियो, विश्वासिलो बनाउनु पर्दछ । महिला हिंसा गर्ने, यौन दुराचार गर्नेहरूलाई कडा भन्दा कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । समाजमा विकृति ल्याउने किसिमका भिडियो, चलचित्रहरू प्रतिबन्धित गरिनु पर्दछ । आधुनिकताका नाममा पाश्चात्य मुलुकबाट भित्रिएको अर्थनग्न प्रदर्शन यौन व्यवहार आदि नियन्त्रण हुनुपर्दछ । मदिराजन्य पदार्थहरू र लागू पदार्थ सेवनका कारण अधिकांश हिंसाजन्य घटनाहरू घटेकाले यस्ता पदार्थविरुद्घ जनचेतना, बिक्री वितरणमा सरकारी निकायबाटै नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अन्धविश्वासी परम्पराका कारण छाउपडी, बोक्सी, झुमा, देउकी, बादी आदिका नाममा महिलाहरूले खपिरहनु परेका यस्ता विकृति विरुद्घ जनचेतना अभियान चलाउनु पर्दछ ।

प्रत्येक छोरीलाई विद्यालय पठाउने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ । सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य, विपन्न महिलाको आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रम, योग्यता, दक्षता भएका महिलालाई राज्यले विशेष अवसर प्रदान, राज्यको सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागिताको ग्यारेण्टी, स्वास्थ्य, आमसञ्चार, शिक्षामा महिलाको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सकिएमा महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसा कम गर्न सकिन्छ ।

चुनावताका प्रायः सबै राजनीतिक दलका घोषणा पत्रहरूमा निकै सुन्दर अक्षरमा महिलाका बारेमा थुप्रै हक, अधिकारका कुरा आयो, संविधानले सरकारको सबै संयन्त्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा ग¥यो, सुन्दा असाध्यै सुन्दर लाग्छन्, यी कुराहरू तर व्यवहारमा भने प्रतिशत पु¥याउनकै निमित्त गाउँपालिका÷नगरपालिकामा उप–प्रमुख, पार्टीको स्थायी समिति, सरकारको मन्त्रिमण्डल लगायत कार्यकारी पदहरूमा महिलाहरूको उपस्थिति छैन भन्दा पनि हुन्छ । कार्यकारी पदमा महिलाको उपस्थिति नदेखिनु वा अत्यन्तै कम देखिनुले अझ पनि महिलाहरू पुरुषको नजरमा सक्षम छैनन् भन्ने हेय भावनाले हेरिनु होइन । प्रत्येक परिवारमा महिलालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न सिकाउने किसिमका नैतिक शिक्षा दिने र अनुशासन सिकाउन सकेमा यस्ता समस्याहरू कम गराउन सकिन्छ ।

समाजमा सम्मानित व्यक्ति माथि भन्दा कमजोर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्थाबाट पीडित महिलाहरू माथि बढी यस्ता घटना घटेको हुनाले यस्ता परिवारलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यसैले सरकारले हिंसा अन्त्यका लागि राज्यका नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको ग्यारेण्टी, पीडितहरू नै समाजमा डर, त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्दछ । प्रत्येक महिलाहरूले आफ्ना हक अधिकार र कर्तव्य के हो ? कसरी हिंसाजन्य क्रियाकलापबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने बारे शिक्षित, चेतनशील, सभ्य र अनुशासित हुनु पनि जरुरी देखिन्छ ।