सुर्खेतबाटै श्रम स्वीकृति

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १२ मंसिर ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि अब सुर्खेतबाटै श्रम स्वीकृति पाइने भएको छ । सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशस्तरीय श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना भएपछि अब यहीबाट श्रम स्वीकृति पाइने भएको हो ।


श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बुधवार कार्यालयको उद्घाटन गरेसँगै अब कर्णालीवासीहरू श्रम स्वीकृति लिन संघीय राजधानी काठमाडौं जानु नपर्ने भएको छ । केही समयभित्रै सुर्खेतबाट श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रिया सुरु गरिने जनाइएको छ । बुधवार उद्घाटन गरिएको कार्यालयले तत्काललाई भने श्रम सम्बन्धी विवादको निराकरण, बालश्रम निवारण, ट्रेड युनियन दर्ता/नवीकरण, श्रम ऐन कार्यान्वयनको अनुगमन तथा कारबाही लगायत काम गर्नेछ ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि प्रदेशस्तरबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था लागू गर्न भने केही समय लाग्ने कार्यालयका निमित्त वरिष्ठ श्रम अधिकृत श्यामकृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । ‘अबको एक महिनाभित्र श्रम स्वीकृति दिने काम पनि यहाँबाटै हुन्छ,’ अधिकृत आचार्यले भने । कार्यालयले बुधवार नै वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागी सरोकारवाला निकायले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले थुप्रै झन्झट व्यहोर्नुपरेको र ठगिने समस्या बढ्दै गएकाले प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै ठगी नियन्त्रण गर्न जनस्तरसम्म चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मन्त्री विष्टले कर्णालीका नागरिकको सहजताका लागि प्रदेशमा श्रम कार्यालय स्थापना गरिएको बताए । साथै उनले सबै श्रमिकहरूको जीवन सुरक्षाका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको बताए । श्रमिकहरूका हरेक समस्या समाधान गर्न सरकारले कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको उनको भनाइ छ । नेपाली श्रमिकहरूले हालसम्म कहाली लाग्दो अवस्था भोगेको भन्दै औपचारिक वा अनौपचारिक जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने र आफ्नो पौरखले बाँच्ने श्रमिकहरूको सुरक्षा सरकारले गर्ने बताए ।
मन्त्री विष्टले सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रम लागू हुँदैन कि भनेर शंका नगर्न आग्रह पनि गरे । आगामी वर्ष नेपालमा लाखौं युवाहरूलाई रोजगार दिने गरी सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको भन्दै उनले ज्यानको जोखिम मोलेर विदेशमा युवाहरू काम गर्न जाने दिनको अन्त्य गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको जिकिर गरे । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी मन्त्री विष्टले स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना हुने, बेरोजगारहरूको सूची संकलन गर्ने, तोकिएको मापदण्डमा रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्नेहरूका लागि सरकारले निर्वाहभत्ता दिने, देशभित्रै रोजगार दिने र देशभित्रै कामको सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने बताएका थिए ।