सरकारको पारदर्शितामा प्रश्न
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १० असोज ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ सकिएको दुई महिना बितिसक्दासमेत सरकारले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । सात वटा विषयगत मन्त्रालयमध्ये हालसम्म भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मात्र गत आर्थिक वर्षको खर्चसहितको प्रगतिविवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
गत वर्ष संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रूपैयाँ अनुदान दिएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विनियोजन गरिएको उक्त बजेट आवश्यक संरचना अभावका कारण लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकेन । तर, विनियोजित बजेटमध्ये कति खर्च भयो भन्नेबारेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रष्ट विवरण हालसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । विनियोजित बजेटमध्ये विषयगत मन्त्रालयले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्दा सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिना बित्दा पनि सरकारले प्रष्ट रूपमा खर्च विवरण प्रस्तुत गर्न नसकेको हो । यस विषयमा कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिमा पनि प्रश्न उठेको छ । सरकारले समितिलाई उपलब्ध गराएको खर्च विवरण पारदर्शी नभएको भन्दै समितिका सदस्य सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । अर्थ समितिको गत साउन १७ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार सरकारका विषयगत मन्त्रालयको खर्च विवरण मागिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले एकमुष्ट रूपमा सबै मन्त्रालयको खर्च विवरण समितिमा बुझाएको छ । तर उक्त विवरण अनुसार पूँजीगत खर्च विवरण पारदर्शी नभएको निश्कर्ष समितिले निकालेको छ । गत आवको खर्च विवरण पारदर्शी नभएको भन्दै समितिले पुनः खर्च विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘सरकारको पूँजीगत खर्च विवरण प्रष्टै रूपमा बुझ्न सकिने गरी समितिमा पेश भएको छैन’ अर्थ समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले भने, ‘कृषि मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयले विकास बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्, एकमुष्ट रूपमा समितिमा पेश गरिएको बजेटले पारदर्शिता नदेखिएकाले पुनः प्रष्ट रूपमा खर्च विवरण पेश गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।’
विनियोजन गरिएको बजेट, खर्च भएको रकमका साथै आयोजनाको विवरण, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसमेत उल्लेख गरेर तत्काल पेश गर्न समितिको बैठकले निर्देशन दिएको हो । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनप्रति पनि समितिले चासो देखाएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट सक्ने चटारो हुदाँ विकास हुन नसकेको निश्कर्षसहित समितिले बजेट खर्चिने प्रक्रियामाथि सरकारको योजना माग गरेको हो । बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनसँगै कर्णालीको समग्र विकासका लागि समितिले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग कार्यतालिका र योजना माग गरेको छ । ‘बजेट विनियोजनसँगै चार्डपर्व नजिकिएका छन्, मंसिरदेखि हिमाली जिल्लाहरूमा विकास निर्माणको काम गर्न कठिन हुन्छ’ समितिका सदस्य यामलाल कँडेलले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन नहुँदा विकास गर्न असम्भव भएकाले सरकारसँग समितिले कार्ययोजना मागेको हो ।’
समितिले कर्णाली प्रदेशका मुख्य सचिवसहित विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अनिवार्य उपस्थिति हुन निर्देशन दिएको छ । विषयगत मन्त्रालयलाई पाँच दिनको समयावधि तोकेरै बजेट खर्चिने कार्ययोजना पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । हालसम्म चार वटा बैठक सम्पन्न गरेको समितिले पाँचौं बैठक असोज १५ गते तोकेको छ ।
सरकारले बजेट विनियोजन भएको दुई महिनासम्म विकासे बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारको संरचना खारेज भएसँगै जिल्ला तहमा समन्वय इकाई र प्रदेश सरकारले मातहतका कार्यालय सञ्चालन गर्न थालेको छ । ‘हालसम्म विकास निर्माणका काम थालिएको छैन’ समितिका सदस्य सोशीला शाहीले भनिन्, ‘चाडपर्व नजिकिए, मंसिर लागेपछि हिमाली जिल्लामा विकास निर्माणको काम गर्न सकिदैंन । जसले गर्दा फागुनमा काम सुरु गर्ने र हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नहुने देखिएको छ ।’
सक्रिय बन्दै समिति
कर्णाली प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरूले पछिल्लो समयमा सक्रियता बढाएका छन् । मिनी संसदका रूपमा रहेका समितिले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्रियता बढाएका हुन् । समितिले दैनिक काम, कारबाही सञ्चालन गर्न सचिवालयको नै आवश्यकता महसुस गरिएको छ । बिहीवार सम्पन्न अर्थ समितिको बैठकले दैनिक काम कारबाही गर्न र समितिको काम प्रभावकारी बनाउन सचिवालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सचिवालय सञ्चालनमा आएसँगै काम कारबाहीलाई नियमित बनाइने समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले बताए । ‘सचिवालय नहुँदा समितिको कतिपय कामहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्’ उनले भने ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।