हिमाली बस्ती संरक्षण योजना

नेपालको हिमाली क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता, सांस्कृतिक सम्पदा र पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपूर्ण छ । तर पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइँसराइ र घट्दो जनसंख्या गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । जनगणनाले समेत हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखाउनु राज्यका लागि चिन्ताको विषय हो । यस्तो अवस्थामा हिमाली क्षेत्रमा मानव उपस्थिति कायम राख्ने, स्थानीय बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको ‘नयाँ हिमाली सहर’ को अवधारणा कार्यान्वयनबाटै पछि हट्नु सरकारको अदूरदर्शी निर्णय हो ।

हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या घट्नु केवल मानिसको बसाइँसराइको विषय मात्र होइन । यो राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रको अस्तित्व, स्थानीय संस्कृति, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र समग्र राष्ट्रिय विकाससँग जोडिएको विषय हो । मानिसविहीन बन्दै गएका हिमाली बस्तीले भविष्यमा अनेकौँ सामाजिक, आर्थिक तथा रणनीतिक चुनौती निम्त्याउन सक्छन् । त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा मानिसलाई बस्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो । सरकारले यही आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका र डोल्पाको जुफालमा नयाँ हिमाली सहर निर्माणको अवधारणा अघि सारेको थियो । व्यवस्थित सहरीकरण, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत सेवाको विकास गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने यसको उद्देश्य सकारात्मक थियो । तर प्रारम्भिक बजेट विनियोजनपछि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेन । आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ देखि बजेट तथा नीति कार्यक्रममा यसलाई समेट्न छाडिनु र त्यसपछिका वर्षमा समेत बजेट विनियोजन नहुनुले सरकारको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

हुम्लाको नाम्खा र डोल्पाको जुफालमा सुरु गरिएका योजनामा प्रारम्भिक रूपमा बजेट खर्च भइसकेको छ । संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा कार्यक्रम नै कटौती गरिनु राज्यको लगानीप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो । योजनालाई निरन्तरता नदिँदा निर्माण भएका संरचना अलपत्र पर्ने, खर्च भएको रकमको प्रतिफल नआउने र स्थानीय नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुने जोखिम छ । विकासका योजना सुरु गर्नु ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई उद्देश्यअनुसार सम्पन्न गर्नु सरकारको वास्तविक जिम्मेवारी हो । हिमाली क्षेत्रमा बसाइँसराइ बढ्नुको मुख्य कारण रोजगारीको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको कमी, यातायातको असुविधा तथा आधारभूत पूर्वाधारको अभाव हो । यस्तो अवस्थामा केवल सहर घोषणा गरेर वा केही भौतिक संरचना निर्माण गरेर मानिसलाई त्यहाँ बस्न प्रेरित गर्न सकिँदैन । स्थानीय सम्भावनामा आधारित उत्पादन, जडिबुटी प्रशोधन, कृषि तथा पशुपालन, पर्यटन, पदमार्ग विकास र स्थानीय उद्यमशीलतालाई एकसाथ अघि बढाउन आवश्यक छ । साथै सडक, सञ्चार, विद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको भरपर्दो व्यवस्था हुनुपर्छ । स्थानीय युवाले आफ्नै क्षेत्रमा सम्मानजनक रोजगारी र आम्दानीको अवसर पाए मात्रै बसाइँसराइ रोक्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ कार्तिक २०८३, बिहीबार ११:०९