अतिक्रमण नियन्त्रण

कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधताका दृष्टिले समृद्ध छ । यहाँका वनजंगलले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न, जलाधार संरक्षण गर्न, वन्यजन्तुको बासस्थान जोगाउन र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा महङ्खवपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय विकास निर्माण, अव्यवस्थित बसोबास र विभिन्न स्वार्थ समूहका कारण वन अतिक्रमण बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । वन संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेको सरकारकै सामु अतिक्रमण नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै जानुले प्राकृतिक सम्पदाको भविष्यप्रति प्रश्न खडा गरेको छ ।

कर्णालीमा वन अतिक्रमणको यकिन तथ्यांकसमेत उपलब्ध नहुनु समस्याको गम्भीरता दर्शाउने पक्ष हो । विगतको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा निकुञ्ज र जिल्ला वन कार्यालयको अभिलेखमा मात्रै १७ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ । सुर्खेतमा मात्रै विभिन्न व्यक्ति, समूह तथा संस्थाबाट सात सय ४९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको तथ्यांक छ । तर, निजी क्षेत्रबाट भएको अतिक्रमणको यकिन विवरणसमेत कुनै निकायसँग छैन । यसले वन अतिक्रमणको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न र त्यसअनुसार संरक्षणका योजना बनाउन कठिनाइ भइरहेको स्पष्ट पार्छ । तथ्यांकविनाको योजना प्रभावकारी हुन सक्दैन । त्यसैले प्रदेशका दशवटै जिल्लामा वन अतिक्रमणको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । वन अतिक्रमणलाई केवल कानुन उल्लंघनको विषयका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बसाइसराइ, भूमिहीनता, दोहोरो सरकारी नीति र राजनीतिक स्वार्थ यसका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन् । जीविकोपार्जनको विकल्प नहुँदा वन क्षेत्र नजिक बसोबास गर्ने नागरिक खेतीपाती तथा पशुपालनका लागि वनमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था पनि छ । अर्कोतर्फ, सुकुम्बासी, मुक्तकमैया र बाढीपीडितका नाममा वास्तविक समस्यामा परेका नागरिकलाई गैरकानुनी रूपमा वन क्षेत्रमा बसालेर स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्तिले समस्या थप जटिल बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक भूमिहीन र विपन्न नागरिकको समस्या समाधान गर्नु तथा वन क्षेत्र कब्जा गरेर लाभ लिन खोज्ने व्यक्ति र समूहलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।

विकासका नाममा वन विनाश गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ । सडक, खानेपानी, भवन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण विकासका लागि आवश्यक भएपनि वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन नगरी वन क्षेत्र प्रयोग गर्नु उचित होइन । विकास र वातावरण एकअर्काका विरोधी होइनन् । बरु, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै गरिने विकास नै दिगो विकास हो । त्यसैले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा वन क्षेत्रको अनावश्यक प्रयोग रोक्ने, वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्ने र वन क्षेत्रमा आधारित आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारी निकायले नै कानुनविपरीत वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अवस्था छ भने त्यसलाई पनि समान रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मितिः   १३ कार्तिक २०८३, बिहीबार १६:४५