घर ‘परदेश’जस्तो, परदेश ‘घर’जस्तो

सुर्खेत: दैलेखको दुल्लू नगरपालिका वडा नं. १० का धर्म नेपाली दसँै मनाउन घर आए । उनी मात्र होइन उनको परिवारसहित बाह्र जना आफन्त पनि सँगै ल्याए । सपरिवार घरसम्म पुग्नै ५० हजार हाराहारी खर्च भयो । दसँै मनाउन आएका उनी केही दिन मात्र गाउँमा बसेर फेरि भाररतिरै फर्किए । रोजगारीका लागि कालापहाड (भारत) जानैपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए ।

दुःख गरेर कमाएको अलिकति पैसा लिएर उनी बर्सेनि दसैँ–तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व मनाउन घर फर्किन्छन् । केही दिन बस्छन्, चाडपर्व मनाउँछन् र फर्किहाल्छन् । धर्मका लागि घर परदेशजस्तो र परदेश घरजस्तो भइरहेको छ । उनले भने, ‘चाडपर्वमा परिवारसँग भेटघाट हुँदा केही दिन खुसीयाली छाउँछ तर त्यो खुसी लामो समय टिक्दैन, चाडबाड सकिनेबित्तिकै जीविकोपार्जनका लागि कालापहाडका गल्लीहरूमा पसिना बगाउन फर्किनुपर्ने बाध्यता छ ।’ आफूसँगै परिवार पनि भारतमै लैजाने गरेका छन् । जसले गर्दा छोराछोरीको पढाइ समेत छुटेको छ । सानै उमेरमा छोरीको विवाह भइसकेको छ भने छोरो उनीसँगै काम गर्छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण छोराछोरीलाई शिक्षादिक्षा दिन नसकेको दुखेसो समेत पोखे ।

दैलेखकैै नारायण नगरपालिका वडा नं. १ का रविन थापा पनि दसँै मनाउन केही दिनअघि गाउँ फर्किए । उनले पनि गाउँमा दश दिन बिताउन पाएनन् । रोजगारीका लागि पुनः भारत लागे । आफ्नै ठाउँमा पर्याप्त रोजगारी, उद्योग र आर्थिक उपार्जनका माध्यमहरू नहुँदा भारत आवतजावत गरिरहनु परेको रविनले सुनाए । रहरले नेपाल आएपनि बाध्यताले पुनः भारत नै फर्कनुपरेको उनको दुखेसो छ ।

स्थानीय सरकार गाउँ–गाउँमा भएपनि आफ्नै ठाउँमा रोजगारीको कुनै सम्भावना नदेखेका कारण कालापहाड जान बाध्य भएको सुर्खेत बसपार्कमा भेटिएका रामबहादुर विकले बताए । उनले भने, ‘गाउँमा सिंहदरबार आएको भनिएको छ तर रोजगारीको कुनै सम्भावना छैन, भारतमा गएर पेट पाल्नकै लागि मजदुरी गर्नुपर्छ ।’

दसैँ मनाएर रोजगारीका लागि कालापहाड फर्किदै गर्दा सुर्खेत बसपार्कमा भेटिएका धर्म, रविन र रामबहादुर त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, कर्णालीका थुप्रै नागरिक यही अवस्थामा छन् । कर्णालीको आर्थिक स्थिति कमजोर छ । विकासका पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् । राजश्व संकलन न्यून हुन्छ । प्रदेश सरकारले विपन्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भएपनि लक्षित वर्गले भने लाभ लिन सकेका छैनन् । कैयन् नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशका आधाभन्दा बढी परिवार अतिविपन्न रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले प्रदेशमा बसोबास गर्ने आधाभन्दा बढी परिवार संख्या अतिविपन्न रहेको देखाएको छ ।

कर्णालीमा बसोबास गर्नेमध्ये ८० प्रतिशत परिवार निम्न आर्थिक अवस्था भएका वर्गका रहेका छन् । मुलकको कुल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये कर्णाली प्रदेशमा तीन लाख ६६ हजार ३७ परिवार बस्छन् । यसध्ये ८० प्रतिशत गरिब छन् । यसमध्ये पनि ५१ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् आधाभन्दा बढी परिवार संख्या अतिविपन्नताको अवस्थामा छन् । यो तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशमा बस्ने परिवार उच्च जोखिममा रहेको तथ्य दर्शाउँछ ।

जनगणनाले नेपालको सम्पूर्ण परिवारलाई अति न्यून, न्यून, मध्यम, उच्च र अति उच्च गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरी अध्ययन गर्दा करिब ८० प्रतिशत न्यून अर्थात् गरिब परिवार कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गरिरहेको देखाएको छ । जनगणनामा घरको संरचना, उपलब्ध सेवासुविधा र घरायसी सम्पत्ति गरी तीन आधार निर्धारण गरी प्रयोग गर्ने सेवासुविधाका सूचकांकको आधार तय गरी तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । यसले अझै पनि कर्णाली प्रदेशमा यातायातको साधनमा पहुँच नपुगेको, खाना पकाउन र बत्ती बाल्न प्रयोग गरिने इन्धन सेवासुविधा पर्याप्त नपुगेको, आधुनिक शौचालयको पहुँचमा कमी, घरको संरचना आधुनिकलगायतमा अझै पनि पहुँच नपुगेको देखाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले बढ्दो बेरोजगारी दर घटाउन विभिन्न रोजगारीका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर त्यतिले मात्र पर्याप्त हुन सकेको छैन । सीमित व्यक्ति मात्र रोजगारीमा जोडिएका छन् । यहाँको अघिकांश जमिन बाँझो छ । रोजगारीका लागि भारत पहिलो गन्तव्य बनेको छ । गरिबी निवारण गर्नका लागि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेतर्फ स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले समेत प्रभावकारी कार्याक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १० कार्तिक २०८३, सोमबार ०९:२१