खाद्य सुनिश्चितता

प्रमुख चाडपर्व नजिकिँदैछन् । चाडपर्वहरूमा हुने खाद्यान्न अभाव यस वर्ष नहुने भएको छ । दसैँ, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्नको माग बढ्ने र बजार मूल्यसमेत उकालो लाग्ने भएकाले सरकारले समयमै गरेको आपूर्ति व्यवस्थापनले उपभोक्तालाई राहत दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विगतमा चाडपर्वकै मुखमा खाद्यान्न अभाव झेल्दै आएका कर्णालीवासीका लागि यसपटकको तयारी आशालाग्दो देखिन्छ । कर्णालीका हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाको खाद्य सुरक्षाको अवस्था अन्य प्रदेशको भन्दा फरक छ । स्थानीय उत्पादनले वर्षभरको माग धान्न नसक्ने भएकाले हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोटलगायतका जिल्लाहरू आयातित खाद्यान्नमा निर्भर छन् । त्यसमाथि भौगोलिक विकटता, कमजोर सडक तथा यातायात पूर्वाधार र मौसमका कारण खाद्यान्न ढुवानी चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसैले चाडपर्व आउनुअघि नै खाद्यान्न ढुवानी गरी दुर्गम क्षेत्रका वितरण केन्द्रमा मौज्दात राख्ने अभ्यासलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

यस वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कर्णालीका ८१ वटा वितरण केन्द्रमार्फत खाद्यान्न वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । विगतमा सदरमुकाम केन्द्रित वितरण प्रणाली रहेकामा गाउँकेन्द्रित बिक्री केन्द्रसम्म विस्तार हुनु सकारात्मक परिवर्तन हो । खाद्यान्नको वास्तविक आवश्यकता गाउँमा रहेका नागरिकलाई हुन्छ भने वितरण पनि उनीहरूकै पहुँचमा पुग्नुपर्छ । सहुलियतको कोटा सदरमुकाममै सीमित नराखी स्थानीय तह र गाउँस्तरसम्म पु¥याउनु नै खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले बढी प्रभावकारी हुन्छ । सहुलियत पसल वर्षभरि सञ्चालन गर्ने नीति पनि स्वागतयोग्य छ । चाडपर्वको समयमा मात्रै बजारमा हस्तक्षेप गर्नेभन्दा नियमित रूपमा सहुलियतमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सके त्यसले बजार मूल्य नियन्त्रणमा समेत योगदान पु¥याउन सक्छ । विशेषगरी बजारमा चिनी, तेल, दाल, चामलजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्ने अवस्थामा सरकारी सहुलियत पसल उपभोक्ताका लागि महत्वपूर्ण विकल्प बन्न सक्छन् । तर सहुलियत पसलको प्रभाव त्यसमा उपलब्ध वस्तुको मात्रा, गुणस्तर र उपभोक्ताको सहज पहुँचले निर्धारण गर्छ ।

सरकारी तथ्यांकमा पर्याप्त मौज्दात देखिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । कर्णालीको दुर्गम भूगोलमा खाद्यान्न वास्तवमै पुगेको छ कि छैन भन्ने विषय अझ महङ्खवपूर्ण हो । गोदाममा खाद्यान्न थुपारेर गाउँमा अभाव कायम रहने अवस्था आउनु हुँदैन । त्यसैले ८१ वटै वितरण केन्द्रमा तोकिएको समयमा खाद्यान्न पुगेको, बिक्री वितरण पारदर्शी भएको र लक्षित उपभोक्ताले सहुलियत पाएको सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन आवश्यक छ । अर्कोतर्फ, चाडपर्वका बेला खाद्यान्न अभावसँगै कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री हुने जोखिम पनि बढ्छ । सरकारी निकायले सहुलियत पसल सञ्चालन गरेर मात्र आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । बजार अनुगमनलाई पनि समान रूपमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित मितिः   १३ आश्विन २०८३, मंगलवार १६:५३