प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतमा रिट

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै अदालतमा रिट दायर भएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही, कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरिएको छ । कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् गठन संविधानको मर्मअनुसार समावेशी नभएको र यसअघि उच्च अदालत सुर्खेतले गरेको आदेशविपरीत भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा उत्प्रेषण, परमादेशलगायत अन्य चाहिने आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै रिट परेको हो । इन्सेकका तर्फबाट नारायण सुवेदी र ललिता विकले रिट दायर गरेका छन् । निवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा दलितको जनसंख्या ४१ लाख ५५ हजार ९१७ रहेको छ, जुन देशको कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत जनसंख्या हो । कर्णाली प्रदेशको तथ्यांक अनुसार दलितको संख्या चार लाख ८९ हजार ६३९ अर्थात २९ प्रतिशत जनसंख्या दलितको छ तर कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद्‍मा एक जना पनि दलितको प्रतिनिधित्व छैन ।’

कर्णाली प्रदेशसभामा कुल ४० जना सदस्यमध्ये चार जना दलित सदस्य अर्थात १० प्रतिशत संख्या दलितको छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प उल्लेख छ । संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति तथा दायित्वमा पनि समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई राज्यले आत्मसात गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख छ । संविधानको धारा १६८(९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ । तर कर्णालीमा संविधानविपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको निवेदकद्वयले उल्लेख गरेका छन् ।

 

विगतको अभ्यास

नेपालमा दलित समुदायको मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्वको इतिहाससमेत उल्लेख गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारमा विगतमा रातो कामी, रणसिंह परियार, सीता नेपाली, गोमता वि.क. र उर्मिला विश्वकर्मा लगायत दलित समुदायका व्यक्तिहरू मन्त्री बनेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्ला सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएपनि बाध्यकारी व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूको संकीर्णताका कारण दलित प्रतिनिधित्व निरन्तर सुनिश्चित हुन नसकेको निवेदकहरूको दाबी छ ।

रिटमा कर्णाली प्रदेशसभामा हाल चार जना दलित सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूमध्ये रणसिंह परियार प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा गोमता वि.क., उर्मिला विश्वकर्मा र लक्ष्मी सुनार समानुपातिकतर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री बन्ने योग्यता भएका दलित प्रदेशसभा सदस्य हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्व नगराइनु समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको निवेदकहरूको तर्फबाट वकालत गर्ने अधिवक्ता खगेन्द्र खनालले बताए । उनले यसअघि पनि यस्ता सवाललमा वकालत गर्ने गरिएको भएपनि राज्यले सधँै बेवास्ता मात्र गर्ने गरेको जनाएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् गठनको समावेशीतासम्बन्धी यसअघिको अदालतको आदेशलाई समेत आधार बनाएका छन् । निवेदनमा निवेदक शेरबहादुर खत्रीलगायत र कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विपक्षी रहेको मुद्दा नम्बर ०७८–००२७ मा उच्च अदालत सुर्खेतबाट २०७८ फागुन १० गते आदेश भएको उल्लेख छ । उक्त आदेशमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व भए–नभएको विषयमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख भएको रिटमा दाबी गरिएको छ । उक्त आदेशको जानकारी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई गराउन भनिए पनि त्यसको पालना नभएको निवेदकहरूको जिकिर छ । रिट निवेदनमा कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपमा विकट भएपनि जातीय तथा सामाजिक विविधता रहेको प्रदेश भएकाले सरकार गठनमासमेत उक्त विविधता प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने उल्लेख छ । ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका तथा सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाह र कार्यकारी संरचनामा सहभागी गराउन सकारात्मक विभेदका नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको निवेदकहरूको दाबी छ ।

हालको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तारको क्रमसमेत उल्लेख गरिएको छ । निवेदनअनुसार २०८३ भदौ ३ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा जीतबहादुर मल्ल, टेकराज पछाई र कलबहादुर हमाल मन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनीहरूलाई सोही दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाइएको थियो । त्यसपछि २०८३ भदौ १० गते प्रदेश सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा कल्याणी खड्का, मिलन खड्का रोका र जुम्कित लामा कार्कीलाई नियुक्त गरिएको तथा भदौ ११ गते प्रदेश प्रमुखसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको हो । निवेदकहरूले यी दुवै चरणका मन्त्रिपरिषद् गठनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराइएको दाबी गरेका छन् । निवेदनमा नियुक्त मन्त्रीहरूलाई मन्त्रीका हैसियतमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा कामकारबाही नगर्न–नगराउनसमेत अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । मुद्दाको अन्तिम टुँगो नलागेसम्म २०८३ भदौ ११ गते मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार गर्ने निर्णय यथावत् राख्नसमेत विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

समावेशीकरण कुनै पनि आधुनिक सामाजिक संरचनाको मेरुदण्ड भएपनि सरकारले त्यसमा बेवास्ता गरेको दलित अधिकारकर्मी मञ्जु सुनारले सुनाइन्् । लामो समयदेखि सामाजिक विभेद, आर्थिक पछौटेपन र सांस्कृतिक अपमानको बोझ बोक्दै आएको दलित समुदाय आज पनि धेरै आयाममा पछाडि पर्न बाध्य भएको उनको बुझाइ छ । नेपालले २०६३ पछि नयाँ सामाजिक संरचना निर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि दलित अधिकार र समावेशीकरणबारे अपेक्षाकृत सकारात्मक कदम सुरु भएको भन्दै उनले संविधानले दलितलाई विशेष अधिकार, आरक्षण र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेकाले त्यसको अक्षरस पालना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   १३ आश्विन २०८३, मंगलवार ०५:०५