मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान

कर्णाली प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या पछिल्लो समय गम्भीर स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ । मानसिक रोगका बिरामीको संख्या बढ्दै जानु, उपचार सेवा सहज रूपमा उपलब्ध नहुनु र उपचारको अभावमा कतिपय समस्या आत्महत्यासम्म पुग्नु चिन्ताको विषय हो । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई छुट्टै प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोज्नु सकारात्मक सुरुवात हो । तर, कार्यक्रम घोषणा मात्रले समस्या समाधान हुँदैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय तहसम्म सेवाको विस्तार उत्तिकै आवश्यक छ । अघिल्ला वर्षमा मानसिक स्वास्थ्यलाई अन्य कार्यक्रमभित्र समेटेर औपचारिकता पूरा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । यस वर्ष भने योग, ध्यान, जीवनशैली परिवर्तन तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनलाई प्याकेजका रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।

मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना, रोकथाम र मनोसामाजिक सहयोगका कार्यक्रम विद्यालयदेखि कार्यालयसम्म विस्तार गर्ने भनिएको छ । यो दृष्टिकोण आवश्यक छ, किनकि मानसिक स्वास्थ्य केवल अस्पतालमा उपचार गरेर मात्र समाधान हुने विषय होइन । परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल र समुदाय सबै यसको महङ्खवपूर्ण पक्ष हुन् । कर्णालीको समस्या भने कार्यक्रमभन्दा निकै ठूलो छ । प्रदेश अस्पतालमा दैनिक ४० देखि ५० जनासम्म मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामी पुग्नुले सेवाको माग कति बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ । तर प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत सीमित मनोरोग विशेषज्ञबाहेक अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छैन । भौगोलिक विकटता, गरिबी र यातायातको कठिनाइका कारण प्रदेश अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकका लागि स्थानीय तहकै स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ । अझ गम्भीर पक्ष भनेको मानसिक स्वास्थ्यलाई सामाजिक र सांस्कृतिक समस्याबाट अलग गरेर हेर्न नसकिनु हो । जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसा, छाउपडी, पारिवारिक कलह, हिंसा तथा दुव्र्यवहार, लागुऔषधको दुव्र्यसनजस्ता कारणले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन् । त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यको उपचारसँगै यस्ता सामाजिक समस्याको न्यूनीकरणमा पनि राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।

कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने स्पष्ट योजना आवश्यक छ । स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत तालिम, नियमित परामर्श सेवा, आवश्यक औषधिको उपलब्धता, मनोसामाजिक परामर्शदाता तथा आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ सेवासँग जोड्ने रेफरल प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । मानसिक रोगलाई लुकाउने वा कलंकका रूपमा हेर्ने सामाजिक प्रवृत्ति हटाउन समुदायस्तरमा निरन्तर सचेतना अभियान पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले ल्याएको योजना स्वागतयोग्य भए पनि यसको पर्याप्तता र प्रभावकारिता कार्यान्वयनबाट मात्र प्रमाणित हुनेछ । मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई औपचारिक योजनामा सीमित नराखी स्थानीय तहसम्म पुग्ने, पर्याप्त स्रोतसहितको दीर्घकालीन अभियानका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ आश्विन २०८३, मंगलवार १५:२३