बाढीपछिको चुनौती

रसुवाको भोटेकोसी नदीमा विनाशकारी बाढी आएको एघार दिन पूरा भएको छ । भदौ १० गते बिहान अकस्मात आएको भीषण बाढीले चीनसँग सिमा जोडिएको रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसीलगायतका बस्तीमा पसेर ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥यायो । घरहरूभन्दा माथिबाट उर्लिएको बाढीले केही मिनेटमै नदी आसपासका बस्ती र संरचना तहसनहस बनायो । त्यसपछि त्रिशूली हुँदै बाढी नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवन तथा नवलपरासीसम्म पुगेको थियो । बाढी आएको दश दिन बितिसक्दा पनि सयौँ परिवार आफ्ना आफन्तको खोजीमा छन् । बाढीले क्षति पु¥याएको नदी किनार, बस्ती, सडक र जलविद्युत आयोजनाका संरचनामा खोजी जारी छ ।

सुरुवाती अवस्थामा बाढीको कारणबारे अन्योल थियो । भूकम्पदेखि हिमताल फुट्नेसम्मका अनुमान गरिए । तर पछिल्ला वैज्ञानिक अध्ययनले लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरी क्षेत्रमा भएको ठूलो हिमपहिरो तथा त्यसबाट सिर्जित हिम चट्टान र माटोको बहाव बाढीको मुख्य कारण भएको संकेत गरेका छन् । बाढीले रसुवामा घर, बजार, बस्ती, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा चौकी, सडक, पुल र जलविद्युत संरचनामा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । बाढीपछिको क्षतिको तथ्यांकले विपद्को भयावह तस्वीर देखाउँछ । एक हजार तीन सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ । पाँच हजारभन्दा बढी अझै सम्पर्कविहीन छन् । १३ हजार भन्दा बढीको उद्दार गरिएको दावी सरकारले गरेको छ । पाँच हजार बढी संख्यामा घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ । शव व्यवस्थापनका साथसाथै उद्धार अभियानलाई पनि तीव्र पारिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी २१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् । जसको प्रयासमा अहिलेसम्म १३ हजारभन्दा बढी मानिसको जीवित उद्धार भइसकेको छ । बाढीपछि जलविद्युत आयोजनाका सुरुङहरूमा कामदार फसेको खबरले उद्धार अभियानलाई थप जटिल बनायो । नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीसहितको टोलीले सुरुङभित्र प्रवेश गरेर सम्भावित जीवित व्यक्तिको खोजी गरिरहेको छ ।

मानवीय क्षतिसँगै भोटेकोसी बाढीले नेपालको पूर्वाधारमा पनि ठूलो धक्का दिएको छ । रसुवा–केरुङ नाका जोड्ने सडक संरचना, पुल, बजार क्षेत्र, सुरक्षा तथा सरकारी कार्यालय र जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएका छन् । प्रारम्भिक विवरणअनुसार भोटेकोसी–त्रिशूली करिडोरका १४ जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएका छन् । बाढीले प्रसारण संरचना, पहुँचमार्ग, बाँध, पावरहाउस तथा आयोजनाका अन्य संरचनामा समेत क्षति पु¥याएको छ । तर वास्तविक आर्थिक क्षतिको पूर्ण विवरण भने विस्तृत प्राविधिक मूल्यांकनपछि मात्रै आउनेछ । उद्धारसँगै अहिले सरकारको ध्यान राहत, विस्थापितको व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनातर्फ पनि बढ्दै गएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ भाद्र २०८३, आईतवार ११:०१