भूकम्पको क्षति पुनर्निर्माण गर्न १४ करोड
सुर्खेत: जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष भयो । तर भूकम्पका कारण घरबास गुमाएकाहरू अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन् । २०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका वडा नं. १ रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाउँदै गएको शक्तिशाली भूकम्पले जाजरकोट र रूकुमपश्चिममा एक सय ५४ जनाको ज्यान गएको थियो । अहिले भूकम्पबाट बाँचेकाको पनि बिचल्ली भएको छ । पुनर्निर्माणमा सरकारले ध्यान नदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो । सुरुमा उद्धार, राहत र अस्थायी आवास निर्माणमा तीव्रता दिएको सरकारले पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा गरेको ढिलाइले अझै पनि कतिपय नागरिकले अस्थायी आवासमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले भने केही बजेटको व्यवस्थापन गरेर पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । तर त्यतिले मात्र पर्याप्त भने छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा जाजरकोट भूकम्पका क्रममा भएको क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका रुकुमपश्चिम र जाजरकोट जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुननिर्माण गर्न १४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए । तीन तहकै सरकारको पहलमा जाजरकोट भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुननिर्माण भइरहेको छ । तर नागरिकले सरकारी सेवा लिन नै सास्ती भोगिरहेका छन् ।
यस्तै संघीय सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा क्षति भएका संरचनाको पुननिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जाजरकोट, रुकुमपश्चिमका भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको निर्माण गरिने बताएका छन् । तीन तहकै सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको भएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा भूकम्प पीडित सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गएको भूकम्पबाट धेरैले ज्यान गुमाए भने बाँचेकाहरू पनि तीनवर्ष बितिसक्दा पनि टहरामा बस्न बाध्य हुनु परिरहेको छ । २०८० कार्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर ६ दशमलव चार म्याग्निच्युटको भूकम्प जाँदा एक सय ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने तीन सय ७२ घाइते भएका थिए । भूकम्पबाट २६ हजार पाँच सय ५७ निजी घर पूर्णरूपमा तथा ३५ हजार चार सय ५५ घरमा आंशिक क्षति भएको तथ्यांक छ । जाजरकोटमा मात्रै एक सय एक र रुकुममा ५३ गरी एक सय ५४ जनाको मृत्यु भएको हो । घाइते हुनेहरूमा जाजरकोटका एक सय ५८, रुकुमपश्चिमका दुई सय दुई, दैलेखका तीन जना, सल्यानका दुई जना, कालीकोटका एक जना र जुम्लाका ६ जना गरी तीन सय ७२ घाइते भएका छन् । पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नागरिकलाई सास्ती भइरहेको छ ।
यस्तै, जाजरकोटमा भूकम्प गएको लामो समय भइसक्दा पनि पुनर्निर्माणमा राज्यले ध्यान नदिइएको भन्दै प्रदेश मामिला समितिले बेला–बेला सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिले जाजरकोट भूकम्पको पुनर्निर्माणका विषयमा सरकारलाई दश बुँदे सुझाव र निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति कल्याणी खड्काले भूकम्प लगत्तैको उद्धार र राहतका लागि निर्माण गरिएका अस्थायी पुल, बाटो आदी संरचनाको भुक्तानी कार्य अझै नभएको बताइन् । ‘सम्बन्धित निकायबाट तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्य तथा समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन् । गतवर्ष पनि प्रदेश मामिला समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । यो वर्षमा पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । आगामी वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी का मगर्न र बजेट विनियोजन गर्न समितिले सुझाव दिइएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर काम गरिरहेको छ ।
प्रकाशित मितिः २७ असार २०८३, शनिबार १५:५७
साझा बिसौनी ।