एकीकृत बस्ती विकास

कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित बसोबास गराउने योजनासहित एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सुरु गरेको यो कार्यक्रम प्रदेशका पाँच जिल्लामा विस्तार भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो । सरकारले ‘प्रदेश विशेष कार्यक्रम’ का रूपमा अघि सारेको योजनाको कार्यान्वयन गर्न लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

संघीय सरकारको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णालीमा तीन हजार पाँच सय ६८ वटा घर निर्माण भएका छन् । यो वर्ष एक सय ५३ वटा घर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ३८ वटा मात्र निर्माण भएका छन् । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारले छुट्टै घर निर्माणको काम गरिरहेको छ । यसरी पूर्वाधार विकासका कामले गति लिन थालेको छ । यद्यपि, अझै पनि लक्ष्य अनुरूप काम हुन सकेको छैन । न्यूँन बजेट विनियोजन हुदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सुरु गरेको यो कार्यक्रम प्रदेशका पाँच जिल्लामा विस्तार भएको छ । ती जिल्लामा प्रदेश सरकारले ६९ करोड ३४ लाख ३० हजार बजेट पठाइसकेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् सञ्चालन र अनुगमन गर्नेगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बजेट दिँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २३ करोड ३० हजार र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उक्त रकमलाई बढाएर ४६ करोड चार लाख ३० हजार रूपैयाँ बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सारिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम हेर्नेगरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । मन्त्रालय फेरिएसँगै एकीकृत बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन भने निकै फितलो भएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम नियमावली–२०७९ निर्माण गरेको छ । सरकारले बर्सेनि रूपमा बजेट घटाउँदै लैजादा कार्यान्वनमा समस्या भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यान्वन हुँदा पर्याप्त रूपमा बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । तर भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुदा न्यूँन मात्र बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि न्यूँन मात्र बजेट थियो । करिब पाँच करोड हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २६ असार २०८३, शुक्रबार ०५:०३