फलफूल खेती प्रवर्द्धन गर्न १९ करोड

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले फलफूल खेती प्रवर्द्धन गर्न क्षेत्र विस्तार गर्न लागेको छ । गुणस्तरीय फलफूल उत्पादन र बजारीकरणका लागि क्षेत्र विस्तार गर्न लागिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले फलफूल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर उक्त योजना अघि सारिएको हो । यो कार्यक्रम नौलो भने होइन । आगामी वर्षमा दशवटै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत् कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तीलक पाण्डेले बताए । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आगामी वर्षमा १९ करोड ९९ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो फलफूल क्षेत्रमा छुट्टयाइएको अहिलेसम्मकै धेरै बजेट हो । यसअघि प्रदेश सरकारले झिनो बजेट विनियोजन गर्ने गरेको थियो । जसले गर्दा कार्यक्रम प्रभावकारी भएको थिएन । यो वर्ष प्राविधिक अध्ययन गरेर फलफूल खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न लागिएको छ ।

साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा स्याउ–ओखर विकास आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ । दैलेख र रूकुमपश्चिमलाई पनि ओखर उत्पादनका लागि क्षेत्र विस्तार गर्न लागिएको छ । अन्य जिल्लाहरूमा हुने फलफूलको अध्ययन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा किसानहरू अन्नबालीभन्दा फलफूल खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । बाँझो जमिनलाई उपयोग, कृषकले उत्पादन गर्ने फलफूल खेतीलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । यो कार्यक्रमबाट कृषकले प्रत्यक्ष लाभ लिनेछन् । आवश्यक प्राविधिकको व्यवस्था गरिएको छ । कर्णालीका सबै जिल्लामा फलफूल खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा परियोजनाका लागि पालिकाहरू छनोट गरिनेछन् । प्राविधिकले उक्त स्थान फलफूल उत्पादनका लागि उपयुक्त भए–नभएको अध्ययन गर्नेछन् । सोही अध्ययनका आधारमा पालिका छनोट गरिने जनाइएको छ ।

केही वर्षदेखि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने यो वर्ष प्राविधिकले छनोट गरेका स्थानमा मात्र कार्यान्वयन हुनेछ । अघिल्ला वर्षहरूमा अनुमानका आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा लक्ष्य अनुरूपको प्रतिफल आउन सकेको थिएन । कर्णालीमा फलफूल खेतीको प्रचुर सम्भावना रहेको मानिन्छ । तर व्यावसायिक फलफूल खेती भने न्यून छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले स्याउ, ओखर, सुन्तलालगायतका फलफूललाई व्यावसायिकरण गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूमा स्याउ तथा पहाडी भेगमा सुन्तला खेती रुचाएको पाइएको छ । प्रदेशमा विगतको तुलनामा हाल फलफूल खेतीको क्षेत्र बढेको छ । फलफूलका लागि विभिन्न सरकारी अनुदानका कार्यक्रम पनि राखिएको छ । यसले पनि किसानहरूको आकर्षण देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठनको योजना अघि सारेको छ । कर्णालीमा उत्पादित स्याउको बजारीकरण गरेर आर्थिक लाभ लिन बोर्ड गठनको तयारी थालिएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर स्याउ विकास बोर्डको योजना ल्याएको हो । तर त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको काम अल्झिएको छ । हालै मात्र सरकारले विधेयक निर्माणको बाटो खोलिदिएको छ । विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । २०८२ फागुन २९ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश स्याउ विकास बोर्ड विधेयक’ को मस्यौदा तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृतिको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । सैद्धान्तिक सहमति पाएसँगै विधेयकको मस्यौदा निर्माणको काम थालिएको छ ।

मस्यौदा निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको छ । स्याउ उत्पादन, प्रवद्र्धन र बजारीकरणलाई ध्यानमा राखेर विधेयक निर्माणको काम थालिएको हो । त्यसका लागि नीतिगत तथा कानुन निर्माणका लागि कामहरू भइरहेको भन्दै विधेयकको मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । विधेयकलाई पूर्णता दिन विमर्श थालिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विकास बोर्ड गठनबारे विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल थालेको हो ।

कर्णालीका हिमाली जिल्ला स्याउ उत्पादनका लागि पख्र्यात छन् । विशेष गरेर डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोटमा स्याउ उत्पादन हुने गर्दछ । तर त्यसको पर्याप्त बजारीकरण हुन सकेको छैन । जसमा अनेक समस्या छन् । स्याउ उत्पादन हुने जिल्लाहरूमा बर्सेनि सडक अवरुद्ध र ढुवानी समस्या कारण किसानको उत्पादन क्षति हुँदै आएको भन्दै त्यसको समाधानका लागि बोर्ड आवश्यक देखिएको छ । स्याउ उत्पादन हुने क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययनसमेत भइसकेको छ । नयाँ बोर्ड गठनपछि उत्पादन, भण्डारण, बजारीकरण र मूल्य सुनिश्चिततामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । सबैको सुझाव र रायका आधारमा बोर्ड गठन गरिने जनाइएको छ । मन्त्रालयले प्रस्तावित स्थानका नागरिकहरूसँग पनि विभिन्न चरणमा छलफल गर्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   २३ असार २०८३, मंगलवार १३:१६