न्यायमा पहुँच नभएको गुनासो

सुर्खेत: असहाय, उपेक्षित र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई न्यायमा पहुँच बढाउन समस्या भएको छ । स्थानीय तहमा नै न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था भएपनि सबै खालका मुद्दा स्थानीयस्तरमा सहजै टुँगो नलाग्दा पीडितहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् । पीडितहरूले न्यायमा सहज पहुँच पु¥याउन नसकेको नागरिक र अधिकारकर्मीको गुनासो छ ।

एउटा दुर्गम गाउँकी हिंसापीडित महिलालाई सदरमुकाम आएर न्याय पाउन कठिन भएको अधिवक्ता गिता कोइराला बताउँछिन् । ‘पीडितलाई घरबाट निस्किएपछि सुरक्षा छैन, आवासको टुँगो हुँदैन, सेवा केन्द्रमा लामो समय बस्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी न्याय पाउने ? न्याय सहज र छिटो हुनुपर्छ तर यहाँ न्यायका लागि लामो समय धाउनुपर्छ ।’

पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि लैगिंक हिंसा निवारणको प्रभावकारी परिचालन विषयक कार्यक्रममा सहभागी नागरिक र अधिकारकर्मीले न्यायमा सबै नागरिकको पहुँच नभएको गुनासो गरेका थिए । स्थानीय तह, प्रहरी र अधिकारवादी संघसंस्थाको समन्वय नहुँदा पीडितलाई न्याय पाउन कठिन भएको आवाज संस्थाकी निशा पौडेलले बताइन् । ‘न्याय दिने निकायबीच राम्रो समन्वय देखिँदैन्, पीडितलाई धेरैतिर भौंतारिनु पर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘न्याय दिन स्थानीय तहलगायत सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय गम्भीर हुनुपर्छ ।’

न्याय प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो हुँदा उचित समयमा न्याय प्राप्त गर्न कठिन भएको मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्वर ढकालले बताए । ‘एउटा पीडितले सिधै न्यायिक निकायमा पुगेर न्याय पाउन सक्ने अवस्था छैन, नागरिकमैत्री न्यायिक संरचना छैनन्,’ उनले भने, ‘देश संघीय स्वरूपमा गएपछि स्थानीयस्तरमै सहज रूपमा न्याय पाउने वातावरण हुनुपर्छ ।’

विपन्न तथा निमुखालाई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशले वीरेन्द्रनगरमा अन्तरक्रिया गरेको छ । सहभागीले त्यस्ता समुदायका पीडितलाई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न आफ्नोतर्फबाट सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अधिकारकर्मी मधुरानी ढकालले विपन्न, निमुखा पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा जान निकै सहज रहे पनि जनचेतनाको अभाव रहेको बताइन् ।

प्रकाशित मितिः   २१ असार २०८३, आईतवार १५:५२