स्मार्ट सिटी योजना

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट विभिन्न शहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने योजना ल्याएको थियो । आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहित योजनाबद्ध सहरीकरण गरी व्यवस्थित सेवा केन्द्र, कृषि, शैक्षिक, पर्यटन तथा अन्य सेवाहरूको विकास गर्ने योजना अघि सारेको थियो । त्यसैगरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल, खानेपानी, पार्क निर्माण लगायतको लक्ष्य राखिएको थियो । जसअनुसार कर्णाली प्रदेशका शहर पनि समेटिएका थिए । तर उक्त योजना अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न सकेन । संघीय सरकारले सुरु गरेका दर्जन बढी ‘नयाँ सहर’ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । हचुवाको भरमा योजना निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको हो । बढ्दो बसाइँसराइ रोक्न यस्तो परियोजना अघि बढाइएको हो । तर सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्था नगर्दा योजनाले गति लिन सकेको छैन ।

एक दशकभन्दा लामो समय बितिसक्दासम्म पनि योजनाले मूर्त रूप लिन सकेन । संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको योजनालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारले आधुनिक र व्यवस्थित सहर निर्माण गर्न ‘स्मार्ट सिटी’ को घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, दैलेखको नारायण र डोल्पाको दुनै लगायतका सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ का रूपमा विकास गर्न ३७ करोड विनियोजन गरिएको बताए । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा कार्यान्वयन गर्नेगरी योजना अघि बढाएको हो । आधुनिक सूचना प्रणालीका सबै संयन्त्रहरूको निर्माण, पार्क, हरियाली र वातावरणमैत्री तथा प्रदूषणरहित सहरको रूपमा विकास गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेर आगामी वर्षदेखि योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । चौबिस घण्टा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, सार्वजनिक यातायातको प्रबन्ध, प्रशस्त बाल तथा वृद्धमैत्री हरियाली क्षेत्र निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माणको योजना ल्याएको भएपनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ । न्यून बजेट तथा स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वयन नहूँदा योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो । यसअघि नै दैलेखको दुल्लूमा नयाँ सहर (स्मार्ट सिटी) बनाउने परियोजना अलपत्र परेको छ । पछिल्लो समय त उक्त योजनाका लागि बजेट समेत घट्दै कटौतीसम्म पुगेको छ । त्यसैगरी पूूर्वी सुर्खेतका तीन वटा पालिका समेटेर आधुनिक सहर (स्मार्ट सिटी) बनाउने योजना पनि अन्योलमा छ । अतिरिक्त बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने, बसाइँ सरी तराईका जिल्ला तथा ठूला सहरहरूमा जानेहरूलाई रोक्न र सहरलाई आकर्षण गराउन विशेष सुविधाहरूको ब्यवस्था गर्न नयाँ सहरको अवधारणा ल्याइएको हो ।

प्रकाशित मितिः   ७ असार २०८३, आईतवार १६:४१