‘स्मार्ट सिटी’ योजनाः संघीय कार्यक्रम अलपत्र, प्रदेशले सुरु गर्ने

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आधुनिक र व्यवस्थित सहर निर्माण गर्न ‘स्मार्ट सिटी’ को घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, दैलेखको नारायण र डोल्पाको दुनै लगायतका सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ का रूपमा विकास गर्न ३७ करोड विनियोजन गरिएको बताए । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा कार्यान्वयन गर्नेगरी योजना अघि बढाएको हो ।

आधुनिक सूचना प्रणालीका सबै संयन्त्रहरूको निर्माण, पार्क, हरियाली र वातावरणमैत्री तथा प्रदूषणरहित सहरको रूपमा विकास गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेर आगामी वर्षदेखि योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । चौबिस घण्टा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, सार्वजनिक यातायातको प्रबन्ध, प्रशस्त बाल तथा वृद्धमैत्री हरियाली क्षेत्र निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माणको योजना ल्याएको भएपनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ । न्यून बजेट तथा स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वयन नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो ।

 

हचुवामा ‘नयाँ सहर’

संघीय सरकारले सुरु गरेका दर्जन बढी ‘नयाँ सहर’ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । हचुवाको भरमा योजना निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको हो । व्यवस्थित बस्ती विकास र सहरीकरणका लागि केही वर्षअघि नयाँ सहर योजना अघि सा¥यो । बढ्दो बसाइँसराइ रोक्न यस्तो परियोजना अघि बढाइएको हो । तर सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्था नगर्दा योजनाले गति लिन सकेको छैन ।

एक दशकभन्दा लामो समय बितिसक्दासम्म पनि योजनाले मूर्त रूप लिन सकेन । यही योजनाअन्तर्गत दैलेखको दुल्लूमा नयाँ सहर (स्मार्ट सिटी) बनाउने परियोजना पनि अलपत्र परेको छ । पछिल्लो समय त उक्त योजनाका लागि बजेटसमेत घट्दै कटौतीसम्म पुगेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट दुल्लूमा नयाँ सहर (स्मार्ट सिटी) बनाउने योजना ल्याएको थियो । एक लाख जनसंख्या बसोबास गराउन आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहित योजनाबद्ध सहरीकरण गरी व्यवस्थित सेवा केन्द्र, कृषि, शैक्षिक, पर्यटन तथा अन्य सेवाहरूको विकास गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।

त्यसैगरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल, खानेपानी, पार्क निर्माणलगायतको लक्ष्य राखिएको थियो । दुल्लू नगरपालिकाका सबै वडासम्म सडक पु¥याउने योजना पनि थियो । मनोरञ्जन पार्क, बजारभित्रको सडक कालोपत्रे गर्ने र बसपार्क बनाउने लगायतका योजना बनेका थिए । योजनाअनुसार एउटा सीटी हल निर्माणका लागि फिल्ड निर्माण गरिएको छ भने केही तिर्थस्थलहरूमा मठमन्दिरको पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । तर त्यसबाहेक उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन । बजेट कटौती भएसँगै दुल्लू नयाँ सहरअन्तर्गतका कर्भड हल निर्माण, बसपार्क निर्माण, ढल निकास, जग्गा एकीकृत गर्ने लगायतका काम ओझेलमा परेका छन् । नयाँ सहरका रूपमा निर्दिष्ट क्षेत्रमा कालोपत्रे सडक निर्माण, व्यवस्थित विद्युतीकरण, खानेपानी, ढल निकासीलगायतको प्रवन्ध, उद्यान, खेलमैदान, मनोरञ्जनस्थल, हाट बजारलगायतको निर्माणका कार्य व्यवस्थित रूपमा हुन नसकेको हो ।

 

भेरी किनारमा पनि अलपत्र

पूर्वी सुर्खेतका तीन वटा पालिका समेटेर आधुनिक सहर (स्मार्ट सिटी) बनाउने योजना पनि अन्योलमा छ । भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकवेशी नगरपालिकालाई जोड्नेगरी भेरी किनारमा नमुना आधुनिक सहर बनाउन गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाइएको भएपनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । नयाँ सहर आयोजना समन्वय केन्द्रीय कार्यालयले नदी किनारका क्षेत्रहरूलाई समेटेर गुरुयोजनाको काम सुरु गरेको हो । यातायातको सुगमता, जमिनको उपलब्धता, खानेपानीको स्रोत, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, बस्तीको अव्यवस्थिति र जनसंख्या आदिको आधारमा सहरको गुरुयोजना एवम् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न लागिएको हो । चरणबद्धरूपमा आधुनिक सहरको निर्माण गर्ने कार्य थालनी भइसकेको छ । गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं. ८ को मेहेलकुनामा आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

भेरी किनारमा भूकम्प प्रतिरोधक आधुनिक सहर निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत गुरुयोजना निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ । भेरी किनारमा आधुनिक सहर निर्माण योजनाको सुरुवात २०७३ सालमा भएको हो । सरकारले देशभर नै ४० आधुनिक सहर तथा व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्ने योजनाअनुसार भेरीगंगा उपत्यकालाई नयाँ सहरको रूपमा अगाडि सारेको थियो । प्रत्येक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने नयाँ सहरको कामको प्रगतिका हिसाबले प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न भने सकेको छैन ।

अतिरिक्त बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने, बसाइँ सरी तराईका जिल्ला तथा ठूला सहरहरूमा जानेहरूलाई रोक्न र सहरलाई आकर्षण गराउन विशेष सुविधाहरूको व्यवस्था गर्न नयाँ सहरको अवधारणा ल्याइएको हो । जसअनुसार पहिलो वर्ष ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा ५०÷५० लाखका दरले डेढ करोड खर्च गरिएको छ । यो वर्ष भने कार्यक्रम नै कटौती गरिएको छ । बजेट विनियोजन नभएपछि आयोजना अलपत्र परेको छ । आयोजना सुरु भएको करिब सात वर्ष पूरा भएपनि प्रभावकारी काम देखिएको छैन । हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने तर कार्यान्वयन फितलो हुनाले योजनाले मूर्त रूप पाउन नसकेको हो । यसरी हचुवामा योजना छनोट गर्ने, ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि आयोजना नै कटौती गर्नाले एकातिर राज्यकोषको दुरूपयोग भइरहेको छ भने निर्माणाधिन पूर्वाधारहरूसमेत अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ६ असार २०८३, शनिबार १९:५३