गच्छेभन्दा ठूलो बजेट

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३५ अर्बको बजेट ल्याएको छ । सोमवारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले वृद्धि गरेर बजेट ल्याएको छ । चालु खर्चतर्फ आठ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार अर्थात् कुल बजेटको २४.३१ प्रतिशत छ । पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको छ । यो कुल बजेटको ५८.३१ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात् १.४१ प्रतिशत बराबरको बजेट छ । चालु वर्षमा सरकारले कूल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

आन्तरिक आम्दानी निकै कमजोर भएपनि संघीय सरकारको अनुदानको भरमा प्रदेश सरकारले बजेटको आकार बढाएको छ । जसलाई गच्छेभन्दा ठूलो बजेटका रूपमा टिप्पणी भइरहेको छ । सरकारको अनुमानित वार्षिक खर्च बेहोर्ने मुख्य स्रोत राजश्व हो । कर्णालीमा आन्तरिक स्रोत निकै कमजोर छ । यसअघिका वर्षमा कर्णालीमा राजश्व संकलन न्यून हुँदै आएको थियो ।

आगामी वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट धान्ने स्रोतका रूपमा आन्तरिक आय ८५ करोड पाँच लाख ९० हजार, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभइ बचत हुने करिब ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रूपैयाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ । यस्तै, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटअन्तर्गत प्राप्त १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ६७ करोड २५ लाख रूपैयाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ । आगामी वर्ष समपुरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदान ४८ करोड ५६ लाख रूपैयाँ स्रोत परिचालन गरिने जनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष कर्णालीका स्थानीय तहलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार अर्थात् १५.६७ प्रतिशत बराबरको बजेट पठाउने भएको छ । जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान पाँच करोडले वृद्धि भइ एक अर्ब रूपैयाँ पु¥याइएको छ ।

यस्तै, समपुरक अनुदानमा सबै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी एक अर्ब १८ करोड ५० लाख पठाइने छ । स्थानीय तहको असमानता हटाउन आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले विशेष अनुदानवापत ४८ करोड ५० लाख रूपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउने छ । सशर्त अनुदानबापत एक अर्ब ७३ करोड ६१ लाख ८० हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ । आगामी वर्षका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहलाई एक अर्ब १५ करोड ४४ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट पठाइने मन्त्री शाहले जानकारी दिए ।

 

कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकतामा

बजेटमा कर्णाली सरकारले कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसका लागि कृषिलाई व्यावसायिकरण गर्न ३३ करोड रूपैयाँ तथा पशुपालन र नश्लसुधार कार्यक्रमका लागि आठ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहले हिमाली क्षेत्रमा भेडा र च्याङ्ग्रापालनका लागि १२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । त्यस्तै सुर्खेतमा माछापालनका लागि चार करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । उनले ‘एक गाउँ, एक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रमका लागि १९ करोड २२ लाख विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

कृषिको आधुनिकीकरणका लागि एक करोड ९६ लाख र पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा कृषि गर्ने किसानलाई शतप्रतिशत ब्याज अनुदान दिइने उनले बताए । जसका लागि सात करोड विनियोजन गरिएको छ । शाहले सुर्खेत र मुगुमा कपास खेती गर्न सात करोड रूपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिए । उनले अनुसार विपन्न नागरिकको जीविकोपार्जन कार्यक्रमका लागि चार करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने युवालक्षित कृषि कार्यक्रमका लागि नौ करोड ६० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।

 

विमानस्थल विस्तार योजना

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको समन्वय गर्ने र त्यसका लागि पाँच करोड रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शाहले बताए । जुन विगतमा सँधैजसो बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा आइरहने र कार्यान्वयन कहिल्यै नहुने योजना हो । यो मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार विनियोजन गरिएको छ, जसमा सबैभन्दा आकर्षक कार्यक्रम पर्यटनमा ‘कर्णाली दशक’ घोषणा गरिएको छ । ‘मुगुको रारा ताल, सुर्खेतको काँक्रेविहार र सल्यानको कुपिन्डे दहजस्ता प्रमुख गन्तव्यको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि २१ करोड ३५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ,’ शाहले भने, ‘यस्तै, समग्र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ५३ करोड ८६ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छु ।’

नवप्रवर्तनशील सोच भएका युवाहरूका लागि ‘स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा’ कार्यक्रम ल्याइएको छ, जसका लागि चार करोड १० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि २० करोड ९० लाख र एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका लागि २७ करोड १५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै, लोपोन्मुख हिउँ चितुवा र हाब्रे (रेड पाण्डा) संरक्षणका लागि पनि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । वन सुरक्षामा आधुनिक प्रविधि (ड्रोन) को प्रयोग गरिने मन्त्री शाहले बताए ।

 

भौतिक पूर्वाधार

कर्णाली सिंहदरबार निर्माण योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ भने सडक तथा पूर्वाधारतर्फ अधिकांश पुराना कार्यक्रम समावेश छन् । ती दायित्व सिर्जना भएका योजना कार्यक्रमलाई पूरा गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार बजेट छुट्याइएको छ । अर्थमन्त्री १४ वटा रणनीतिक सडक आयोजनाका लागि ६५ करोड र एक सय २२ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ३६ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको बताए ।

वीरेन्द्रनगर, नारायण र दुनै लगायतका सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ का रूपमा विकास गर्न ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो नयाँ कार्यक्रम हो । भूकम्प पुनर्निर्माण र आवासः जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा विपन्न आवास कार्यक्रमका लागि ३४ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरिनेछ । यो वर्ष जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई विशेष बजेट दिइएको छ । यो मन्त्रालयलाई चार अर्ब ८१ करोडभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष यो मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ८३ करोड बजेट थियो । ‘एक घर, एक धारा’ र भेरी लिफ्टिङजस्ता ठूला खानेपानी योजनालाई प्राथमिकता राखेको मन्त्री शाहले बताए । ‘प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधानका लागि बहुप्रतिक्षित भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना र शारदा नगरपालिकाको जलकुण्डा लिफ्टिङ आयोजनाका लागि ३० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने । यद्यपि, यो विगतकै कार्यक्रम हो ।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै सल्यान, रुकुम पश्चिम र मुगु जिल्लामा जलवायु उत्थानशील खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० करोड ७५ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ । पुराना खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत र पुनस्र्थापनाका लागि पनि तीन करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताए । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । हुम्ला, सुर्खेत, सल्यान र जुम्लाका विभिन्न सिँचाइ योजनाहरूका लागि ६ करोड ६३ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सुर्खेतको बुलबुलेदेखि निकास खोलासम्मको बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनका लागि २० करोड ३३ लाख ९० हजार रूपैयाँ खर्च गरिने बजेटमा उल्लेख छ । जुम्लाको जुम्ल्यामुल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई यसै वर्ष सम्पन्न गर्न तीन करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यी विगतकै असफल कार्यक्रम हुन् । ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारको समेत स्वामित्व रहने गरी शेयर लगानी गर्न ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको पनि शाहले बताए । बाढी र कटानबाट जोखिममा रहेका बस्तीहरूको संरक्षणका लागि ‘कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धन’ लगायतका कार्यक्रमलाई आठ करोड ८० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने कार्यक्रम अहिले पनि समेटिएको छ । विगतका पनि समेटिँदै आएको यो कार्यक्रम लागु भएको थिएन । साथै, अस्पतालमा छुट्टै ओपोडी भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न २३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शाहले बताए । ‘क्यान्सर, मुटु, मृगौला र अल्जाइमरजस्ता जटिल रोगका बिरामीको उपचार सहायताका लागि दुई करोड ५० लाख रूपैयाँ छुट्टयाइएको छ,’ शाहले भने, ‘स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको प्रोत्साहन भत्ता २४ हजार पु¥याइएको छ ।’ १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पाँच करोड रकम विनियोजन गरिएको छ भने निर्माणाधीन प्रादेशिक रङ्गशाला सम्पन्न गर्न नौ करोड रकम विनियोजन गरिएको पनि शाहले बताए । यो विगत एक वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको ठूलो परियोजना हो । कर्णालीमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट घटेको छ ।

 

मन्त्रालयहरूको बजेट घट्यो

कर्णालीमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ५७ करोड बराबर बजेट थियो । तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लागि दुई अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए । यस्तै, भौतिक पूर्वाधारको बजेट पनि घटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब ९३ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब एक करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार बजेट दिइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय ६ अर्ब १० करोड पाँच लाख ९५ हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ३७ करोड पाँच लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २ असार २०८३, मंगलवार १०:३४