राउटे संरक्षण नीति

लोपोन्मुख राउटे समुदाय पछिल्ला वर्षहरुमा कर्णाली प्रदेशमा केन्द्रित छन् । यो घुमन्ते समुदायको बसोबास कर्णालीकै विभिन्न जिल्लाहरुमा हुने गरेको छ । कानुनीरुपमा उनीहरुसँग नेपालको नागरिकताको परिचयपत्र छैन, तथापि नेपाली नागरिककै रुपमा राज्यले उनीहरुलाई सम्बोधन र संरक्षण गर्दै आएको छ । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले परिचयपत्र समेत दिएको छ । त्यसकै आधारमा उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत राउटे समुदायलाई लक्षित गरेर विभिन्न योजना अघि सार्दै आएको छ । यसैक्रममा प्रदेश सरकारले राउटे संरक्षण नीति निर्माण गरेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति–२०८३ स्वीकृत गरेको छ ।

नीति स्वीकृत भएसँगै अब प्रदेश सरकारले नीतिगत रुपमै राउटे समुदाय लक्षित योजना र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछ । जुन आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा जानेछ । प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन एकीकृत नीति निर्माण गरेको हो । सोहीअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रममा समेटेर नीति कार्यान्वयन गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । राउटेहरूको संख्या नै न्यून छ । त्यसमाथि पछिल्लो समय गैरराउटे समुदायबाट असुरक्षा बढ्दै गएको छ । उनीहरुको जीवनशैली पनि फेरिँदै छ । समयक्रमसँगै राउटे समुदायको कला, संस्कृति र मौलिकता पनि गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले उनीहरुको मौलिकतालाई जोगाउँदै सामाजिकीकरण गर्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन एकीकृत नीति निर्माण गरिएको हो । जुन आवश्यक पनि थियो । यसले राउटेप्रति राज्यको चासो र सरोकारलाई पनि प्रष्ट पारेको छ । परम्परागत संस्कृति, संस्कार र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै राउटेसम्बन्धी नीति तयार गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएको नीतिमा घुम्ती तथा खेलको माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, भाषालाई लिपीबद्ध गर्दै संस्कृतिको संरक्षण गर्ने तथा नागरिकता उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयहरू समेटिएका छन् । ‘राउटे समुदायले घर निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने पाललाई रूपान्तरण गरी स्थायी घर निर्माण गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘फिरन्ते जीवनयापन गरिरहेका राउटे समुदायले गर्ने बसाइँसराइँलाई रोक्नका लागि स्थायी बसोबास आवश्यक छ ।’ नागरिकताविना पनि सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दै आएका राउटेलाई अब नागरिकता वितरण गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । उमेर पुगेका राउटे समुदायका नागरिकहरूलाई तत्कालै नागरिकता वितरण गर्ने भनिएको छ । राउटे समुदायको जातीय र मौलिकता संरक्षण गर्न नीति महत्वपूर्ण छ । जसको कार्यान्वयनमा भने सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नीतिले निर्धारण गरेको उद्देश्यअनुरुपका योजना र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेमा मुलुककै ऐतिहासिक र सामाजिक सम्पत्तिका रुपमा रहेका राउटे समुदायको संरक्षण हुन सक्दछ ।

प्रकाशित मितिः   ३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार ११:१०