हतारमा विहे, हतारमै सम्बन्धविच्छेद

सुर्खेत: वीरेन्द्रनगर–३ की १७ वर्षीया रमिता विकले २२ वर्षका समिर सुनारसँग विवाह गरिन् । एक वर्षपछि उनीहरूकी छोरी जन्मिइन् । छोरी जन्मिएपछि श्रीमान–श्रीमतीबीच विवाद हुन थाल्यो । निरन्तरको झगडा र तनावपछि रमिताले २० वर्षको उमेरमा घर छोडिन् । समिरले अर्को विवाह गरे, रमिता विदेश गइन् । उनीहरूको विवाह दर्ता भएको थिएन, बालविवाह भएका कारण । विवाह दर्ता नभएको हुँदा औपचारिक सम्बन्धविच्छेद हुनसक्ने भएन ।

दैलेखकी बासना खत्रीको कथा पनि उस्तै छ । उनले १६ वर्षको उमेरमा १९ वर्षका करन थापासँग विवाह गरिन । करन अध्ययनका लागि काठमाडौं गए । उनी घरमा । करनले विवाह गरेपछि दुई पटक मात्र बासनालाई फोन गरे । यसबाहेक उनीहरूसँग संवाद नै भएन । करिब डेढ वर्षपछि करनले हतारमै सम्बन्धविच्छेद गर्न खोजे तर बासनाले मानिनन् । उनी करनकै घरमा बसिरहिन तर पछि घरपरिवारले नै हेला गर्न थालेपनि बासनाले नै करनसँग छुट्टिने निर्णय लिइन् । २० वर्ष नपुग्दै उनीहरूको सम्बन्धमा ब्रेक लाग्यो अर्थात् सम्बन्ध टुँगियो ।

यी दुई घटना प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त हुन् । यसरी बालविवाह गर्ने र पछि सम्बन्धविच्छेद गर्नेहरूको तथ्यांक स्थानीय तह र अदालतमा भेटिँदैन । तर कर्णालीमा यो संख्या ठूलो छ । हतारमा विवाह, हतारमै सम्बन्धविच्छेद पारिवारिक निगरानीको कमी, सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग र देखासिकीले बालविवाहलाई प्रोत्साहन गरिरहेको आवाज संस्थाका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाही बताउँछिन् । आकर्षण हुनासाथ विवाह गर्न हतारिने किशोर–किशोरीहरू विवाहपछिका समस्या सम्हाल्न नसक्दा अहिले कर्णालीमा यो समस्या बिकराल बन्दै गइरहेको छ । शाही भन्छिन््, ‘परिपक्व भएर विवाह गर्ने दम्पतीको तुलनामा बालविवाह गर्ने दम्पतीको सम्बन्धविच्छेद हुने सम्भावना बढी हुन्छ, अहिले सरकारी रेकर्डमा नभेटिएपनि समाजमा यस्ता घटना बढ्दो क्रममा छन्,’ ।

स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूका अनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भधारण गर्दा आमा र शिशु दुवैको जीवन जोखिममा पर्छ । नेपालमा मातृमृत्युदर नघट्नुमा विवाहको उमेर २० वर्ष कायम हुनु पनि एक प्रमुख कारण मानिन्छ । तर कर्णालीमा बालविवाह ब्याप्त छ । घट्नुपर्ने बालविवाह बढ्दो क्रममा छ ।

सरकारको एउटा नारा छ, ‘बिहेबारी, २० वर्ष पारी’ । त्यही नारालाई सार्थक बनाउन दण्डनीय कानुनी व्यवस्थासँगै पालिका, जिल्ला र प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने अभियान सञ्चालन भइरहेका छन् । तर परम्परागत मान्यता, गरिबी, दाइजो प्रथा र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावका कारण बालविवाह रोकिएको छैन । समस्या केवल बालविवाहमै सीमित छैन । बाल्यकालमै भएका धेरै वैवाहिक सम्बन्ध २० देखि ३० वर्ष नपुग्दै अदालतसम्म पुग्ने र सम्बन्धविच्छेदमा टुँगिरहेका छन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार नौ दशमलव आठ प्रतिशत केटा र २२ दशमलव सात प्रतिशत केटीको विवाह २० वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रतिवेदनअनुसार बालविवाह गर्नेहरूमध्ये करिब एक प्रतिशत अर्थात् करिब चार सय जनाले २० वर्ष नपुग्दै सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् । बालविवाहले मातृमृत्युदर न्यूनीकरणको लक्ष्यलाई चुनौती दिएको छ भने पारिवारिक कलह, हिंसा र कानुनी विवाद पनि बढाएको छ । सुर्खेत जिल्ला अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सात सय ६७, २०८१/०८२ मा आठ सय ८४ र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को जेठ २२ गतेसम्म सात सय ५९सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । यिमध्ये बालविवाहसँग सम्बन्धित मुद्दाको हिस्सा उल्लेख्य रहेकोे जिल्ला अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी उज्ज्वलदेव रावलले बताए ।

 

बालविवाह रोक्ने रणनीति

कर्णाली प्रदेश सरकारले बालविवाह रोक्न रणनीतिक योजना निर्माण गरेको छ । बालविवाहलाई सरकारले कानुनी रूपमा निषेध गरे पनि बालविवाह हुने क्रम नरोकिएपछि छुट्टै कानुन निर्माण गरिएको हो ।

बालविवाह बढेपछि अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको सामाजक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए । प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति–२०८२ तयार पारेको हो । रणनीतिक योजना अनुरूप आगामी वर्षका कार्यक्रममा समेटेर योजना कार्यान्वयन गरिने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

यसैगरी छोरीको जीवन सुरक्षाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सुरु गरिएको भएपनि २०७८÷०७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ जेष्ठ २०८३, शनिबार १०:१३