राजमार्ग सुधार योजना

कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नति योजना सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । संघीय सरकारले कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । विगतका सरकारले पनि यो राजमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको भएपनि सोही अनुरूपको प्रगति हुन सकेको छैन । सुर्खेत–जुम्ला जोड्ने कर्णाली राजमार्ग सधैँ जीर्ण छ । सरकारको लगानी अनुसारको सुधार नहुँदा राजमार्ग जीर्ण भएको हो ।

नेपाली सेनाले २०६३ सालमा निर्माण गरेको सडकलाई २०६६ सालमा सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सडक विभागले राजमार्गका विभिन्न १४ वटा पुल निर्माणमा एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने ओटासिल प्रविधिको कालोपत्रे गर्न र सेफ्टी बारसहित पर्खाल निर्माणका लागि विश्व बैंकको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ठेकेदारको ढिलासुस्ती, अनुगमनको कमी, कमसल निर्माण सामग्री प्रयोगलगायतका कारण राजमार्ग झन् झन् जीर्ण बनिरहेको छ । ३२ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत–जुम्ला सडक खण्डको १८ वर्षअघि ट्र्याक खुलेको थियो । राज्यको उपेक्षामा परेको एक उदाहरण पनि हो, यो । वि.सं. २०४२ सालमा पहिलो पटक कर्णाली राजमार्गको रेखांकन गरी सर्भे गरिएको थियो । त्यसको ६ वर्षपछि २०४८ सालबाट राजमार्ग निर्माणको काम सुरु गरियो । सुरुको वर्षमा सडक निर्माणको लागि दुई करोड बजेट विनियोजन गरी काम थालिएको थियो । २०५६ सालमा विश्व बैंकले जिम्मा लिएपछि राजमार्ग निर्माणले तीव्रता पायो । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विश्व बैंकले निर्माणको काम गर्न सकेन । पछि सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइयो र ट्रयाक खुल्यो ।

सडकमा गाडी गुड्न थालेपछि कर्णालीबासीको जीवनस्तरमा केही परिवर्तन भने नभएका होइनन् । तर अपेक्षाकृत सुधार हुन भने सकेको छैन । यात्रामा हुने सास्ती त छँदैछ बर्सेनि भइरहने ठूला तथा साना दुर्घटनाले पनि ठूलो धनजनको क्षति हुँदै आएको छ । दुर्घटनाका कारण कर्णाली राजमार्गलाई मृत्युमार्गको रूपमा समेत चर्चा गर्ने गरिएको छ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्तरोन्नति गर्नका लागि योजना अघि बढाएको छ । सरकारले अघिल्ला वर्षहरूमा मर्मतका काम गर्दै आएको छ । तर ती कामहरू पर्याप्त भने छैनन् । प्रदेशको सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने स्थानको रूपमा यो राजमार्गलाई लिने गरिएको छ । यो राजमार्गलाई कर्णाली विकासको मेरुदण्ड समेत मानिएको छ । यसको सुधार भने आवश्यक छ । तर विगतमा सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा स्तरोन्नति हुन सकिरहेको थिएन ।

प्रकाशित मितिः   १८ जेष्ठ २०८३, सोमबार ०५:०३