बेतन कर्णालीलाई प्राथमिकता

सुर्खेत: संघीय सरकारले बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर योजना अघि बढाउने भएको छ ।

आगामी बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बेतन कर्णाली आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन् । सुर्खेत र अछाम जिल्लाको सिमानामा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको निर्माणपूर्वका सम्पूर्ण काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले बताए । २०८२ असारमा आयोजना निर्माणका लागि उत्पादन अनुमति पत्र समेत पाइसकेको जनाइएको छ ।

मुआब्जा वितरणका लागि ऊर्जाबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा फाइल पेस गरिएको भन्दै उनले उक्त मन्त्रालयबाट मुआब्जा वितरणको स्वीकृति आए मुआब्जा वितरण गरिने बताए । यो आयोजना निर्माण गर्दा सुर्खेत र अछाम जिल्लाको गरी करिब १८ रोपनी जग्गा आयोजनाबाट प्रभावित हुनेछ । अहिले आयोजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमा रूख कटानको लागि प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता गर्नेगरी गुटु कोइरालाबासहुँदै घोर्केसम्मको सडक सर्वे गरिएको छ । कर्णाली पुलमा पक्की पुल निर्माण निर्माणको काम यो वर्षमा नै अघि बढाइने जनाइएको छ ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । चार सय ३९ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माण गर्न ८८ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ तर हालसम्म लगानीको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छैन । कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गर्ने सात अर्ब बजेट मात्रै सुनिश्चित भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्ना सञ्चयकर्ताको अवकाशपछिको जीवनलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सञ्चयकर्ता हाइड्रोको अवधारणा अनुरूप कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड तथा कोषका करिब ६ लाख सञ्चयकर्ता संस्थापक रहने गरी पब्लिक कम्पनीका रूपमा स्थापित रहेको छ ।

कम्पनीले आयोजनाका लागि रकम सुनिश्चितताको पहल सुरु गरेको आयोजना प्रमुख आचार्यले बताए । अहिले अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्तीको प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ । लगानी सुनिश्चितताका लागि विभिन्न बैंकसँग छलफल अघि बढाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष र विभिन्न वित्तीय संस्थासँग निरन्तर छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘आयोजना निर्माणका लागि ८८ अर्ब बजेट लाग्ने छ, अहिले विभिन्न कमर्सियल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी जुटाउने विषयमा पहल गरिरहेका छौँ, केहीसँग लगभग सहमति पनि भएको छ, आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को काम सम्पन्न भए सम्झौता गरेर अघि बढ्ने हो ।’

कर्णालीसँग जोडिएको अर्को ठूलो जलविद्युत आयोजना हो, यो । निर्माणपूर्वको तयारी भने करिब अन्तिम चरणमा छ । आयोजनाको मुख्य काम गर्नुअघि गर्नुपर्ने तयारी र पूर्वाधार विकासका काम सञ्चालन भइरहेका छन् । आयोजनास्थलसम्म पुग्न अछामतर्फबाट १८ किमी पहुँच सडक निर्माण पूरा भएको छ । बाँकी स्थानमा सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउन लागिएको छ । सुर्खेत खण्डमा १४ किमीमध्ये १० किमी पूरा भएको छ । सडक विस्तारको बाँकी काम अघि बढाइनेछ । सडक निर्माणपछि कर्णाली नदीमा पक्की पुल र बेलिब्रिज निर्माण गरिने छ । कैलालीको सुगरखालदेखि करिब ३० किमी दूरीमा ३३ केभी प्रसारण लाइन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

यो आयोजना सञ्चालन गर्न सन् २०१७ अक्टोबरदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले अध्ययन सुरु गरेको थियो । आयोजनास्थल, अतिव्रmमित हुने क्षेत्र र लागत अनुमान पनि टुँगो लागेको छ । आयोजनाका लागि कर्णाली नदीमा एक सय ४० मिटर अग्लो बाँध बाँधेर सुरुङमार्फत विद्युतगृहमा पानी पु¥याइने छ । यसको जलाशयमा एक करोड २५ लाख घनमिटर पानी सञ्चय गर्न सकिने छ । यसरी जम्मा भएको पानी ६.६ किलोमिटर लामो हेडरेस टनेल र ३४५ मिटर लामो पेनस्टल पाइपबाट टरवाइनमा खसालिने छ । आयोजनाको डाइभर्सन टनेल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका ६ तथा विद्युतगृह, बेस क्याम्प हाउस, हेड टनेललगायतका मुख्य संरचना अछामको ढकारी गाउँपालिका–६ मा निर्माण हुने छन् । बाँधस्थल दुवै गाउँपालिकाको सीमामा पर्दछ । ९० मिटर अग्लो बाँध निर्माणपश्चात् २१ किलोमिटर लामो जलाशय क्षेत्र बन्ने छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ जेष्ठ २०८३, सोमबार ०५:०५