कर्णाली अब ‘हाइड्रोपावर हब’
सुर्खेत: ‘हाइड्रोपावर हब’ बनाउने योजनासहित संघीय सरकारले आगामी बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत कर्णालीलाई जलविद्युत र पर्यटन हबका रूपमा अघि बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम अघि सारेको हो । भेरी–डोल्पा, सुर्खेत–जुम्ला, माथिल्लो कर्णाली, बेतन कर्णाली लगायतका ठूला जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक उपकरण र निर्माण सामग्री सहज रूपमा ढुवानी गर्न सडक पहुँच विस्तारलाई कर्णाली केन्द्रित बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
भेरी करिडोर र डोल्पा सडक सञ्जालअन्तर्गत दुनैसम्म कालोपत्रे गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । भेरी करिडोरलाई डोल्पाको सदरमुकाम दुनैसम्म पूरै पिच गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको हो । दुनैसम्म पिच भइसकेपछि त्रिपुरासुन्दरीबाट डोल्पासम्मको २५ किलोमिटर सडकमा पनि कनेक्सन दिइने उल्लेख छ । सँगै ट्रेकिङ रुट संरक्षण गर्ने गरी सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले बताए । ‘सडक निर्माण गर्दा माथिल्लो ट्रेकिङ रुटलाई कुनै असर नपर्ने गरी काम गरिनेछ । त्यहाँ रहेको एउटा झरनाभन्दा माथि सडक लगिने छैन र त्यो क्षेत्रमा ट्रेकिङ मात्रै सञ्चालन हुनेछ,’ उनले भने ।
बजेटमा कर्णालीलाई ‘हाइड्रोपावर हब’ बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ । त्यसका लागि सुर्खेत सडक विस्तार योजना ल्याइएको हो । माथिल्लो कर्णाली, बेतन कर्णाली लगायतका ठूला जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक उपकरण र निर्माण सामग्री सहज रूपमा ढुवानी गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यो सडक विस्तार गर्न लागिएको हो । यसले समग्र कर्णाली क्षेत्रलाई नै ‘हाइड्रोपावर हब’ बनाउन मद्दत गर्ने सरकारको बुझाइ छ ।
सुर्खेत–जुम्ला सडकको नयाँ ‘एलाइनमेन्ट’ गर्ने योजना पनि बजेटमार्फत अघि सारिएको छ । सुर्खेत–जुम्ला सडकको लम्बाइ करिब २० किलोमिटर घटाउने गरी नयाँ ‘एलाइनमेन्ट’ मा काम गर्ने तयारी छ । यो नयाँ ‘एलाइनमेन्ट’ नै जुम्लाका लागि तय गरिएको सुरुआती (ओरिजिनल) रुट भएको बताइएको छ ।
अहिले कालीकोट जाँदा सेरीघाटस्थित तिला नदीको पुल तरेर मान्म उक्लिनुपर्छ । तर अब तिलाको पुल पार नगर्ने र मान्म नउक्लिने गरी वारीबाटै तिला नदीको किनारैकिनार नयाँ सडक लगिने योजनासहित बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ । तिला नदीको किनारैकिनार जाने यो नयाँ सडक १८ किलोमिटर लामो हुनेछ । यो सडक गएर मान्म हुँदै पिलीबाट तल झर्ने पुरानो सडकसँगै जोडिने उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षबाट यो १८ किलोमिटरको नयाँ ट्र्याक खोल्ने कामका लागि यस वर्ष थोरै बजेट विनियोजन गरेर सुरुआत मात्र गरिने योजनामा सरकार छ । हुम्ला सडक, भेरी करिडोर र सुर्खेत–जुम्ला सडक आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का र स्रोत सहमति दिइसकिएको छ । यसबाहेक कर्णालीका सबै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित सडक पूर्वाधार विस्तार कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । बजेट विनियोजनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको आयोजना बैंकमा ती आयोजना समावेश गरिएका छन् ।
यसअघि सरकारले फागुन मसान्तसम्म आयोजना बैंकमा दर्ता भएका आयोजनाको मूल्यांकन गरेर मात्रै बजेटमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था बनाएको थियो । आयोजना छनोट दबाबका आधारमा नभइ मूल्यांकनका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै समयसीमा तोकिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार सुरुमा फागुन मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो । पछि राजनीतिक संक्रमण र नयाँ सरकारलाई पनि आयोजना समावेश गर्ने अवसर दिन चैतसम्म समय थपिएको थियो । तर अहिले फेरि आयोजना बैंक प्रणाली खुला बनाइएको छ । तयारी अवस्थामा रहेका आयोजना जुनसुकै बेला पनि प्रणालीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘तयारी भएका आयोजना छन् भने प्रणाली किन बन्द गर्ने भन्ने निष्कर्षपछि अहिले पनि आयोजना बैंकमा आयोजना राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’ योजना आयोगका एक अधिकारीले भने ।
हालसम्म राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पाँच हजार नयाँ आयोजना दर्ता भएका छन् । चैत मसान्तसम्म भने करिब २५ सय आयोजना मात्रै आयोजना बैंक प्रणालीमा समावेश भएका थिए । सरकारले आगामी बजेटमार्फत निर्वाचन क्षेत्रलाई सडक पूर्वाधारसँग जोड्ने गरी आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेसँगै विगतका निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नयाँ ढाँचामा फर्किने संकेत देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले रास्वपाको वाचापत्र र चुनावी अभियानका क्रममा बालेन शाहले गरेका प्रतिबद्धताअनुसार कर्णाली केन्द्रित केही आकर्षक कार्यक्रम अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी गराएको छ । गत फागुन ७ गते कर्णालीमा भएको चुनावी सभामा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाहले आफ्नो पार्टी कर्णालीको गरिबी बुझ्ने पार्टी हुने बताएका थिए । ‘कर्णालीको दुःख र गरिबी बेच्ने नेता धेरै आए, तर बुझ्ने नेता आएनन् । त्यो बुझ्ने पार्टी बन्न चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी,’ उनले त्यतिबेला भनेका थिए ।
प्रकाशित मितिः १५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार ०५:०५
साझा बिसौनी ।