बजेट कार्यान्वयनमा भएन सुधार

सुर्खेत: चालु आर्थिक वर्षको दश महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । बितेका दश महिनामा ३० प्रतिशत बजेट पनि कार्यान्वयन भएको छैन । कूल बजेटको २९ दशमलम तीन प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा बजेट खर्च निकै नाजुक अवस्थामा देखिएको छ । अहिलेसम्म खर्च भएको बजेटमा पनि विकास बजेट कार्यान्वयन थप कमजोर छ । प्रदेश सरकारले यो अवधिमा २१ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै पुँजिगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । जबकी चालु खर्चतर्फको बजेट भने ४१ दशमलब ३७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

कूल बजेटमध्ये नौ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख ४९ हजार आठ सय ३० रूपैयाँ बराबरको बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो वर्ष पनि विगतका वर्षहरूमा जस्तै बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुने देखिन्छ ।

तथापी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा बजेट खर्चको गति केही बढेको देखिन्छ । चैत्र मसान्तसम्म आठ अर्ब तीन करोड ६२ लाख बराबरको बजेट खर्च गरेको सरकारले वैशाख महिनामा मात्रै एक अर्ब ५९ करोड ८९ लाख बराबरको बजेट खर्च गरेको छ । चैत्र महिनाभर एक अर्ब ५५ करोड बराबर बजेट कार्यान्वयन भएको थियो । त्यसको तुलनामा बैशाखमा झन्डै चार करोडले बढी बजेट कार्यान्वयन भएको छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख पुँजीगत बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १० महिनामा जम्मा २१.४३ अर्थात् दुई अर्ब २९ करोड ९८ लाख मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ऊर्जा तथा जलस्रोतले ३१ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २६ करोड कार्यान्वयन गरेको छ । पाँच अर्ब ७७ करोड ५६ लाख बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई अर्ब १२ करोड ४५ लाख खर्च गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख भएकोमा खर्च ५२ करोड दुई लाख मात्र भएको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग जम्मा बजेट दुई अर्ब ४२ करोड ७९ लाख भएकोमा खर्च ७४ करोड १९ लाख गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नौ करोड ७८ लाख खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग २० करोड १३ लाख कुल बजेट थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १८ करोड ४३ लाख खर्च गरेको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगले तीन करोड ८२ लाख खर्च गरेको छ । यस्तै प्रदेश योजना आयोगले दुई करोड तीन लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाले बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को १० महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले ३२.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको थियो । तर चालु वर्षको खर्च अघिल्लोको तुलनामा पनि कमजोर देखिएको छ । हरेक वर्ष बजेट खर्चमा कर्णाली प्रदेश सरकारका कमजोर देखिने गरेको छ । यो वर्ष पनि सुरुमा जेन–जी आन्दोलन, त्यसपछि प्रतिनिधिसभा चुनाव र हाल इरान युद्धको प्रभावका कारण विकास बजेटमा प्रत्यक्ष असर परेको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिसकेको छ । चालु बजेटको बचतकै आधारमा आगामी वर्षको बजेट आकार बढ्ने गरी सिलिङ वितरण भइसकेको छ । बजेटको आकार बढेपनि खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न नसक्दा हरेक वर्षको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक हुने गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार २२:३७