‘व्यवस्था फेरियो, अवस्था उस्तै’

सुर्खेत: वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ९ तिलपुरका सिताराम चौधरीले राज्यबाट प्राप्त गर्ने कुनै पनि सेवा लिएका छैनन् । राज्यले दिने परिचयपत्र बाहेक उनले कुनैपनि सेवा नपाएको गुनासो गरे । आफ्नो बाबुबाजेले कुनै बेला साहुसँग लिएको ऋण तिर्न नसक्दा ब्याजमा उनले मुक्त हलियाको रूपमा काम गर्दै आएका थिए । उनीसँग मुक्त हलियाको परिचय पत्र मात्र छ । सरकारले पुनःर्स्थापनाका लागि दिने कुनैपनि सहुलियत उनले पाएका छैनन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १० का भक्तबहादुर विकले पनि हलिया मुक्ति भइसकेपछि राज्यबाट कुनैपनि सेवा सुविधा नलिएको बताए । सरकारले आश्वासन मात्र दिने गरेको उनको दुखेसो रहेको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ९ बरकुनास्थित मुक्त हलियाका लागि छुट्टै बस्ती छ । उक्त बस्तीमा नौ मुक्त हलिया परिवार बस्दै आएका छन् । उनीहरू २०७३ सालदेखि सो बस्तीमा बस्दै आएका हुन् । उक्त शिविरमा २१ घर बनेपनि नौ घरमा मात्र मुक्त हलिया परिवार मात्र बस्ने गरेका छन् । बस्तीमा रहेका नौ परिवारसँग २०६५ सालमा सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा बाँडेको परिचयपत्र छ । तर दैनिक जीविकोपार्जनमा भने समस्या छ ।

साहुको दमनबाट मुक्त भएपनि सरकारले व्यवस्थित नगर्दा बेसहारा बन्नुपरेको गुनासो उनीहरूको छ । सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेपछि सीपमा आधारित रोजगारी दिने भनेपनि अहिलेसम्म कुनै रोजगारी पाएका छैनन् । हलिया मुक्ति भएको १८ वर्षसम्म न रोजगारी मिलेको छ, न त परिवारका कुनै सदस्यले सीपमूलक तालिम नै पाएका छन् । २०७२ सालमा सरकारले उनीहरूका लागि दुई कोठे घर निर्माण गरिदिएको छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै सेवा सुविधा नपाएको उनीहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले गरेको अध्ययनमा मुक्त हलियाहरू स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेको देखाएको छ । उनीहरूमध्ये कतिपयले अझै परिचयपत्र समेत नपाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनकर्ता टोलीले हुम्ला, सुर्खेत र जाजरकोटमा अध्ययन गरेको थियो । ती जिल्लामा ‘मुक्त हलियाहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्था’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा समाजमा रहेको विभेदका कारण मुक्त हलियाहरूले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न नपाएको उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, सुर्खेत र जाजरकोट जिल्लामा हलियाहरूको तथ्यांक संकलन गरिएको छ । हुम्लामा एक हजार चार सय २१ जनाको तथ्यांक संकलन गरिएकोमा एक हजार चार सय १५ हलिया परिवारहरू प्रमाणित भएका छन् । जाजरकोटमा चार सय ४४ जनाको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । जसमा दुई सय ६ जना हलिया परिवारहरू प्रमाणित भए । सुर्खेतमा ६ सय ६८ तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । त्यसमध्ये चार सय ५६ हलियाहरू मात्र प्रमाणित भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हलियाहरूको प्रमाणिकरण गर्ने कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

 

अध्ययन गर्छौंः मन्त्री शाह

कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले दशवटै जिल्लामा रहेका हलियाको विवरण संकलन गर्ने बताए । मंगलवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हलियाका समस्या सम्बोधनका लागि प्रदेशस्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

यस्तै राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र जिल्ला हलिया मुक्ति समाज सुर्खेतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफूहरूलाई पुनःस्र्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् । सरकारले पटक–पटक गरेर मुक्त हलिया र हरवा–चरवालाई मुक्तिको घोषणा गरेको तर हालसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम नराखेको भन्दै यसपटकको बजेटमा पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम राख्न माग गरिएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका उपाध्यक्ष पर्वत सुनारले बताए । उनले आगामी बजेट मुक्त हलियाको पक्षमा आउनुपर्ने माग गरिएको जानकारी दिए । मुक्त हलिया, हरवा–चरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयनको समेत माग गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारले पुनः स्र्थापनाको नाममा केही जग्गा÷जमिनको व्यवस्था गरे पनि उनीहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य वा अन्य आयआर्जनका कार्यक्रम नभएको जानकारी दिए । नेपाल सरकार र हलिया महासंघबीच २०६५ सालमा भएको पाँच बुँदे सहमति अनुसार पुनः स्र्थापना नभएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै पुनःस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्न, मुक्त हलियाहरूको लगत संकलन गर्न र उक्त समुदाय मिटरब्याजको समेत समस्यामा परेका कारण सो समस्याको पनि समाधान गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी मुक्त हलियाहरू हाल जुन भूमिमा छन् सोही जमिन नापी गरी लालपुर्जा दिनुपर्ने, हलियाले प्राप्त गरेको जग्गा बैंकमा राखी ऋण लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरू राखिएको मुक्त हलिया महासंघको कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहोराले बताए ।

नेकपा (एमाले) का प्रदेशसभा सदस्य कलबहादुर हमालले वास्तविक मुक्त हलियाको तथ्यांक आवश्यक हुने बताए । मुक्त हलिया समुदायलाई सम्बोधन हुनेखालका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य दक्षिणा शाहीले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताइन् । सरकारले उनीहरूलाई मुक्ति घोषणा गरेर थप समस्यामा पारेको उनको भनाइ छ ।

 

समस्या ज्युँका त्युँ

हलियाहरूको लामो संघर्षपछि सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि सरकारले १६ हजार तीन सय २२ हलिया प्रमाणित ग¥यो । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि नै मुक्त हलिया पुनः स्थापन तथा वृत्ति विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन भयो । यद्यपि, घोषणा भएको पाँच वर्षपछि २०७० सालमा मुक्त हलिया पुनः स्र्थापनको ढाँचा र कार्ययोजना स्वीकृत गरी पुनःस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको देखिन्छ ।

सरकारको तथ्यांकअनुसार पुनः स्र्थापना सुरु भएको लामो समय वर्ष बितिसक्दा पनि १६ हजार तीन सय २२ मध्ये अझै दुई हजार तीन सय ६७ प्रमाणित हलिया परिवारले परिचय पत्र नै पाउन सकेका छैनन् । परिचयपत्र पाएकामध्ये पनि एक हजार एक सय ३५ ले पुनःर्स्थापनाको प्याकेज पाउन सकेका छैनन् । यसरी हेर्दा अन्तिम प्रमाणीकरण भएका १६ हजार तीन सय २२ कुल हलिया परिवारमध्ये ८५ प्रतिशत (१३ हजार ९५५ हलिया परिवार) ले मात्र परिचयपत्र प्राप्त गरेको र ७८ प्रतिशतले मात्र पुनः स्थापनाको प्याकेज पाएको देखिन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार हलियाको परिचयपत्रको वर्गीकरणको प्रवृत्ति हेर्दा १२ प्रतिशतले ‘क’ वर्गको परिचयपत्र दिएको देखिन्छ । त्यसैगरी २७ प्रतिशतले ‘ख’ वर्गको, ५ प्रतिशतले ‘ग’ वर्गको र ५६ प्रतिशतले ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र पाएका छन् ।

 

प्रकाशित मितिः   ६ जेष्ठ २०८३, बुधबार ०५:०५