फुकोट कर्णाली आयोजनाः निःशुल्क बिजुली बढाउन सर्वोच्चको आदेश

सुर्खेत: फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट नेपाललाई निःशुल्क प्राप्त हुने बिजुलीको अनुपात बढाउन सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । मे २०२३ मा सरकारी स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल) र भारतीय सरकारी स्वामित्वको नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) बीच समझदारी (एमओयू) भएको थियो । उक्त धारा ५ को उपधारा ५.१ अनुसार व्यावसायिक रूपमा बिजुली उत्पादन सुरू गरेपछि २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क दिनुपर्नेछ ।

‘नेपालले निर्माणको तयारीसमेत गरिसकेको उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाबाट सरकारले केवल २१.९ प्रतिशत बिजुली मात्र प्राप्त गर्ने सम्झौतामा पुनः समझदारी गरी नेपाल सरकारको लगानी समेतलाई ध्यानमा राखी लगानीको अनुपातमा समन्याय हुने गरी निःशुल्क प्राप्त हुने अनुपातमा यथासम्भव वृद्धि गर्न समझदारीपत्रमा आवश्यक संशोधनको व्यवस्था मिलाई कार्यान्वयन गर्ने,’ अदालतले भनेको छ ।

ऊर्जासचिव चिरञ्जीवी चटौतको अध्यक्षमा बसेको भीयूसीएलको सञ्‍चालक समितिको बैठकले अदालतको आदेशअनुसार कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको भीयूसीएलका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हिरामान वाइबाले बताए । ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न एनएचपीसीलाई छलफलमा आउन पत्र काटेका छौँ,’ उनले भने ।

कालीकोट जिल्लामा अवस्थित कर्णाली नदीमा बन्ने चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णालीको निर्माण लागत करिब ९२ अर्ब रूपैयाँ छ । १३ मंसिर २०८० मा कालीकोटका एशुदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयलगायतविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सोही रिट निवेदनको १६ भदौ २०८२ मा आदेश आएको हो ।

अदालतले समझदारी मितिदेखि रिट परेको मितिसम्मको अवधि घटाई अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन सफ्टवेयर प्रणालीमा आदेश प्रविष्टि भएको मितिलाई आधार मानेर १२ महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने गरी संशोधित समयसीमामा आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता समेत हुनेगरी आपसी समझदारीमा कार्यतालिका प्रकाशन गर्न समेत भनेको छ । भीयूसीएलका अनुसार मुद्दाका कारण गुमेको समेत ६ महिना समय थप हुनेछ ।

एनएचपीसी र भीयूसीएलबीच भएको समझदारीपत्रको अवधि २ वर्षको थियो । उक्त म्याद मे २०२५ मै सकिएको छ । त्यसयता एमओयूको म्याद थपिएको छैन । समझदारीपत्रको धारा ५ को उपधारा ५.२ मा यदि आयोजना व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य नदेखिएको हकमा दुवै पक्षले आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउनका लागि ‘राम्रो नियत’ मा अन्य मोडालिटीसहित उपधारा ५.१ को निःशुल्क ऊर्जाबारे पनि छलफल गर्न सक्नेछ । समझदारीपत्रको सोही उपधारालाई टेकेर एनएचपीसीले अनौपचारिक रूपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिँदा आयोजना सम्भाव्य नहुने भन्दै आएको छ । तर, अहिले सरकारले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली बढाउन भन्दै आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भीयूसीएल र एनएचपीसी दुवैले ‘वार्ता’ गरेर टुंग्याउनु पर्ने पूर्वऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे बताउँछन् । अदालतको आदेशअनुरूप दुवै पार्टीले वार्ता गरेर निःशुल्क बिजुलीको परिमाण निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भीयूसीएलले आफ्नो ‘बटमलाइन’ राखेर निःशुल्क बिजुली दिन सक्छौ कि सक्दैनौ भनेर वार्ता अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

निःशुल्क बिजुलीको परिमाण बढाउने विषय आयोजनाको सम्भाव्यतासँग पनि जोडिने उनले बताए । ‘अरुण–३ मा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिएर आयोजना बनाउन सम्भव थियो । त्यसअनुरूप गरियो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण फुकोट कर्णालीमा पनि २१.९ प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी समझदारी गरियो ।’ अदालतले आयोजना निर्माणको सुनिश्चितताका लागि आयोजना निर्माणको प्रगति विवरण आयोजना विकास अवधि वा सम्पन्न नहुञ्जेलसम्म फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा संयुक्त उपक्रमबाट प्रत्येक ६÷६ महिनामा प्रतिवेदन पेस गर्नेगरि व्यवस्थापन गर्नसमेत भनेको छ ।

भीयूसीएलका अनुसार फुकोट कर्णालीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको र वातावरणीय मूल्यांकन अन्तिम चरणमा छ । आयोजनालाई आवश्यक जग्गा अधिग्रहणसमेत गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । २०८२ असार मसान्तसम्म फुकोट कर्णालीमा अध्ययन तथा पूर्व निर्माणमा भीयूसीएलले एक अर्ब ५३ करोड ९९ लाख रूपैयाँ खर्चिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ बैशाख २०८३, शुक्रबार ०५:०५