जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयः आयोजना कार्यान्वयनमा अगाडि

 

सुर्खेत: प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिएको छ । बजेट र जनशक्तिको अभावमा चलिरहेको मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसारका योजना कार्यान्वयनमा भने प्रगति हासिल गरेको देखिएको छ ।

न्यून बजेट, अपुग जनशक्ति हुँदा अघिल्ला वर्षहरूमा लक्ष्य अनुरूपको योजना कार्यान्वयनमा चुनौती हुने गरेको थियो । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बजेट विनियोजन भएका एक हजार दुई सय ४२ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयका एक हजार तीन सय ७६ योजनामध्ये झण्डै ९० दशमलव २६ प्रतिशत योजना कार्यान्वयन भइरहेको तथा एक सय ३४ वटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । योजना कार्यान्वयनको गति बढेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सागर आचार्यले बताए । त्यसमध्ये एक सय ३९ वटा योजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने ५६ वटा योजना विभिन्न कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।

जिल्लागत विवरण अनुसार सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै एक सय ७७ योजना सञ्चालनमा रहेकामा एक सय ६८ वटा कार्यान्वयन भइसकेका छन् । सल्यानमा ७९ मध्ये ७४, दैलेखमा एक सय ८३ मध्ये एक सय ७४, कालीकोटमा एक सय ५९ मध्ये एक सय ५३, जुम्लामा एक सय चारमध्ये ९७, मुगुमा ९४ मध्ये ८४ योजना कार्यान्वयन भएका छन् । त्यस्तै, रूकुमपश्चिममा एक सय ४३ मध्ये एक सय २०, जाजरकोटमा एक सय १३ मध्ये एक सय दुई, डोल्पामा एक सय ६ मध्ये एक सय एक, हुम्लामा दुई सय २२ मध्ये दुई योजना कार्यान्वयन भएको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा यस मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ८३ करोड तीन लाख बजेट विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म ९४ करोड २४ लाख रूपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा चालुतर्फ ५३ दशमलव ३ र पुँजीगततर्फ २२ दशमलव ४१ प्रतिशत गरी जम्मा २४ दशमलव ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले अधिकांश योजना सन्तोषजनक रूपमा कार्यान्वयन भएको उल्लेख गर्दै बाँकी योजनाहरूलाई शिघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको बताइन् ।
यसैबीच प्रदेश सरकारले तीन वटा ठूला खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । दैलेख र सल्यान जिल्लामा तीन वटा ठूला खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेर बृहत् खानेपानी आयोजनाको काम अघि बढाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

दैलेख जिल्लाको बारतडी खानेपानी तथा बहुउद्देश्यीय आयोजना, पञ्चकोशी क्षेत्र बृहत् खानेपानी आयोजना र सल्यान जिल्लाको बनगाड कुपिन्डे बृहत् खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । खानेपानी आयोजना अघि बढाउन प्रदेश सरकारले १३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । नागरिकलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन तीन वटा परियोजना एकसाथ सञ्चालन गरिएको हो । सरकारले खानेपानीको स्रोत पहिचान गरेर ठूला खानेपानीका आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । सोही नीतिबमोजिम प्रदेश सरकारले तीन वटा खानेपानीका आयोजना एकैसाथ कार्यान्वयन गर्न लागेको जनाइएको छ ।

कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भए पनि सिँचाइको भने अभाव छ । हालसम्मको तथ्यांकले कुल सिञ्चित क्षेत्रफल २८.८ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । प्रदेशभर ५६.८ प्रतिशतले सिँचाइ सुविधा लिएका छन् । कृषि गणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा मुख्य गरेर धान, मकै र गहुँको खेती बढी हुन्छ । २९ हजार २४१ हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ भने ४० हजार ८३ हेक्टरमा मकै र ५१ हजार २६ हेक्टरमा गहुँ खेती भइरहेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत, खानेपानीका क्षेत्रमा विविध योजना समावेश गर्ने विषयमा समेत छलफल जारी राखेको जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २० बैशाख २०८३, आईतवार ०५:०५