आम्दानी वृद्धि

कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी न्यून छ । एक अर्बभन्दा कम आम्दानी भएको सरकार संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर छ । यही अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ल्याउने आर्थिक ऐनमा समेटेर करको दायरा विस्तार गर्नेगरी छलफल अघि बढाइएको हो । अहिले कुन–कुन क्षेत्रमा कर लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा घनिभूत रूपमा छलफल भइरहेको छ । राजश्व परामर्श समितिले यस विषयमा प्रतिवेदन निर्माण गरिरहेको छ । प्रदेशमा करका दायरा सीमित हुँदा आन्तरिक आम्दानी न्यून छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ बाट कार्यान्वयन गर्नेगरी करको दायरा विस्तारको योजना बनाइएको छ । दायरा विस्तार गर्दा आम्दानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका कतिपय विषयमा संघीय सरकारले कर उठाउँदै आएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले शासकीय सुधारका लागि सय वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा करका विषय पनि समेटिएका छन् । आ–आफ्नो क्षेत्रअधिकारमा रहेर कर उठाउने नीति सरकारले लिएसँगै प्रदेश सरकार पनि कसिलो बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको दशक पुगेको भएपनि घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क संघीय सरकारले उठाउँदै आएको छ । जुन विषय स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षेत्राअधिकारभित्र पर्छ । आगामी वर्षदेखि एकलौटी रूपमा प्रदेश सरकारले कर उठाउने जनाएको छ । स्थानीय तहलाई नै यस विषयमा बढी जिम्मेवार हुनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा जडिबुटीमा कर, ट्राफिक प्रहरीले उठाउने करपनि प्रदेश सरकारले आफ्नो अपनत्व लिनेगरी योजना बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको कृषि आयमा लगाउने करलार्य थप व्यवस्थित र पूर्ण अधिकारयुक्त बनाउन लागिएको छ । यस्तै, सवारी साधन करलाई पनि व्यवस्थित गर्न लागिएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारले करको दायरा विस्तारमा जोड दिएको छ । प्रदेश सरकारले छुट्टै राजश्व शाखा तथा राजश्व परामर्श समिति बनाएर राजस्वका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । उक्त समितिमा चारवटा उपसमिति पनि बनाइएको छ । राजश्व परामर्श समितिले राजश्व सुधारसँगै अन्य राजश्व पहिचानका क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको छ । राजश्वका स्रोत व्यवस्थित गर्ने, पहिचान गर्ने उद्देश्यसहित राजश्व शाखा स्थापना गरिएको हो । विगतभन्दा करमा निकै कडाइ पनि गरिएको छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पनि राजश्व संकलनमा केही सुधार देखिएको छ । राजश्वका अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ बैशाख २०८३, बिहीबार ०५:०३