मानव–वन्यजन्तु द्धन्द्ध न्यनीकरण योजना

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण योजना बनाएको छ । आगामी वर्षदेखि उक्त कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । तर प्रभावकारिता न्यून देखिएको छ । त्यसैले आगामी वर्षमा थप प्रभावकारी बनाउन योजना निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीले बताए ।
कर्णालीमा वनजंगलको विनाश बढ्दो छ । आहाराको कमी हुँदा पछिल्लो समय वन्यजन्तु समस्यामा पर्दै गएका छन् । आहाराको खोजीमा वन्यजन्तु बस्तीहरूमा छिर्न थालेपछि खेतीबाली तथा मानिसलाई आक्रमण गर्नेक्रम बढेको छ । त्यसैले प्रभावकारी योजना निर्माण गर्न लागिएको नेपालीले बताए ।

पछिल्लो समय निर्माण भइरहेका भौतिक संरचनाका कारण वन्यजन्तुको बासस्थान नै गुम्ने अवस्था बन्दै गइरहेको छ । यसरी आफ्नो बासस्थान र आहारा नै जोखिममा परेपछि वनजंगलमा बस्दै आएका जनावरहरू बस्ती छिरेर क्षति निम्त्याउन थालेका छन् । मानिसहरूले लगाएका बालीनाली खानेदेखि मानिसलाई नै आक्रमण भइरहेका छन् । यसले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । यही द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले करिडोर कनेक्टिभिटी संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । उक्त कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म नै जोडेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

यो कार्यक्रम गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट सुरु गरिएको हो । कार्यक्रम प्रभावकारी मानिएपछि परिवर्तन गरेर आगामी वर्षमा समेत थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । वन्यजन्तुको आहारा बढावा दिने प्रजातिका बिरुवाहरूको वृक्षरोपण गरेर करिडोर कनेक्टिभिटी संरक्षण गर्न लागिएको छ । भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोर लक्षित कार्यक्रम गरिने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्माण गरिएका पूर्वाधारका कारण वनजंगल तथा वन्यजन्तुको आहारा मासिँदै गएको छ । पछिल्लो पटक सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरेर सडक निर्माण गरिँदा त्यसको सोझो असर वन्यजन्तुमा परिरहेको छ । त्यसैले घाइते, टुहुरा भएका वन्यजन्तुहरूको सुरक्षा, हेरचाह तथा उद्धार गरी प्राकृतिक बासस्थानमा फर्काउन वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने योजना सरकारको छ । संरक्षित क्षेत्र आसपासका बासिन्दा अन्य वन्यजन्तुभन्दा पनि बँदेलबाट बढी पीडित हुन थालेपछि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको घटना न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीयवासीलाई संरक्षणप्रति थप अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रमको योजना ल्याएको हो ।

योजनाअनुसार वन्यजन्तुको बासस्थानमा सुधार र मानव बस्ती वरिपरि तारबार लगाउने, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र, प्राणी उद्यानको स्थापना, समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीको दक्षता र क्षमता विकास गर्न, स्थानीय समुदायमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन र वैकल्पिक आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । वन्यजन्तु संरक्षणको काममा सहयोग गर्ने समुदाय तिनै वन्यजन्तुबाट बढी पीडित हुन थालेपछि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना हुनै नदिने उपायको खोजी अनिवार्य बनेको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले पीडित परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ । बाघ र बँदेल आक्रमणबाट मृत्यु भएका तीन जना तथा घाइते नौ जनालाई राहत वितरण गरिएको जनाइएको छ । बँदेलको आक्रमणमा परेर मृत्यु भएका ४५ वर्षीय पदमबहादुर विष्टको परिवारलाई साढे दश लाख रूपैयाँ राहत प्रदान गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको वन निर्देशनालयका निर्देशक शेरबहादुर श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट दश लाख र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, बर्दियाबाट ५० हजार रूपैयाँ गरी साढे दश लाख रकम प्रदान गरिएको हो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषतर्फको विष्टकी पत्नी मागिसरा विष्टलाई राहत हस्तान्तरण गरिएको हो भने वन निर्देशानलयले बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको छ । अन्य दुई जनाको घरपरिवालाई पनि वितरण गरिएको छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका बमोजिम १२ जनालाई राहत उपलब्ध गराइएको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले जंगली जनावरले पारेको क्षतिको राहत दिन सुरु गरेको छ । वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० जारी भएसँगै क्षतिपूर्ति दिन थालिएको हो । वन्यजन्तुबाट जनधनको क्षति भएमा राहत वितरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउन निर्देशिका जारी गरिएको हो । संघीय वन मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको हो । उक्त निर्देशिका बमोजिम प्रदेश सरकारले राहत वितरण गर्ने प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१६ वटा जनावरबाट मानवीय तथा अन्नबालीमा क्षति भएमा राहत दिने गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीले बताए । उनका अनुसार हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, जंगली बँदेल, अर्ना, गोही, चौरीगाई, अजिङ्गर नीलगाई, बाँदरले पुर्‍याएको क्षतिमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गरिएको छ । जंगली जनावरले बाली क्षति गरेमा कृषकले क्षतिपूर्तिस्वरूप दश हजार रूपैयाँसम्म पाउने छन् । निर्देशिकामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट अङ्गभङ्ग भएर जीवनभर शारीरिक रूपले अशक्त भएकालाई पनि राहतको व्यवस्था गरिएको छ । गम्भीर घाइतेलाई दुई लाख रूपैयाँसम्म दिइनेछ भने जीवनभर गम्भीर रूपले शारीरिक अशक्त हुने अवस्था भएमा एकमुष्ट पाँच लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रकाशित मितिः   १५ बैशाख २०८३, मंगलवार १०:४२