बजेटको तयारी

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ अन्त्यतिर छ, नयाँ आर्थिक वर्ष नजिकिँदै छ । चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनको चटारोकैबीच आगामी वर्षको बजेट निर्माणको तयारी पनि सुरु भएको छ । यतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया थालेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार बजेट निर्माणको चरणगत काम सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि स्रोत अनुमान समिति तथा उपसमिति गठन गर्ने छ । विभिन्न तथ्यांकहरूमा छलफल थालेको छ । बजेट निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन अर्थ सचिवको नेतृत्वमा राजश्व परामर्श समिति गठन हुने प्रचलन छ । त्योसँगै अन्य विषयगत उपसमितिहरू पनि गठन गरिएको छ ।

पछिल्लो केही दिनयता मन्त्रालयमा लगातार बजेट निर्माणबारे छलफल हुन थालेका छन् । समिति र उपसमिति गठन गरेर बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गरिएको छ । यसरी बनाइएका समितिले आन्तरिक राजश्वको अनुमान, स्रोतको पहिचान, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा गहिरो तरिकाले विश्लेषण गर्दैछन् । अहिले यी विषयमा गहन रूपमा छलफल भइरहेको छ । सशर्त अनुदानका लागि समेत सूचना प्रकाशित गरेर सरोकारवालाहरूबाट प्रतिक्रिया लिने काम सुरु गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना÷कार्यक्रमको प्रस्तावका लागि वैशाख २१ गतेभित्र पेस गर्न स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थालाई भनिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने १० लाखदेखि ५० लाखसम्म लागत भएका आयोजनालाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले आयोजना तथा कार्यक्रमको लागत कुल एक करोडको सीमाभित्र रहेर बढीमा बढीमा पाँचवटासम्म पेस गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक संस्था र लाभग्राहीले कुल ५० लाखको सीमाभित्र रहेर बढीमा दुई वटा र कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरूले दुई करोड सीमाभित्र रहेर आयोजना पेस गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धित योजनाको विषयमा पहिलो चरणका लागि फागुन १ देखि चैत १ सम्मका लागि भनेर सूचना जारी गरिएको थियो । उक्त सूचना अनुसार स्थानीय तहबाट योजना आइसकेका छन् । ती आयोजनामाथि छलफल गर्ने लगायतका काम पनि भइरहेको छ । प्रदेशले आन्तरिक तयारी अघि बढाइसके पनि संघीय सरकारबाट बजेटको ‘सिलिङ’ आएको छैन । केन्द्रबाट पूर्णरूपमा बजेटको ‘सिलिङ’ प्राप्त भएपछि मन्त्रालयगत रूपमा बजेट निर्माणले तीव्रता पाउनेछ । प्रदेश सरकारले बनाएको आयोजना छनोट कार्यविधि अनुसार, सांसदहरू आ–आफ्नो गृहजिल्लामा पुगेर आयोजना छनोटका कार्यक्रम गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १४ बैशाख २०८३, सोमबार ०५:०३