सकारात्मक अभ्यास

सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलको घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर उक्त प्रतिवेदनको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो । यसलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सुझाव संकलनका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त प्रतिवेदनउपर यही वैशाख १० गतेभित्र रायसुझाव मागेको छ । यो बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले थालेको नयाँ अभ्यास हो । अन्य प्रतिस्पर्धी दलहरूका घोषणापत्रमा समावेश भएका विषयहरूलाई समेत समेटेर त्यसलाई सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाउने कुरा यसअघि गरिएको थिएन ।

सरकारले केही समयअघि शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचि बनाएको थियो । सोही कार्यसूचिअनुसार नै राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको दस्तावेज ल्याइएको मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्रमा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुसार छानविन गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दवावबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी र सेवाप्रति प्रतिवद्ध बनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकाय र संस्थाको संरचना सुधार गरी सबल बनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीको दलीय आवद्धता अन्त्य गरी नीतिगत र कानुनी प्रवन्धका साथै सरकारी सेवाभित्र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ । मस्यौदामार्फत सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । हाल गरिबीको दर २०.२७ प्रतिशत छ । सरकारले यो दर आगामी पाँच वर्षमा आधा घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो । यसैगरी सरकारले निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने भएको छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘योनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको रोजगारी सुनिश्चितता, स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क शिक्षा तथा सामाजिक अन्तरघुलनका लागि समावेशी नीति ल्याइनेछ ।’

सरकारले आगामी दशकमा विद्युत जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिने भएको छ । मस्यौदाअनुसार आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत जडित क्षमताको लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरणलगायत कानुन परिमार्जन तथा नीतिगत सुधार गरिने भएको छ । यसैगरी सरकारले संघमा १७ वटा संघीय मन्त्रालय बनाउने गरी बहसका लागि मस्यौदा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रूपमा अघि सारिएको मस्यौदामा संघमा १७ मन्त्रालय बनाउने उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाले वाचापत्रमा १८ र कांग्रेसले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा संघमा १६ मन्त्रालय बनाउने चुनावी प्रतिबद्धता गरेका थिए । यसले शासकीय सुधारमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ बैशाख २०८३, बिहीबार ०५:०३