कानुनका विद्यार्थीलाई पालिकामा ‘इन्टर्न’

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले न्याय सम्पादन प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रम ल्याएको छ । कानुनको अध्ययन सकेपछि विद्यार्थीलाई पालिकाको न्यायिक समितिमा ‘इन्टर्न’ का लागि पठाउने गरेको छ । यो वर्षबाट कानुनी सचेतना र न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले कानुन संकायको अध्ययन सकेका विद्यार्थी पालिकामा पठाएको थियो । विद्यार्थीले सिकेका कुरा व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न तथा न्याय सम्पादनको काम अझै प्रभावकारी बनाउन विद्यार्थीलाई पालिकामा परिचालन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

यो वर्ष पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । पहिलो चरणमा ३० जना विद्यार्थीलाई कर्णालीका २९ वटा पालिकामा पठाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव उत्तम गौतमले बताए । प्रदेश सरकारले न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी बनाउन यो कार्यक्रम ल्याएको हो । विद्यार्थी निःशूल्क रूपमा तीन महिना पालिकामा ‘इन्टर्न’ गरेका थिए । यसले गर्दा विद्यार्थीको क्षमता विकास हुनुका साथै न्यायिक समितिको कामसमेत प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो वर्ष कार्यक्रम प्रभावकारी मानिएकाले अर्को वर्ष पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नेगरी योजना अघि बढाइएको उपसचिव गौतमले जानकारी दिए । सरकारले स्थानीय तह, क्याम्पस र विद्यालयमा विभिन्न कानुनबारे जानकारी दिन कानुनी सचेतना कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गरिरहेको छ । वि.सं. २०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकमा लागू भएको फौजदारी देवानी संहिताबारे जनस्तरमा सन्देश प्रवाह गरिँदै आएको छ । समाजमा आपराधिक घटना घट्न नदिन र नागरिकलाई विधिको शासनको प्रत्याभूति गराउन प्रभावकारी मानिएको उपसचिव गौतमले जनाए । उनले भने, ‘मुलुकमा बनेका कानुनको पालना गरी सुशासन र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्नु कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हो, यसलाई मुख्य आधार बनाएर अघि बढेका छौँ’ मूलतः कानुन के हो, यो कसरी निर्माण हुन्छ र यसलाई लागू गर्ने विधि र प्रक्रिया के हुन् भन्नेबारे जानकारी दिन कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । सरकारले कानुन संकायका विद्यार्थी परिचालन गरेर न्याय सम्पादनको कामसमेत प्रभावकारी बनाउन लागेको हो । प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा विद्यार्थीलाई ‘इन्टर्न’ का रूपमा खटाउनेगरी योजना अघि बढाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले संस्थागत सुधारमार्फत् न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनासँग मिलेर काम गर्दै आएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्न ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री र जनताबिच छलफलको वातावरण बनाउन ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा जनताको पहुँच पुगोस् भन्नका लागि जिल्ला जिल्लामा पुगेर मुख्यमन्त्रीले समस्या बुझ्ने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री र जनताबीच दोहोरो संवाद गर्ने गरिएको हो । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सहभागितामा अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यक्रमका रूपमा यसलाई अघि सारिएको छ ।

जनताको माग र समस्याबारे सम्बोधन गरी प्रदेश सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । गत वर्ष उठेका समस्या पहिचान गरेर यो वर्ष केही कार्यक्रमसमेत परिमार्जन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम सुशासनमैत्री बनाउनका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । गत वर्ष गरिएको कार्यक्रमबाट केही कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका योजना, अनुगमन तथा आर्थिक पूर्वाधार शाखाका प्रमुख (उपसचिव) विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । यो वर्ष पनि कर्णालीका दश वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सहभागितामा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको । जनता स्वयम्को प्रत्यक्ष जिज्ञासा, गुनासा, सुझाव र प्रश्न लिएर प्रदेशको विकास, सुशासनमा गति दिने मुख्य उद्देश्य राखी ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उपाध्यायले बताए ।

प्रकाशित मितिः   १ बैशाख २०८३, मंगलवार १०:०९