‘समाज बदल्न महिला नेतृत्व आवश्यक’

सुर्खेत: कर्णाली उत्सवको सातौं संस्करण अन्तर्गत सोमवार ‘महिला मुखिया’ शीर्षकको सत्र सञ्चालन गरिएको छ । उक्त सत्रमा वक्ताका रूपमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले समाजको वास्तविक रूपान्तरणका लागि महिलाहरू निर्णायक पदमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सुर्खेतको भेरीगंगा, बर्दियाको ठाकुरबाबा र चितवनको गैंडाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुखहरूले आफ्ना अनुभव सुनाउँदै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि न्याय र विकासका लागि अडिग रहेको बताए । भेरीगंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख धनसरा बोहोराले शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला अधिकारलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाएको बताइन् । ‘महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न नबनाइ समाज बदलिँदैन,’ बोहोराले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा काम गर्दा धेरै दबाब आए पनि सधैँ न्यायको पक्षमा उभिएकी छु । अबको निर्वाचनमा महिलाहरूले सहायक मात्र नभइ निर्णायक पदमा दाबी गर्नुपर्छ ।’

यस्तै, प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएकी ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी उपप्रमुख विनाकुमारी भट्टराईले थारु समुदायमा रहेको चेतनाको अभाव र महिलाप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न आफूले काम गरेको सुनाइन । उनले आफ्नो कार्यकालमा ठाकुरबाबामा १२ कक्षासम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गराउन सफल भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सुरुमा धम्की र राजीनामाको दबाब आए पनि म विचलित भइनँ । कुर्सी पदका लागि मात्र होइन, सेवाका लागि हो भन्ने मेरो मान्यता छ ।’ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई पनि सामुदायिकमै पढाउनुपर्ने नीति लागू गरिएको जानकारी दिइन् ।

गैंडाकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति कोइरालाले उपप्रमुखको भूमिकालाई एउटा अभिभावकसँग तुलना गरिन् । ३० वर्षदेखि रोकिएका बाटोका विवादहरू समाधान गर्न आफूले साहसी कदम चालेको उनले बताइन् । जेन–जी आन्दोलनमा आफ्नो घर र कार्यालय जलाइएको दुःखद घटना स्मरण गर्दै कोइरालाले भनिन्, ‘मेरो घर जल्यो तर आत्मबल जलेन । भौतिक सम्पत्ति फेरि बन्ला, तर जनताको विश्वास नजलोस् भन्नेमा म सधैँ सचेत रहेँ ।’ उनीहरूले महिला सहकारीमार्फत आर्थिक आत्मनिर्भरताका कामहरू गरिरहेको बताउँदै समाजले जहाँ खोज्छ, त्यहीँ उभिएर सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सत्रका सहभागी तीनै जना महिला नेतृत्वले अबको राजनीतिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता र निर्णायक भूमिका सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखे । चुनौतीपूर्ण राजनीतिक वातावरण र सामाजिक अवरोधका बाबजुद उनीहरूले सुशासन, निःशुल्क शिक्षा र न्यायिक निष्पक्षतालाई आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि मानेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १ बैशाख २०८३, मंगलवार १७:२९