मन्त्रीलाई रास्वपाको ‘लगाम’

काठमाडौं: श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सदस्य बनाउने मोह र विवादस्पद अभिव्यक्तिका कारण श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साह १३ दिनमै मन्त्री पद गुमाउनु परेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा उनी चैत १३ मा श्रममन्त्री भएका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले उनलाई पदमुक्त गरेका हुन् । पदीय मर्यादा र गरिमाअनुसार काम नगरेमा र कार्यसम्पादन कमजोर भएमा मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने नीति रास्वपाको छ । सोहीअनुसार साह मन्त्री भएको दुई साता नबित्दै पदमुक्त हुनु परेको छ ।

मन्त्री साहले श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य बनाउन लबिङ गरेका थिए । मन्त्री साहले श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको बिमा बोर्डको सदस्यको नियमित काममा लगाएपछि प्रधानमन्त्री शाहले पदमुक्त गरेका हुन् । त्यसैलाई स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले समेत ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि श्रेष्ठ स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा पुनः नियुक्त भएकी थिइन् । सतहमा श्रीमती नियुक्तिको विषय देखिएपनि मन्त्री साहको पछिल्लो अभिव्यक्तिमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत असन्तुष्ट थियो । मन्त्री साहले बुधवार आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर बिमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमाथि विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

१०औं स्वास्थ्य बिमा दिवसको अवसरमा उनले देश नेताले मात्रै नभइ कर्मचारीले डुबाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘स्वास्थ्य बिमाको तिर्नुपर्ने रकमको बक्यौता ठूलो छ । तीनदेखि चार अर्ब उठ्ने, तर २८ देखि ३० अर्ब खर्च हुन्छ । सरकारले कसरी यो धान्ने हो । हामी सही दिशामा छैनौँ । सबैभन्दा पहिला आत्मालोचना गरौँ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका साथीलाई आत्मालोचना गर्न सुझाव दिन्छु,’ उनले कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका साथीहरू भन्छन् स्वास्थ्य बिमा अलग्गै हो । उहाँहरू आफैँ निर्णयहरू लिनुहुन्छ । तर, जहिले पनि एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहसचिवको दबाबमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड चल्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला म स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सच्चिन आग्रह गर्छु ।’

उनले ‘अहिलेसम्मको अवस्थामा यति कमजोर, यति दयनीय र पीडादायी स्थितिमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड छ भने सबैभन्दा प्रमुख भूमिका स्वास्थ्य मन्त्रालयको भएको’ टिप्पणी गरेका थिए । ‘यो नेताले मात्रै होइन, कर्मचारीले डुबाएको हो यो देश हजुर । मन्त्रीको पद सम्हालेदेखि यस्तो लाग्न थालेको छ । कर्मचारीलाई तपाईंहरू बढी आत्मोचना गर्नुस् । नेताहरू घुमाउने काम बन्द गर्नुस्,’ उनले सम्बोधन गर्दै भने, ‘बोर्डको सदस्य हस्ताक्षर गर्ने मात्रै हो ? हस्ताक्षर गरेपछि के निर्णय भयो थाहा छैन । अध्यक्ष र सदस्यसचिवले जे लेखिदिए पनि चल्दोरहेछ । बोर्ड सदस्यलाई रबरस्ट्याम्प मात्रै प्रयोग गर्ने बन्द गर्नुपर्छ ।’

सदस्यको कार्यकारी भूमिका नभएको भन्दै साहकी श्रीमती श्रेष्ठ तीन पटकभन्दा बढी बोर्डको बैठकमा लगातार सहभागी भएकी थिइनन् । तर, चैत २३ गतेको बैठकमा सहभागी भइन् । त्यसलगत्तै श्रेष्ठको पुनः नियुक्तिसम्बन्धी विषयले चर्चा पाएको थियो । बिना जानकारी तीन पटकसम्म बैठकमा सहभागी नभए कानुनत स्वतः हट्नेछ ।

अर्कोतर्फ श्रममन्त्री भएलगत्तै साहको नौ वर्ष अघिको पुरानो मुद्दा सार्वजनिक भएको थियो । तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखा– हाल काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय) ले १६ असोज २०७३ मा एमबीबीएस परीक्षा पास गराइदिने भन्दै तत्कालीन वल्र्ड वाइड कन्सल्टेन्सीको सञ्चालकको हैसियत रहेको बेला साह र सिन्धुलीका गणेश अधिकारीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

प्रहरीको विवरण अनुसार काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिका–२ बस्ने सायसा पन्तलाई आफू पुतलीसडकस्थित वल्र्ड वाइड कन्सल्टेन्सीमा काम गर्ने र विभिन्न डाक्टरहरूसँग राम्रो चिनजान रहेको भन्दै उनले असोज १५ गतेदेखि काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट हुने एमबीबीएस परीक्षामा पास गरिदिन्छु, तर पैसा लाग्छ भनेर पन्तको आमा विमला पन्तसँग दुई लाख लिने सहमति गरेको आरोप थियो । तर, यो मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदनबाट सफाइ दिएको थियो । २०७३ मंसिर १० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले साह र अधिकारीविरुद्धको ठगी मुद्दामा दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसला उपर सरकारी वकिल कार्यालयले २०७४ जेठ ३ गते उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरे र न्यायाधीश डा. रवि शर्मा अर्यालको इजलासले २०७४ असार ३ गते जिल्ला अदालतको फैसला नै सदर गरेको थियो ।

प्रकाशित मितिः   २७ चैत्र २०८२, शुक्रबार ०५:०५