कर्णालीमा व्याप्त जातीय विभेद

सुर्खेत: जातीय विभेद गरेको आरोपमा जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिका–३ की कविता बुढालाई सोमवार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सोही वडाका राजबहादुर सुनारमाथि सार्वजनिक स्थलमै अपमानजनकरूपमा विभेदजन्य शब्द प्रयोग गरी दुव्र्यवहार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो । तातोपानी खान होटल पुगेका सुनारमाथि बुढाले विभेदजन्य शब्द प्रयोग गरेर होच्याउँदै जातीय घृणा फैलाएको उजुरी परेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका डीएसपी रविनबाबु रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।

यस्तै, जुम्लाकै तातोपानी गाउँपालिका–४, गिडिखोलाका मुकुन्द नेपालीको घरमा १७ असार २०८० मा आगजनी भयो । मुकुन्दले गाउँकै गिरी थरकी युवती भगाएपछि आक्रोशित केटी पक्षले घरमा आगो लगाइदिएका थिए । प्रहरीका अनुसार युवतीका दाइ हिक्मत गिरीले घरमा आगो लगाइदिएका हुन् ।

जुम्लाका उल्लेखित दुई वटा घटना कर्णालीमा व्याप्त जातीय विभेदका दुई दृष्टान्त हुन् । कर्णाली प्रदेशमा यस्ता विभेदका अनेक घटना भएका छन् । पाँच वर्षअघि जाजरकोटका नवराज विकको हत्या गरिएको थियो । अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा पाँच जना साथीसहित विकले ज्यान गुमाएका थिए । मल्ल थरकी युवतीसँग भएको प्रेम सम्बन्धलाई बिहेमा परिणत गर्न रुकुम–पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–८, सोती पुगेका बेला युवतीका आफन्तको आक्रमणमा परी नवराजसहित ६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

यस्तै चुलो छोएको निहुँमा कालीकोट जुविथास्थित माइधाराका मनवीरे सुनारले २०६८ सालमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो । दलित अधिकारकर्मी मञ्जु सुनारका अनुसार कर्णालीमा जातीय विभेदका श्रृंखलावद्ध घटनाले मानव अधिकारको गम्भीर हनन् भइरहेको छ । अन्तरजातीय विवाहकै कारण मारिनुपर्ने, गाउँ निकाला हुनुपर्ने, कुटपिटलगायतका घटना बढेका छन् । उनले भनिन्, ‘जातीय भेदभावपूर्ण बदला लिन हत्या गर्ने, कुटपिट गर्ने, घरमा आगजनी गर्नेलगायतका घटना भइरहेका छन्, यस्ता घटनाका विरुद्धमा आन्दोलनको विकल्प छैन ।’

इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले पछिल्लो समय जातीय विभेदका घटनामा वृद्धि भइरहेको बताए । कम मुद्दा दर्ता हुने भए पनि जातीय विभेदका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घनका धेरै घटना भइरहेको भन्दै उनले जातीय विभेदका अधिकांश घटना गाउँघरमै मिलापत्र हुने जानकारी दिए ।

जातीय विभेदका घटना कानुनी प्रक्रियामा कमै मात्र आउने गरेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा एउटा मात्र घटना दर्ता भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा चार वटा, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सात वटा, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तीन वटा वटा जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा चार वटा, आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा सात वटा, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ पाँच वटा र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म एउटा मात्र मुद्दा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवम् प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक रामप्रसाद शाहले बताए । उनका अनुसार यस्ता घटना प्रहरीमा कम मात्र दर्ता हुनेगरेका छन् । उनले भने, गाउँघरमै मिलाउने गरिएको छ, गम्भीर प्रकृतिका घटना मात्र प्रहरीमा दर्ता हुने गरेका छन्, त्यसैले कम मात्र रेकर्डमा देखिन्छन् ।’

 

कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सजाय

जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको दफा ४ को उपदफा (८), (९), (१०), (११), (१२) वा (१३) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रूपैयाँदेखि दस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय व्यवस्था गरिएको छ । छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजायको व्यवस्था भएको अधिवक्ता मात्रिका खनालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दफा ४ बमोजिमको कुनै कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः सोही दफा बमोजिमको कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकै पिच्छे उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लेखित सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई सो उपदफामा उल्लिखित सजायमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुने छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ चैत्र २०८२, बुधबार ०५:०५