बजेट कार्यान्वयन सधैँ सुस्तः आठ महिनामा १९ प्रतिशत खर्च

सुर्खेत: पछिल्लो महिनामा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित गति दिन सकेन । चालु आर्थिक वर्षको आठौं महिनासम्म बजेट कार्यान्वयन निकै सुस्त देखिएको छ । अघिल्ला महिनाहरूमा जस्तै फागुनमा पनि खर्च गति नबढेको हो ।

फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ६ अर्ब ४८ करोड १६ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जुन कुल बजेटको १९.६४ प्रतिशत मात्रै हो । यो वर्षका लागि सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको कुल बजेट ल्याएको थियो । तर आठ महिना बितिसक्दासम्म २० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा प्रदेश सरकारले सुरुवाती आठ महिनामा २२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । तर यस वर्ष अझ कम खर्च भएको छ । अब चालु आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी छ । प्रदेश सरकारको खातामा अझै २६ वर्ष ५१ करोड भन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।

पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन सधैँझै कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशले १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये फागुनसम्ममा दुई अर्ब ५९ करोड १४ लाख १२ हजार मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । जुन कुल पुँजीगत बजेटको १२.९७ प्रतिशत मात्रै हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को यही अवधिमा १५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन भइसकेको थियो । चालुतर्फ भने ३० प्रतिशत बढी बजेट खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयगतरूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै ११ अर्ब एक करोड २८ लाख बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गतको एक अर्ब ७२ करोड ६४ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ४५ करोड ४६ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग पाँच अर्ब ७७ करोड ५६ लाख बजेट थियो । अहिलेसम्म २५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा १७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । तीन अर्ब ८२ करोड तीन लाख बजेट रहेकोमा ६५ करोड ७३ लाख खर्च गरिएको छ । दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेट रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १२.८१ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ९२ लाख खर्चिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ४२ करोड ७९ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ४९ करोड नौ लाख खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ४४ करोड २४ लाख वार्षिक बजेटमध्ये १२ करोड सात लाख खर्च गरिएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड ९३ लाखमध्ये सात करोड ८२ लाख खर्चिएको छ ।

आठ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयहरूले गरेको खर्च लक्ष्यअनुसार होइन । तर विगतमाजस्तै सरकारले भने विभिन्न कारण देखाउँदै बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताउने गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोर अवस्थाप्रति सरकारको आलोचना भइरहेको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सरकार गम्भिर नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ९ चैत्र २०८२, सोमबार १०:३५