लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अपेक्षा

सुर्खेत: बजेट प्रणाली अझै पनि पितृसत्तात्मक संरचना र शक्तिकेन्द्रित सोचबाट मुक्त हुन नसकेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । समानुपातिक वितरण र लैंगिक समानताको कुरा संविधानदेखि राष्ट्रिय नीति, योजना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र राजनीतिक भाषणसम्म आइपुगेको छ । तर व्यावहारिक पक्षमा खासै परिवर्तन नदेखिएको सिमान्तकृत महिलाहरूका लागि महिला (संस्था) वामका अध्यक्ष देवि पौडेलले बताइन् । बजेट भन्ने वित्तीय औजार केवल तथ्यांकको संकलन नभइ सामाजिक न्याय, समावेशिता र समानताको अभिव्यक्ति भएकाले अब बन्न लागेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो विषय समावेश गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले लैंगिकमैत्री बजेटको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यौनिक अल्पसंख्यक अञ्जली विसीले बताइन् । सरकारको तर्फबाट आफूहरूले सम्मानजनक अधिकार नपाएको उनको भनाइ छ । अधिकारकर्मी रमा भण्डारीले मर्म बुझेर लैंगिकमैत्री बजेट निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘लैंगिकमैत्री बजेट भन्नाले महिलाका लागि मात्र छुट्टै बजेट छुट्याउनु भन्ने होइन, बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्यांकनको सम्पूर्ण प्रक्रियामा महिला, पुरुष र सबै लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिको आवश्यकतालाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नु हो, बजेटमा समानताको आत्मा बसाल्नु हो, तर बुझाइ गलत बुझाइ हुँदा सरकारले यी सबै कुरा सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।’

सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोत बन्नेगरी निर्माण गर्नुपर्ने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डम्बरबहादुर रावलले बताए । सुशासन संयन्त्रका रूपमा सरकारले अब बन्ने लैंगिकमैत्री योजना निर्माण, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ । प्रदेश योजना आयोगले निर्माण गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना मार्फत सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेमात्र लैंगिक उत्तरदायी बजेटको सवाल साम्य हुने उनको भनाइ छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक ललितजंग शाहीले सरकारले आउँदो वर्षमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरूको सुझावलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसअघि निर्माण गरिएका बजेटका आधारशिला हेर्दा सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखेको पाइएको उनले जनाए । लैंगिक उत्तरदायी बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए । विभिन्न संघ संस्थाहरूको सुझाव र नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेगरी गरी बजेट ल्याउने उनको भनाइ छ । लक्षित वर्ग विशेषलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको भन्दै डल्लो बजेट हुँदा कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नदेखिएको उनले स्वीकार गरेका छन् । उनले भने,‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य भइरहेको छ, वैशाख पहिलो सातामा मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङ तोकेर पठाउँछौँ, अनि बजेट निर्माणका प्रक्रिया सुरु हुन्छन् ।’

प्रकाशित मितिः   ७ चैत्र २०८२, शनिबार १३:४३