आयोजना निर्माण गर्न वन बाधक

सुर्खेत: ठूला आयोजना निर्माण गर्दा वन बाधक बन्ने गरेको छ । निर्माण गरिएका नीति संघमा निर्भर हुँदा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने अधिकांश विकास निर्माणका काम रोकिने गरेका हुन् ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरदेखि बर्दियाको भुरीगाउँ जोड्ने सडक निर्माणको काममा पनि वन बाधक बनेको छ । वर्षाैंदेखि रुख कटानको अनुमति नहुँदा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवत्र्ती क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने खण्डमा काम गर्न सकिएको छैन । प्रदेश सरकारले भने विभिन्न समयमा पहल गर्दै आएको छ । संघीय सरकारले सुनुवाई नगर्दा काम हुन सकिरहेको छैन । पटक–पटक रुख कटानका लागि फाइल पेस गर्ने गरिएको भएपनि काम हुन नसकेको हो । फेरि पनि प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जग्गा भोगाधिकारका लागि फाइल अघि बढाएको छ ।

रुख कटानको अनुमतिका लागि फागुन १९ गते संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा फाइल पेस गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले ६ महिना अघि वातावरणीय अध्ययन गरेको थियो । अब जग्गा भोगाधिकारको अनुमति पाए काम अघि बढ्ने सुवेदीको भनाइ छ । रुख कटानको अनुमति नहुँदा निकुञ्ज क्षेत्रमा काम ठप्प छ । प्रदेश सरकारले पहल थालेको लामो समय भइसक्दा पनि वनको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

उक्त सडक खण्डअन्तर्गत अन्य स्थानमा भने धमाधम काम भइरहेको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले स्रोत सुनिश्चितता गरी काम अघि बढाएको हो । निर्देशनालयले चालु आर्थिक वर्षमा ३२ करोड रूपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरी पहिलो खण्डको स्तरोन्नतिको कामका लागि ठेका आह्वान गरेको थियो । कुल १० किलोमिटर सडकमध्ये सात किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिसँगै कालोपत्रे गर्न बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गत निर्माणको काम थालनी भएको छ । २०८३ पुस ३० मा सम्पन्न गर्नेगरी १८ करोड ५२ लाख २३ हजार आठ सय ५१ रूपैयाँ (भ्याटसहित) लागतमा पूर्वाधार निर्देशनालय र निर्माण व्यवसायी बसना निर्माण सेवा स्युना कालीकोटबीच सम्झौता भइ काम धमाधम भइरहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रजंग शाहीले बताए । सडक निर्माणको ५० प्रतिशत काम सकिएको छ । अब सव–वेश र वेश निर्माणको काम मात्र बाँकी रहेको शाहीले जानकारी दिए । शाहीले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवत्ती क्षेत्रमा रुख कटानको अनुमति आए काम सुरु गर्ने उनले जनाएका छन् । अहिले संघीय भौतिक मन्त्रालयमा फाइल पेस गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ यता कर्णाली प्रदेश सरकारले यो सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तर हालसम्म पनि प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा दुई खण्डमा विभाजन गरेर सडक निर्माणको ठेक्का भएको थियो । पहिलो खण्डअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको मूलपानीबाट रानीघाटसम्म १० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७६ पुस ९ गते पूर्वाधार निर्देशनालय र श्याम एन्ड शंकर कन्स्ट्रक्सनबीच १० करोड २६ लाख ६१ हजार रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यही खण्डमध्येको केही उपखण्ड स्तरोन्नति गर्न २०७९ माघमा अर्को निर्माण कम्पनीसँग दुई करोड ७५ लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०८० मंसिर १३ सम्ममा काम पूरा गर्ने सर्त भएपनि हालसम्म सात सय मिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ । बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका–२, भुरीगाउँ अम्रेनीदेखि सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकामा रहेको तेलपानी हुँदै कर्णालीसम्म चिठीपत्र पु¥याउन २०२५ सालमा तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतले हुलाकी सडकको ट्रयाक खोलेको थियो ।

कर्णालीका सर्वसाधारणले बर्दिया पुग्न यही बाटो प्रयोग गर्दथे । बर्खाको बेलाबाहेक उक्त सडकमा सार्वजनिक साना सवारीसाधनबाट यात्रु बोक्ने गरिएको छ तर सडक विस्तार र मर्मत हुन नसकेका कारण बर्खाभरि सवारीसाधन बन्द हुने गरेका थिए । कर्णालीका कयांै ठूला आयोजना वन बाधक बन्दा अघि बढ्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा निर्माण कम्पनीलाई मात्र दोष दिने गरिएको छ । सरकारले निर्माण गरेको नीति नै विकासको बाधक बनेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ५ चैत्र २०८२, बिहीबार ०५:०५