स्याउ प्रवर्द्धन योजना

कर्णाली प्रदेशमा ठूलो मात्रामा स्याउ उत्पादन हुन्छ । विशेष गरेर जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगु स्याउका लागि परिचित छन् । तर उत्पादित स्याउले बजार नपाउँदा कृषकहरूले अपेक्षाकृत लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । स्याउ खेतीले कृषकको जीवनस्तरका साथसाथै समग्रमा कर्णाली प्रदेशकै आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउन सक्ने सम्भावना छ । तर यसको उचित प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । यद्यपि, पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ क्षेत्रको विकासका लागि नीति नै निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । फलफूल क्षेत्रको विकास र विस्तार गरेर आर्थिक उत्पादनमा जोड दिने सरकारले जनाएको छ । प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने यो विषयले सार्थकता भने पाएको छैन । ठोस योजना नबन्दा प्रभावकारी काम बन्न नसकेको हो ।

त्यसो त प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड नै गठनको योजना अघि सारेको छ । कर्णालीमा उत्पादित स्याउको बजारीकरण गरेर आर्थिक लाभ लिन बोर्ड गठनको तयारी थालिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर स्याउ विकास बोर्डको योजना ल्याएको हो । तर त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको काम अल्झिएको छ । हालै मात्र सरकारले विधेयक निर्माणको बाटो खोलिदिएको छ । विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । फागुन २९ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश स्याउ विकास बोर्ड विधेयक’को मस्यौदा तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृतिको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । सैद्धान्तिक सहमति पाएसँगै विधेयकको मस्यौदा निर्माणको काम थालिएको छ । मस्यौदा निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको छ । स्याउ उत्पादन, प्रवद्र्धन र बजारीकरणलाई ध्यानमा राखेर विधेयक निर्माणको काम थालिएको हो । त्यसका लागि नीतिगत तथा कानुन निर्माणका लागि कामहरू भइरहेको भन्दै विधेयकको मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढाइएको छ ।

अहिले नीति निर्माणका लागि बृहत रूपमा छलफल थालिएको छ । बोर्डको कार्यालय कहाँ रहने, जनशक्ति व्यवस्थापन, स्याउको उत्पादन पकेट क्षेत्र लगायतका विषयमा विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्बन्धित जिल्लाका सरोकारवाला, कृषक, प्राविधिक कर्मचारीहरूसँग पनि छलफल चलाउने तयारी गरिएको छ । जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा जिल्लालाई स्याउका लागि पकेट क्षेत्र बनाएर काम थालिने जनाइएको छ । मस्यौदा निर्माण गरेर अर्थ मन्त्रालय हुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ । अहिले मस्यौदाको सामान्य ड्राफ्ट मात्र निर्माण गरिएको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट आएको सुझावका आधारमा ऐन निर्माण गरिनेछ । विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव र निर्माण गर्नसक्ने प्रावधानका विषय जोडेर ‘स्याउ विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक २०८२’ निर्माण गरिनेछ ।

प्रकाशित मितिः   ५ चैत्र २०८२, बिहीबार ०५:०३