सधैँ उपेक्षा

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटमा पनि महिलाहरू उपेक्षामा परेका छन् । पुराना–नयाँ सबै दलका प्रत्यक्षतर्फका महिला उम्मेदवार अत्यन्तै न्यून छन् । ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व समानुपातिकबाट मिलाउने गरी प्रत्यक्षमा पुरुषकै दबदबा देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएपनि राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउन यसपटक पनि कन्जुस्याइँ गरेका छन् । देशभर कुल तीन हजार चार सय ८४ ले मनोनयन दर्ता गराए पनि यसमा ११.३४ अर्थात् तीन सय ९५ मात्र महिला उम्मेदवार छन् । यो अंकगणितले ठुला र नयाँ सबै दलमा महिला नेतृत्वको विकासबारे राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखाएको छ ।

कर्णालीका दश जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा एक सय ३८ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा एक सय २७ पुरुष उम्मेदवार छन् भने ११ जना महिला मात्रै उम्मेदवार बनेका छन् । समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिवद्धता दलहरूले दोहो¥याउँदै आए पनि यसपटक छनोट गरेका उम्मेदवारमा महिला प्रतिनिधित्वको सवाल फेरि कमजोर देखिएको हो । कर्णालीका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा उठाएका उम्मेदवार हेर्दा राजनीतिमा लैंगिक समानता अझै व्यवहारमा स्थापित हुन सकेको देखिँदैन । कालीकोट, जाजरकोट र मुगुमा ३२ जना पुरुष उम्मेदवार हुँदा महिलाको संख्या शून्य छ । सुर्खेतमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तुल्सी खड्का एक मात्र महिला उम्मेदवार हुन् । दैलेखमा कांग्रेसबाट बासना थापा, आम जनता पार्टीबाट तीर्थकुमारी विक र मेनका श्रेष्ठ तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बबिता शाही उम्मेदवार बनेका छन् । रुकुमपश्चिमबाट पनि आम जनता पार्टीले प्रेमा नेपालीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । रास्वपाकी टासी ल्हाजोम लामा हुम्लाकी एक्ली महिला उम्मेदवार हुन् । जुम्लामा पनि रास्वपाले विनिता कठायतलाई उम्मेदवार बनेका छन् । डोल्पामा मितेरी पार्टीबाट जुनु भण्डारी, सलयानमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कमला डांगी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अनिशा नेपाली उम्मेदवार बनेका छन् ।

कानुनले प्रत्यक्ष र समानुपातिकबीच स्पष्ट बाध्यता नतोकेकाले दलहरूले महिलालाई समानुपातिक कोटामा सीमित गर्ने अभ्यास दोहो¥याएका हुन् । जितिने क्षेत्र पुरुष नेताले ओगट्ने तथा सुरुमै महिलालाई टिकट नदिने गरेको पाइएको छ । समानुपातिक कोटाबाट दलहरूले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्दै आएका छन् । यो पटक पनि सो अभ्यास दोहोरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चत गर्नु संवैधानिक बाध्यता भएपनि राजनीतिक दलहरूले महिलालाई उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याइँ गरेको देखिएको छ । यसले संविधानले कल्पना गरेको समानुपाति र समावेशी राज्य संरचना निर्माण हुन सक्दैन । राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पनि पुरुषहरू नै हावी हुने र उनीहरूले उम्मेदवार छनोटमा पनि महिलालाई उपेक्षा गर्ने परम्पराको अन्त्य अपरिहार्य बनेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ माघ २०८२, आईतवार ११:०५